भारतले नलैजाँदा बोझ बन्दै रक्तचन्दन

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार उत्पत्ति भएको मुलुकका हिसाबले नेपालमा बरामद भएका रक्तचन्दन भारतले लग्नुपर्ने हो तर उसले चासो नदिँदा नेपाललाई व्यर्थैको बोझ भएको छ।

भारतले नलैजाँदा बोझ बन्दै रक्तचन्दन

काठमाडौं। बबरमहलस्थित वन तथा भू-संरक्षण विभाग परिसरमा मालवाहक ट्रक र कन्टेनर बाक्लै देखिन्छन्। खिया लागेका, रङ उडेका र जिर्ण ट्रक, कन्टेनर र टाटा मोबाइलले विभागको शोभा खस्काएको छ।

वर्षौंदेखि एकै ठाउँमा राखिएकाले मालवाहक गाडीलाई झाडीले समेत ढाकेको छ। यस्तै जिर्ण गाडीभित्र छ, बहुमूल्य वनस्पति रक्तचन्दन। २०६२ देखि विभिन्न मितिमा गाडीसहित बरामद भएको रक्तचन्दन सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

अदालतले व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको रक्तचन्दन समेत गाडीमै कोचिएको छ। अवैध कारोबारका सिलसिलामा भारतबाट नेपाल भित्रिएको प्रमाणित भएको छ। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन (साइटिस) को अनुसूची १ मा सूचीकृत वनस्पति उत्पत्ति भएकै मुलुकमा फिर्ता पठाउने अभ्यास छ।

सोही अनुसार नेपालले भारतलाई फिर्ता लान पटक-पटक आग्रह गरेको छ।

“भारतले एक पटक मात्रै रक्तचन्दन फिर्ता लग्यो त्यसपछि चासो दिएको छैन”, विभागका एक अधिकारीले भने, “व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रा लागि कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तो भएको छ।”

२०६२ साल यता विभिन्न मितिमा विभिन्न २० जिल्लाबाट दुई लाख ७५ हजार केजी भन्दा बढी रक्तचन्दन बरामद गरी विभाग पुर्‍याइएको छ। यो परिमाणमध्ये २०६५ माघ २ को मन्त्रिपरिषद् बैठक पश्चात भारतले ३६ हजार नौ सय २८ केजी रक्तचन्दन फिर्ता लगेको थियो।

२०७१ फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद्ले पुनः २७ हजार एक सय ६६ दशमलव २५ केजी पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, भारतले फिर्ता लैजान चासो लिएको छैन।

साइटिस १ को सूचीमा सूचीकृत वन्यजन्तु र वनस्पति फिर्ता लान सम्बन्धित मुलुकले आफ्नै खर्च र साधनको जोहो गर्नुपर्छ।

“मुद्दा फैसला भइसकेको काठ (रक्तचन्दन) पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले दुई पटक निर्णय गरेको थियो, तर भारतले एक पटक मात्रै लगेको रेकर्ड छ”, विभागकी सूचना अधिकारी माधुरी कार्कीले भनिन्।

दुई लाख ११ हजार ५४ दशमलव ०६ केजीबारे सरकारले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्। व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक तहको पहल आवश्यकता रहेको कार्कीको भनाइ छ।

साइटिसमा सूचीकृत वनस्पति प्रजातीको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने समिति छ।

बरामद रक्तचन्दनमध्ये ८५ प्रतिशत भन्दा बढीको व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको विभागले जनाएको छ। उत्पत्ति भएको मुलुकले फिर्ता लान नचाहेमा जिवित नरहेको संकटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको नमुना नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ।

संकटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति जिवित रहेको पाइएमा संरक्षण गर्न आवश्यक ठहर भएमा प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्न, रोप्न वा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ।

संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएको, संरक्षण गर्न सम्भव नभएकाको हकमा प्रचलित कानुन अनुसार नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ।

आवश्यक सर्त तोकेर शैक्षिक, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान र धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक संस्थालाई उपलब्ध गराउने विकल्प भएकाले उपयुक्त विकल्प खोज्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने विभागका अधिकारी बताउँछन्।

साइटिस सूचीमा सूचीकृत जिवजन्तु र वनस्पति उत्पत्ति भएको मुलुकले फिर्ता लैजाने निर्णय गरेको ९० दिन भित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभ्यास छ। उत्पत्ति भएको मुलुकले तीन महीनाभित्र निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा बरामद गरेको मुलुकले आन्तरिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा रक्तचन्दनको प्राकृतिक जंगल पाइएको छैन। दक्षिण एसियामा भारतका आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र र कर्नाटक प्रदेश, सिक्किम, आसाम लगायतका भेगको एक हजार दुई सय मिटर हाराहारीको उचाईका प्राकृतिक वनमा रक्तचन्दन पाइएको छ।

सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी

२६ कात्तिक २०६४ मा जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरबाट चार सय १३ केजी रक्तचन्दन चोरी भयो। हालसम्म हराएको रक्तचन्दन भेटिएको छैन।

सो घटनापछि अन्यत्रबाट बरामद भएको रक्तचन्दन विभागमा भेला पारेर सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी खटाउन थालिएको छ। सुरक्षाका लागि केही वर्षअघिसम्म ३० जनासम्म सशस्त्र प्रहरी खट्ने गरेका थिए। अहिले ९ जना खटिएका छन्। विगतमा निरीक्षकको कमाण्डमा टोली खटिने गरेकोमा अहिले प्रहरी नायव निरीक्षकको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्।

वन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई गरेको आग्रह अनुसार रक्तचन्दन सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिए।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved