चिनियाँ राजदूतले किन गरिन् कम्युनिष्ट एकताको चर्चा?

कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग चीनले सहज महसूस नगरेको सन्देश दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता हुनुपर्ने धारणाबाट राजदूत यान्छीले दिएकी छन्।

चिनियाँ राजदूतले किन गरिन् कम्युनिष्ट एकताको चर्चा?

काठमाडौं। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः एकजुट हुन आग्रह गरेकी छन्। नेपालका दुई कम्यनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको नाम नै उल्लेख गरेर राजदूत यान्छीले पार्टी एकीकरणका लागि जोड दिएकी हुन्।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन पनि कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्ने राजदूत यान्छीको धारणा थियो। “जनताको आर्थिक विकासको आकांक्षा पुरा गर्न पनि दुई पार्टीबीच एकीकरण हुन आवश्यक छ,” उनले सुझाव दिइन्।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली नेताहरूको विचार संग्रहित किताबको भर्चुअल माध्यमबाट २६ असोजमा विमोचन गर्दै राजदूत यान्छीले नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी बीचको एकतामा जोड दिएकी हुन्।

प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसले भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गर्दैगर्दा चिनियाँ राजदूतले कम्युनिष्ट पार्टीको एकताका लागि आग्रह गरेकी हुन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ २०७५ मा एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भएको थियो। दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौले काठमाडौँ भ्रमण गरेका थिए। उनको भ्रमण लगत्तै दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण हुँदा चिनियाँ सक्रियतामा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भएको टिप्पणी समेत भएको थियो।

पार्टी एकीकरणपछि ६–७ असोज २०७६ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र नेकपाको स्कूल विभागको सक्रियतामा दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीच विचार आदनप्रदान भन्दै काठमाडौंमा बैठकको आयोजना भएको थियो। उक्त बैठकमा तत्कालिन नेकपाका सम्पूर्ण शिर्ष नेताको सहभागीता भएको थियो भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख साङ ताओ सहितको प्रतिनिधिमण्डल उपस्थित थियो। उक्त बैठकले दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीच ६ बुँदे सहमति समेत गरेको थियो।

सहमतिका ती बुँदा यस्ता थिएः
१ दुई पार्टीबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान गर्ने
२ कम्युनिष्ट विचारधारा र अनुभव आदानप्रदान गर्ने
३ सञ्चालन भइरहेको विचारधारात्मक प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने
४ दुई देशका विकास मोडलको अनुभव आननप्रदान गर्ने
५ कार्यकता तहको अध्ययन भ्रमणमा वृद्धि गर्ने
६ जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मिडिया) अभिवृद्धि गर्ने

नेकपाभित्र अन्तर द्वन्द बढेकै कारण ५ पुसमा तत्कालिन सरकारले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा विभाजन उन्मुख भयो। लगत्तै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको एकतामा भूमिका खेलेको आरोप लागेका चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौ सहितका चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल १२ पुस २०७७मा काठमाडौं आइपुग्यो। उक्त टोली देखिने गरी उपलब्धि हासिल नगरी फर्के तापनि ‘नेपालको मामिलामा आफू मौन नबस्ने सन्देश दिएको’ टिप्पणी भने भए।

कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्ने मंगलबारको चिनियाँ राजदूत यान्छीको आग्रहको अन्तर्यमा सोही भ्रमण जोडिएको छ। गत पुसमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ प्रतिनिधि टोलीले राजनीतिक दलका नेताका अलावा चीनका लागि नेपालका तीन पूर्व राजदूत र एक प्राध्यापकसँग भेट गरेका थिए। भेटघाट कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्भावित विभाजन र भावी दिनमा विकसित हुनसक्ने घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित थियो।

ती प्रतिनिधिमण्डलले “तत्काललाई नेकपा विभाजनलाई रोक्न नसकिए पनि पुनः एकीकरण अथवा निर्वाचनमा कार्यगत एकताका लागि हाम्रो निरन्तर पहल रहनेछ” भनेको एक भेटमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेका ती प्राध्यापकले बताएका थिए।

“चिनियाँहरूले नेपालको राजनीतिक संस्कार बुझ्न नसकेको स्वीकार गर्दै थालेको कामलाई सफल बनाउने चिनियाँ संस्कारलाई नेपालमा पनि निरन्तरता दिने बताएका छन्,” ती प्राध्यापकले भनेका थिए।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको करिब दुई महीनापछि २३ फागुन २०७७को सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नाममा एकता गरेका दुई पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भए। पार्टीको नामको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिट उपर आएको आदेशले नाम बदरको मात्रै निर्देशन दिए पनि पार्टी नै विभाजीत भएको हो।

पार्टी विभाजनसँगै कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार विघटन भयो र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्यो। गठबन्धन सरकारमा कम्युनिष्ट पार्टी नै प्रमुख सत्ता साझेदार भए पनि कम्युनिष्ट सरकारसँग जस्तो चीनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहज महसूस नगरेको चीनका लागि नेपालका एक पूर्व राजदूत बताउँछन्।

कोइराला परिवार निकट यी पूर्व राजदूतको टिप्पणी छ, “चीनले नेपाली कांग्रेससँग पनि ‘फरक खालको’ सम्बन्ध विस्तारका लागि संकेत गरे पनि कांग्रेसले चिनियाँ संकेत बुझ्ने प्रयास गरेको छैन।”

यसैबीच नेकपा विभाजनसँगै चीनले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यही जेष्ठ दोस्रो हप्ता सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले दुई मुलकबीच भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। जसमा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतको सहभागीता थियो।

अन्य पार्टीसँगको सहकार्य गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि चीनलाई नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीसँग जस्तो सहज सहकार्य नभएको उदाहरण राजदूत यान्छीको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो।

कम्युनिष्ट पार्टी इतर शक्तिसँग सहकार्य गरे पनि तत्कालिन नेकपासँग गरेको ६ बुँदे सहमती कार्यान्वयनका लागि भने चीनलाई अप्ठेरो हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यपाक श्रीधर खत्री बताउँछन्।

“एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउने प्रयास असफल भएपछि चीनले अन्य पार्टीसँग पनि सहकार्यमा जोड दिएको थियो,” प्रध्यापक खत्री भन्छन्, “त्यसमा अप्ठेरो देखिएपछि पुनः कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकतामा जोड दिएको बुझ्न सकिन्छ।”

६ बुँदे सहमतीमा रहेका दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने र जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिए पनि अन्य चार बुँदाको कार्यान्वयनका लागि कम्युनिष्ट पार्टीसँगकै सहकार्य आवश्यकता हुने प्रध्यापक खत्रीको बुझाई रहेको छ।

भाजपाले नेपाली कांग्रेससँग पार्टीगत सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल गर्दै गर्दा चीनले नेपालमा विश्वास गरेका कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित छन्। यसले आगामी दिनमा आफ्नो स्वार्थलाई असर गर्ने देखेर पनि चीनले नेपालका कम्युनिष्टलाई पुनः एक हुन आग्रह गरेको कुरालाई नकार्न सकिदैन। कांग्रेस र भाजपाबीचको पार्टीगत सहकार्य हुँदा आगामी निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव पर्नसक्ने चिनियाँ विश्लेषण रहेको बुझ्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ नेपालमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार हुँदा चीनसँग सीमा विवाद नभएको बताउँदै आएको थियो। हुम्लामा सीमा मिचिएको विरोध हुँदा ओली सरकारले चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सीमा विवाद नभएको जनाएको थियो। तर वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले भने सीमा विवाद अध्ययनका लागि समुह नै गठन गर्‍यो।

गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन भएको प्रतिनिधिमण्डलले सीमा समस्या अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। गृहमन्त्रालयले चीनसँग सीमा वार्ताको पहल गर्न आवश्यक प्रक्रिया चाल्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ।

सीमा समस्या अध्ययनका लागि सरकारले अध्ययन समिति गठन गर्दा चिनियाँ सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि ऊ निकट मानिने अंग्रेजी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ले ‘बाह्य शक्तिको उक्साहट’ भन्ने प्रतिक्रिया नै दिएको थियो। निर्वतमान कम्युनिष्ट सरकारले चीनसँग सीमा समस्या नरहेको अडान लिएको सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सीमा वार्ता गर्नुपर्ने भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। यसले पनि चीनले पुनः कम्युनिष्ट एकतामा जोड दिँदै नेपालमा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने शक्तिको उदय भएको हेर्न चाहेको आशंका उब्जिएको छ।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved