देउवा सरकारको सय दिन : यथास्थितिको निरन्तरता

काठमाडौं। २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सय दिन पूरा भएको छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर देउवाको सत्तारोहण भएको थियो।

संसद् विघटन गरेकाले ‘प्रतिगामी’ संज्ञा दिइएको ओली सरकारलाई विस्थापन गर्दै बनाइएको यो सरकार ‘अग्रगामी’ हुनुपर्ने बाध्यता थियो। तर आफ्नो इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।

“एउटा अध्यादेशबाहेक अरू नराम्रो पनि गरेको छैन”, राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालको टिप्पणी छ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ त देउवा सरकारले केही गर्न नसक्दा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी गर्छन्। “देउवा नेपाली राजनीतिको परिचित अनुहार भएका र उनबाट धेरै आशा पनि थिएन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “यद्यपि यतिसम्म हुन्छ भने लागेको थिएन, तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने कुरा त हद नै भयो।”

देउवा सरकारले तीन महिनामा कोरानाविरुद्ध खोप र कुलमान घिसिडको नियुक्तिबाहेक अन्य राम्रो कुनै काम नगरेको श्रेष्ठले दाबी गरे।

प्राध्यापक बराल भने जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने हो भने चुनावमा जानुपर्ने राय व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, “यो सरकारले जनतामा आशा जगाउने खालको कुनै काम गरेको छैन। जनमुखी काम गर्न नसके चुनावमा गए हुन्छ।”

देउवा सरकारको कमजोरी

एमालेले संसदमा शुरु गरेको अवरोधका कारण प्रतिस्थापन बजेटदेखि अन्य संसदीय काम एमालेको नाराबाजीबीच हुँदै आएको छ।

प्रतिस्थापन बजेट पनि समयमा ल्याउन नसकेपछि सरकार एक हप्ता बजेट होलिडेमै गएको थियो। तर पनि अहिलेसम्म संसद अवरुद्धबारे सरकारले एमालेसँग संवाद गर्न सकेको छैन। सभामुख र प्रधानमन्त्री दुवैले बोलाएको अलग अगल सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नभएपछि त्यसबारे थप प्रयासहरू भएका छैनन्।

साथै सरकारले अहिलेसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कार्यदलमार्फत न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार कार्यदल बनेर त्यसले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बुझाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका सबै शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन २४ साउनमा नै प्रधानमन्त्रीले बुझेका थिए। तर सरकारले त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रम भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैन।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलस्तरमा बन्दा नै सत्तागठबन्धनभित्र पेचिलो देखिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) बारे अझै कुनै काम बढेको छैन। साथै केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार गठबन्धन बन्ने प्रयास चलेकाले प्रदेशको किचलो मिलाउन ‍गठबन्धनलाई सकस परेको छ।

दाचुर्लाको महाकाली नदी खण्डमा जयसिंह धामीको मृत्यु भएपछि यो प्रकरणमा सरकार भारतसँग झुकेको भनी लामो समयसम्म देउवाको आलोचना भयो। आलोचना बढेपछि सरकारले महाकाली प्रकरणलाई लिएर भारतलाई पत्र त लेख्यो तर त्यसबाहेक कुनै पहल नगरेको भनी फेरि सरकारमाथि आरोप लाग्यो।

त्यस्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसमबन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा पनि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। नेकपा एमाले फुटाउन र माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी खोल्न सहज हुने गरी सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको थियो। जहाँ २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको २४ बुँदे उपलब्धि

१, सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति
२, सफल खोप कूटनीति
३, एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन
४, लक्षितमध्ये ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाए
५, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना
६, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम
७, कोभिडको मारमा परेका उद्योगी-व्यावसायीलाई राहत प्याकेज
८, प्रभावकारी रुपमा कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
९, चुस्त सुरक्षा व्यवस्था
१०, प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
११, राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि
१२, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार
१३, विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतको पहुँचमा वृद्धि
१४, सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार
१५, देशभर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार
१६, सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको
१७, विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको
१८, सरकारी कागजातहरूको डिजिटल अर्काइभिङ शुरु
१९, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिस्टान्स लर्निङको प्रक्रिया शुरु
२०, प्रकृतिक विपत्तिमा तत्काल रेस्पोन्स
२१, क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय
२२, अतिविपन्न गरिब परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा
२३, युवाविद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदायलक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा
२४, साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही ५ लाख दिने घोषणा