सामुदायिक वनमा पूर्वाधारको लहर

पहुँचवालाको प्रभावले प्राकृतिक स्वरुप खस्किने चिन्ता

पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिअनुसार वन समूहले आफ्नो स्वामित्वको १० प्रतिशत र बढीमा पाँच हेक्टर वन क्षेत्र भाडामा दिन सक्छन्। सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा लगाउन पाउने कार्यविधि बनेपछि शहर आसपासका वन अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको छ।

पहुँचवालाको प्रभावले प्राकृतिक स्वरुप खस्किने चिन्ता

काठमाडौं। दक्षिण ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका-३ दलचौकीस्थित तीनपाने ठूलो सामुदायिक वनमा रिसोर्टसहितका पूर्वाधार बनाउने स्वीकृती माग्दै व्यवसायीको समूह आइतबार डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर पुग्यो।

आफ्नै स्वामित्वको जग्गा र सँगैको वनको केही भू-भागसमेत जोडेर रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। रिसोर्ट बनेपछि सो भेगमा पर्यापर्यटनका गतिविधि बढ्ने र स्थानीयले रोजगारी पाउने व्यवसायीको तर्क छ।

आफ्नो स्वामित्वको जग्गा सरकारलाई दिने र वनको जग्गा आफूले लिएर रिसोर्टसहितका पूर्वाधार बनाउने व्यवसायीको योजना छ। वन समूह र व्यवसायीले यस्ता परियोजना निर्माण गर्दा जग्गा सट्टाभर्नाको प्रावधान छैन। राष्ट्रिय गौरव र सरकारी योजनाको पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भने क्षतिपूर्ति स्वरुप अन्यत्रको जग्गा प्रदान गर्ने अभ्यास छ।

पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिअनुसार वन समूहले आफ्नो स्वामित्वको १० प्रतिशत र बढीमा पाँच हेक्टर वन क्षेत्र भाडामा दिन सक्छन्।

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्यविधि (२०७५) लाई आधार मान्दै व्यवसायी र सामुदायिक वनकर्मी वन कार्यालय धाउन थालेका छन्। तीनपाने ठूलो सामुदायिक वन एउटा उदाहरण मात्रै हो, ललितपुरका धेरै वन क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन, भ्यू टावर, जीपलाइन, रिसोर्ट लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने लहर चलेको छ।

गोदावरी नगरपालिका-२ स्थित विशंखुनारायण सामुदायिक वनमा यही महीनादेखि वाइल्ड वन्डर्स नेपाल प्रालिले जीपलाइन सञ्चालन गरेको छ। कोन्ज्योसोमको गुप्तेश्वर सामुदायिक वनमा धार्मिक पर्यापर्यटन, महांकाल गाउँपालिकाको कालेश्वर सामुदायिक वनमा भ्यू टावर निर्माण भएको छ।

सरकारले वन क्षेत्र भाडामा लगाउने व्यवस्था खुकुलो गरेसँगै वनभित्रै कृतिम संरचना बनाउने होडबाजी शुरु भएको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन) मातहतका उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वामित्वका वन भाडामा दिन थालेका छन्।

पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिअनुसार वन समूहले आफ्नो स्वामित्वको १० प्रतिशत र बढीमा पाँच हेक्टर वन क्षेत्र भाडामा दिन सक्छन्। सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा लगाउन पाउने कार्यविधि बनेपछि शहर आसपासका वन अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको छ।

सरकारले मनोमानी ढंगले बनाएको कार्यविधिले सामुदायिक वनको मूल मर्म मासिने र व्यवसायीले वन समूहलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने जोखिम बढेको फेकोफोन अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्।

“काठमाडौं उपत्यका आसपासका वनमा व्यवसायीको नजर परिसकेको छ। धेरै ठाउँका शहर र प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ”, उनले नेपाल भ्यूजसँग भनिन्, “यो वन क्षेत्रको अतिक्रमण र विकृति हो।”

राजनीतिक दबाब, व्यवसायीको प्रभाव र वन मन्त्रालय मातहतका निकायको खुकुलो कानूनी प्रावधानले विकृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने पाठकको बुझाइ छ।

काठमाडौं उपत्यका आसपासका भेग र अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा काठ उत्पादन दिने प्रकृतिका वन नभएकाले वनको स्वरुप नबिग्रने गरी आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने वन विभागका अधिकारी बताउँछन्।

कार्यविधिअनुसार वन समूहले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, केबलकार, जीप फ्लाइङ, बन्जिजम्प, हाइकिङ रुट, इकोपार्कजस्ता संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन पाउँछन्। यसअघि यस्ता संरचना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था थियो।

कार्यविधिअनुसार वन क्षेत्रमा संग्राहलय निर्माण, वनविहार, जलविहार, पार्क निर्माण, वनभोज, फोटोयात्रा, सिनेमा, भिडियो छायांकन लगायतका गतिविधि गर्न पाइन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट पर्यापर्यटनका क्रियाकलाप गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने फेकोफोन पदाधिकारी बताउँछन्।

काठमाडौं उपत्यका आसपासका भेग र अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा काठ उत्पादन दिने प्रकृतिका वन नभएकाले वनको स्वरुप नबिग्रने गरी आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने वन विभागका अधिकारी बताउँछन्।

“विद्यमान नियम कानून नमिच्ने ढंगका कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्छ”, विभागका एक अधिकारीले भने, “स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने निकाय र सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी नै प्रलोभनमा पर्छन् भने पक्कै पनि वनको स्वरुप बिग्रन्छ।”

ती अधिकारीले दोहो¥याए, “भ्यू टावर बनाइदिने भनेपछि खुसुक्क निर्णय भएका कुरा पनि सुनेका छौँ, त्यो हदसम्म गर्नुहुँदैन। आर्थिक प्रलोभनमा वनको प्राकृतिक स्वरुप बिगार्ने, मास्ने काम हुनुहुँदैन।”

पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता अवधि १० वर्ष सम्मको रहने व्यवस्था छ। कार्यविधिअनुसार वन समूहले सम्झौता अवधि अर्को १० वर्ष थप्न सक्छन्।

वन क्षेत्र भाडामा दिन पाँच सदस्यीय बोर्डलाई अधिकार तोकिएको छ। बोर्डको अध्यक्ष सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष रहन्छन्। त्यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा सदस्य, सो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सव-डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।

बोर्डको निर्णयको अन्तिम स्वीकृति डिभिजन वन कार्यालयले दिन्छ। त्यसपश्चात् पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालनका लागि पत्रपत्रिकामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरिन्छ। यस्तै प्रक्रिया पूरा गरेर वाइल्ड वन्डर्सले ललितपुरको विशंखुनारायणमा ‘गोदावरी डोरी चिप्लेटी’ सञ्चालन गरेको सञ्चालक राजकुमार श्रेष्ठले बताए।

“कार्यविधिकै आधारमा वनले आशयपत्र माग्दा हाम्रो आवेदन स्वीकृत भयो”, उनले भने, “हामीले प्रयोग गरेको जमिन केवल शून्य दशमलव पाँच हेक्टर हो, प्राकृतिक स्वरुप बिग्रने गरी कुनै पनि संरचना बनेका छैनन्।” वाइल्ड वन्डर्सले विशंखुनारायण सामुदायिक वनलाई प्रतिवर्ष चार लाख रुपैयाँ बुझाउने सहमति भएको छ।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकास्थित बालकुमारी विष्णुभीर सामुदायिक वन, साँगाको लटरम्मेश्वर सामुदायिक वन, चाँगुनारायण नगरपालिकाको लप्टेनडाँडामा जीपलाइनको तयारी भइरहेको छ।

पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता अवधि १० वर्ष सम्मको रहने व्यवस्था छ। कार्यविधिअनुसार वन समूहले सम्झौता अवधि अर्को १० वर्ष थप्न सक्छन्। वाइल्ड वन्डर्सले भक्तपुरको साँगा, चितवन, बुटवलका विभिन्न सामुदायिक वनमा पनि जीपलाइन बनाउँदैछ।

कार्यविधिलाई आधार मान्दै योजना लिएर कार्यालय धाउने व्यवसायी र वन समूह धेरै रहेका काठमाडौं डिभिजनल वन कार्यालय प्रमुख बद्री कार्कीले बताए। कार्यविधि बनेयता काठमाडौं वन कार्यालयले सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वीकृती नदिएको उनको भनाइ छ।

एउटा परियोजना अन्र्तगत रिसोर्ट निर्माणदेखि अनेकथरी क्रियाकलाप गर्न माग आउने गरेको कार्कीले जानकारी दिए। “नयाँ वन नियमावली नबनेसम्म स्वीकृत दिन कानूनी अड्चन आउन सक्छन्। कार्यविधिमा पर्यापर्यटनबारेका कतिपय प्रावधान प्रष्ट नभएकाले कसैलाई पनि स्वीकृति दिएका छैनौँ”, उनले भने।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित डिभिजनल वन कार्यालयलाई परियोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइएको छ।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकास्थित बालकुमारी विष्णुभीर सामुदायिक वन, साँगाको लटरम्मेश्वर सामुदायिक वन, चाँगुनारायण नगरपालिकाको लप्टेनडाँडामा जीपलाइनको तयारी भइरहेको छ। पर्यापर्यटनका अन्य क्रियाकलापको तुलनामा जीपलाइनले ज्यादै न्यून वातावरण प्रदूषण गराउने भएकाले स्वीकृत दिन आपत्ति नभएको भक्तपुर डिभिजन वन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

पर्यापर्यटन क्रियाकलाप प्रदेश मातहत
वन विभागले पर्यापर्यटन क्रियाकलापको अवधारणा अघि बढाएको हो। अहिलेसम्म के कति सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका गतिविधि अभ्यासमा छन् भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै यो योजना प्रदेश मातहत पुगेकाले केन्द्रमा तथ्यांक नरहेको विभागका पदाधिकारी बताउँछन्। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित डिभिजनल वन कार्यालयलाई परियोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइएको छ। योजनाका लागि प्राविधिक खटाउने, बजेट विनियोजन गर्ने, योजना छान्ने लगायतका क्रियाकलाप प्रदेशबाट हुन थालेका छन्।

योजना छनोट र बजेटबारे प्रदेश र वन कार्यालयबीच समन्वय नभएको ललितपुरका सहायक वन अधिकृत थीरप्रसाद कोइरालाले बताए। “पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन स्वीकृति दिन पाउने कार्याधिकार हामीहरुलाई पनि तोकिएको छ”, उनले भने “तर, प्रभावकारी नतिजाका लागि एक अर्को निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा यो विषयमा प्रदेश र वन कार्यालयबीच समन्वय हुँदैन।”

One thought on “पहुँचवालाको प्रभावले प्राकृतिक स्वरुप खस्किने चिन्ता

  1. पर्यापर्यटनबाट देशमा वृद्धि हुने राजस्व र जन्ताले पाउने रोजगार , बन सरक्षण , डढेलो नियन्त्रण, चोरी शिकार नियन्त्रण तथा बिदेशी आय आर्जन समेतले राष्ट्रिय समृद्धिमा पार्ने प्रभाव लगायतको बिषयमा खुल्ला छ्लफल हुनु जरुरी देख्छु ।बन काटेर होइन हाम्रो प्रकृति देखाएर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । धन्यवाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved