कोप-२६ मा आफ्नै मुद्दा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल

कार्वन उत्सर्जन र प्रदूषण घटाउने लगायत प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपालले गत वर्ष अक्टोबरमा यूएनएफसीसीसीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सौर्य र वायु उर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने, जलवायु अनुकूलनका अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिवद्धता छ।

कोप-२६ मा आफ्नै मुद्दा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल

काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६) मा नेपाल आफैले भोगिरहेका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।

विश्वव्यापी तापमान बृद्धिले पर्वतीय मुलुकमा निम्तिन थालेका प्राकृतिक विपत्तिको क्षति र अनुकुलन योजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले विकसित राष्ट्रहरूको साथ माग्ने भएको छ। सन् २०१५ मा फ्रान्समा भएको ‘पेरिस सम्झौता’ अनुसार जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) सुनिश्चित गर्न नेपालले अडान लिनेछ।

सन् २०१५मै विकसित मुलुकहरूले जनाएको ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ कार्यान्वयन भएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन यही अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा हुँदैछ। सम्मेलनको अध्यक्षता बेलायतले गर्नेछ।

पेरिस सम्झौता अनुसार विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न तयार भएका थिए। ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ जलवायु परिर्वनको असर सामना गरिरहेका विभिन्न एक सय ३३ मुलुकले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम हो।

प्रस्तावित यो रकम सन् २०२५ मा पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ। सो रकम जलवायुको असर सामना गर्न र अनुकूलित हुन प्रदान गर्ने भनिएको छ। साथै नेपालले जलवायु अनुकुलका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० भित्र २५ अर्ब डलर सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। २५ अर्बमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल आफैंले योगदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

कोप २६ मा नेपालले जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थप वित्तिय सहयोगमा जोड दिनेछ। यो सम्मेलनमा नेपालले यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन, हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा देखिन थालेका जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, सिमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका समस्यालाई उठाउने छ।

कोपमा उठाउने विषयबारे राष्ट्रिय धारणा बनाउन १० वटा विषयगत कमिटी बनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। “कमिटीले आ–आफ्नो सुझाव दिएपछि त्यसको आधारमा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गरेर हामी सम्मेलनमा भाग लिन जान्छौं”, यूएनएफसीसीसीकी नेपाल फोकल पर्सन एवं मन्त्रालयकी सह–सचिव डा. राधा वाग्लेले भनिन्।

यससँगै पेरिस सम्झौता अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती, पृथ्वीको औसत तापक्रम बृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नेपालले पुनः जोड दिने उनले बताइन्। आकस्मिक बाढी, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायतका समस्या भोगिरहेका नेपाल जस्ता हिमाली र पर्वतीय मुलुकका लागि यो मुद्दा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

पेरिस सम्झौतामा प्रतिवद्धता जनाएको नेपालले सन् २०१६ मा संसद्बाट अनुमोदन गरेको थियो। कार्वन उत्सर्जन र प्रदूषण घटाउने लगायत प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपालले गत वर्ष अक्टोबरमा यूएनएफसीसीसीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सौर्य र वायु उर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने, जलवायु अनुकूलनका अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिवद्धता छ।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभएको खण्डमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रम बृद्धि तीन डिग्री भन्दा माथि पुग्ने जलवायु सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)को ठहर छ। गत महीना सार्वजनिक भएको आईपीसीसीको छैठौ प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो दशकमा पृथ्वीको औसत तापक्रम (सन् १८५०–१९०० को तुलनामा) एक दशमलव एक एक डिग्रीले बढेको छ।

उक्त प्रतिवेदनले अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा बढिरहेको, गर्मीयामको अवधि बढेको र जाडोयामको अवधि घट्दै गएको छ। तापक्रम बृद्धिले उच्च भेगमा वर्षा र हिमपातको प्रकृति फरक भइरहँदा हिमताल पग्लिने र ताल विस्फोट हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) को अध्ययनले देखाएको छ।

सन् २०१५ को नोभेम्बरमा भएको पेरिस सम्मेलनले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको बढ्दो तापमान दुई डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने र तापक्रम बृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

जलवायु अनुकुलनका अभ्यास कार्यान्वयन गर्न नेपालको एक्लो पहल असंभव भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साथ र समर्थन आवश्यक रहेको जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन्। । ‘क्लाइमेट फाइनान्स’को प्रतिवद्धता जनाएका विश्वका ‘जी ७’ र ‘जी २०’ समूह आवद्ध मुलुकले प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएका उनले बताए।
“साना र गरिब राष्ट्रले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसद्बाटै अनुमोदन गरेका छन्, तर ठूला र विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न तर्किरहेका छन्”, नियमित कोप सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएका पण्डितले भने। उनले दोहो¥याए, “ठूला र औद्योगिक मुलुकहरूले कार्वन उत्सर्जन घटाउँनैपर्छ”, तर औद्योगिक मुलुकहरू यो मुद्दाबाट पन्छिरहेका छन्।”

विकसित देशहरूले यसअघि जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकले जलवायु अनुकुलका अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सहज ढंगबाट पाउनुपर्ने पण्डितले बताए। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एक सय ९६ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सम्झौतालाई एक सय ८० भन्दा बढी मुलुकले अनुमोदन गरिसकेका छन्।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विश्वका धनी राष्ट्रको समूह ‘जी ७’ शिखर सम्मेलनमा अमेरिका पन्छिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुने स्थिती सिर्जना भएको थियो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्ताबाट बाहिरिएसँगै अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र जलवायुको असर सामना गरिरहेका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पको घोषणाले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अन्य ठूला र विकसित मुलुकलाई नैतिक दबाव दिएको पण्डितको विश्लेषण छ।

पृथ्वीको बढ्दो तापमान नियन्त्रण, कोइला जस्ता इन्धनको प्रयोग घटाउने, वन विनास रोक्ने, इन्धन प्रयोग भइरहेका सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कोप २६ का मुख्य मुद्दा बन्दैछन्। जलवायु परिवर्तनले कृषि र वालीनालीमा पारिरहेको असर घटाउँदै प्राकृतिक विपत्तिका घटना न्यूनीकरणमा पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्दैछ।

सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, विभागीय मन्त्री, विषयविज्ञ र अन्य सरोकारवाला सहभागी हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैं कोप २६मा सहभागी हुन इच्छुक छन्। तर, उनको भ्रमणको टुंगो लागेको खबर प्राप्त नभएको वन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सन् २०१८मा पोल्याण्डमा भएको कोप २४मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी थिइन्। विगतमा वन तथा वातावरणमन्त्रीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved