पार्टी सानो, कमिटी जम्बो

नेताहरूको व्यवस्थापन र अवसरवाद मुख्य चुनौती

निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगर्ने र शीर्ष नेताहरूले टीके प्रथाबाट केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गर्ने अलोकतान्त्रिक रोगले दलहरू ग्रस्त छन्। जसका कारण पार्टीका केन्द्रीय कमिटी अनावश्यक रूपमा जम्बो बनेको हो।

नवीन झा

काठमाडौं। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा (एस) ले आइतबार ३ सय ३५ सदस्यीय केन्दीय कार्यसमिति गठन गरेको सार्वजनिक गर्‍यो।

माधव नेपालको अध्यक्षतामा बनेको यो दलको केन्द्रीय समितिको आकार मातृपार्टी एमालेभन्दा पनि ठूलो छ। एमालेको अहिले २ सय ५३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। जुन आफैंमा सानो केन्द्रीय समिति होइन।

नेकपा (एस) वा एमालेको मात्रै होइन, मूल धारका भनिएका सबैजसो पार्टीमा अहिले जम्बो केन्द्रीय समिति गठन गर्ने चलनै बनेको छ। निर्धारित समयमा महाधिवशेन नगर्ने र शीर्ष नेताहरूले ‘टीके प्रथा’बाट केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गर्ने अलोकतान्त्रिक रोगले दलहरू ग्रस्त छन्।

माओवादी केन्द्रले केही वर्षअघि चार हजारको जम्बो कार्यसमिति बनाएपछि त्यो आलोचनाको विषय बनेको थियो। अहिले माओवादी केन्द्रको १ सय ८१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ। महाधिवेशनको संघारमा आइपुगेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति अरू दलको तुलनामा सानो छ। कांग्रेसको एक सय ३ सदस्यीय छ भने सबैभन्दा धेरै राप्रपाको आठ सय सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ।

गत निर्वाचनपश्चात् तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गरेर ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका थिए। एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादीबाट २ सय तथा ६ जना आमन्त्रित सदस्य बनाएर नेकपाले केन्द्रीय समिति बनाएको थियो।

गत पुसमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त पार्टीमा तीव्र विवाद सिर्जना भएको थियो। प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षले अलग्गै केन्द्रीय समिति बैठक डाकेपछि ओलीले बालुवाटारमा आफ्नो पक्षको बैठक गरेर ११ सय ९९ सदस्यीय पार्टी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए।

केन्द्रीय समिति संख्या ४ सय ४७ मा ५ सय ५६ थप गरेर ओलीले महाधिवेशन आयोजक समितिको घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगमा पार्टीको अधिकारिता दाबी गरेका थिए।

ठिक त्यसैगरी जसपा नेपालमा पनि विवाद तीव्र हुन थालेपछि दुवै पक्षले आआफ्नो पक्षबाट संख्याहरू थप गर्ने होडबाजी चलेको थियो। पूर्व राजपा र पूर्वसमाजवादी पार्टी एकीकरण गरेर जसपा नेपाल गठन हुँदा पनि ७ सय ७८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेका थिए।

त्यसअघि तत्कालीन मधेशी मोर्चामा आबद्ध ६ ओटा दलहरू मिलेर राजपा नेपाल गठन गर्दा पनि ८ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका थिए। ०७६ को फागुनमा एकीकरण गरेपछि राप्रपाले पनि ८ सय संख्याको केन्द्रीय समिति बनाएको छ। कमल थापा र पशुपति शम्शेर राणाबीच एकीरण भएपछि दुवै पक्षले संख्या थप गरेर नै जम्बो कार्यसमिसति निर्माण गरेका हुन्।

विधि, प्रक्रिया र थितिको नियमभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वले नेता व्यवस्थापनमा जोड दिन थालेपछि जम्बो कार्यसमिति बन्ने गरेको बताउँछन् एमाले नेता राजन भट्टराई।

दलहरूमा आन्तरिक समस्या देखिनु र पार्टी व्यवस्थित तरिकाले चलाउन सानो र चुस्त कार्यसमिति हुनेपर्नेमा उनले जोड दिए। “पछिल्लो समय केही समावेशी क्लस्टरहरू पनि थपिएको छ”, भटराईले भने, “त्यसकारण पनि पार्टींका कमिटीहरू ठूलो देखिन थालेको हो।”

तर पार्टीमा जम्बो कार्यसमिति बन्नुमा बेला बखत पार्टीमा हुने आन्तरिक कलह एक कारक भएको भटराई तर्क गर्छन्। “यो वा त्यो पार्टींको कुरा होइन”, उनले भने, “हरेक पार्टीमा नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएर बढेको छ, सबैको चित बुझाउन पनि नेतृत्वले जम्बो कमिटी बनाउन थालेको देखिन्छ।”

दल सानो, समिति ठूलो

आकार र प्रभावका दृष्टिले जति साना दल छन्, तिनका कार्यसमिति उति नै ठूला देखिन्छन्। एकीकृत समाजवादीकै कुरा गरौं। शीर्ष तहदेखि तल्लो तहसम्म यो एमालेबाट विभाजित पार्टीको निकै सानो हिस्सा नेपालतिर गएको छ तर यसको केन्द्रीय समिति एमालेको भन्दा पनि ठूलो छ।

एकीकृत समाजवादीको तुलनामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पनि सदस्य संख्या कम छ। राप्रपा र जसपाले भने एकीकृत समाजवादीलाई माथ दिएका छन्। जसपाबाट अलग्गिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ५ सय हाराहारीमा केन्द्रीय समिति बनाउने तरखर गरेको कार्यकारीणी सदस्य केशव झा बताउँछन्।

उनका अनुसार जसपाबाट असन्तुष्टसहित पार्टीभित्रै रहेका सबै पक्षलाई समेटेर केन्द्रीय समिति बनाउने अहिले गृहकार्य चलिरहेको छ। लोसपाले ३० सदस्यीय कार्यकारणी समिति बनाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएका छन्।

नेता व्यवस्थापनको चुनौती

दलहरूमा राजनीति, विचार, विधिको कुरा निकै पछि परेको छ, मात्रै पद र आफूनिकट नेताको व्यवस्थापनको कुरा प्रमुख भइदिएको छ। पदीय जिम्मेवारी नपाएपछि असन्तुष्ट हुने र दल अदलबदल गर्ने चरित्र बढ्दै जाने थालेको छ।

एकीकृत समाजवादीले ३ सय ३५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउँदा पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। केहीअघिको एमालेको विधान महाधिवेशनमा आफूले सिफारिस गरेका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा नपरेपछि नेता प्रभु साहलगायतले बहिष्कार गरेका थिए। उनी बेग्लै पार्टी बनाउने अभियानमा छन्।

जम्बो कमिटी बन्नुमा नेता मात्रै होइन, कार्यकर्ता पनि दोषी भएको बताउँछन् एमाले नेता भट्टराई। “पार्टीमा केही समस्या आइपर्‍यो भने नेतृत्वसँग नेता/कार्यकर्ता बार्गेनिङ गर्न थाल्छन्”, उनी भन्छन्, “पार्टीहरूको जम्बो कमिटी बन्नुको अर्को कारण यो पनि हो।”

त्यस्तै राजनितीक विश्लेषक भास्कर गौतम पनि दल फुट्नु वा नयाँ दल बन्ने क्रममा नेताहरूको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देख्छन्। नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नकै लागि पनि दलहरूले जम्बो कमिटी बनाइररहेका उनले तर्क गरे।

भन्छन्, “हाम्रो सन्दर्भमा दलहरूमा आन्तरिक कलह सिद्धान्तभन्दा पनि अवसरका लागि बढी भइरहेको देखिन्छ। यस्तोमा अवसर नै नपाएका कारण नयाँ दल खोलेपछि त्यसमा अवसर पाइन्छ र अवसर पाउन पनि ठूलो कमिटी बनाउछन् जस्तो मलाई लाग्छ।” दलहरूमा यस्तो प्रवृत्ति देखिइरहने र आन्तरिक द्वन्द्व भइरहने उनले बताए।