एमालेको ‘उप-महासचिव’ किस्सा

काठमाडौं। नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवशेनको चर्चा पाएको एउटा मुद्दा हो, उप-महासचिव खारेजी।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा उप-महासचिव पद खारेजीको प्रस्ताव गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो। छलफलमा दुई धार देखिएको छ। एक, प्रस्ताव गर्ने समूहले पद खारेजीका लागि बहस गरिरहेको छ भने अर्को कोणबाट उप-महासचिव पद कायमै गरेर लैजानुपर्ने तर्क सारिएको छ। सांगठनिक संरचनाको फेरबदलको प्रस्ताव आएपनि उप-महासचिव पद खारेजी मूलतः घनश्याम भूसाललाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको गाईगुइँ महाधिवेशन स्थलमा चलेको छ।

अहिले एमालेमा दुई जना उपमहासचिव छन्। भूसाल र विष्णु पौडेल। स्वयं पौडलेले विधान संशोन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। ओलीनिकट पौडल यसअघि नेकपा विभाजन नहुँदा महासचिव थिए। एमाले पूर्ववर्ती अवस्थामा आएपछि उनी उप-महासविच भएका हुन्।

‘दुईटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकता हुँदा महासविच भइसकेका पौडललाई उप-महासचिव बनिरहने चासो रहेन। अब बाँकी रहेका भूसाल ओली विरोधी हुन्। उनलाई हतोत्साही गर्न यो प्रस्ताव आएको हो”, एक जना एमाले नेता भन्छन्, “ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई यसैगरी ठेगान लगाउदै जान्छन्। भूसालको पद नै खारेज गर्ने प्रस्ताव यही आग्रहबाट प्रेरित छ।’

उसो त भूसालले यस विषयमा केही बोलेका छैनन्। तर उनको फेसबुक स्ट्याटसले विधान महाधिवेशनमा आएका प्रस्तावहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ। गत शुक्रवार राति उनले फेसबुकमा लेखे- ‘‘नेकपा एमालेको जीवन शक्ति सामूहिकता र संगठनात्मक प्रणाली थियो। त्यसलाई बचाउन सकिएन भने अरू कुनै चिजले हामीलाई बचाउन सक्दैन। यति कुरा बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई कसैले हराउन सक्दैन।’’

सायद पार्टीभित्र गुटहरूको सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भन्ने बुझेर नै हुनुपर्छ, जारी विधान महाधिवेशनमा नेताहरूले उपमहासचिवलगायत पद खारेजी प्रस्तावका पक्षमा देखिएका छैनन्। धेरैले उपमहासचिव पद कायम गर्नुका साथै केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्षको संख्या बढाउनुपर्ने, उपमहासचिव पद राखिनुपर्ने, सचिवको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव बरु दिएका छन्।

महाधिवेशनका बागमती, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलगायत टोली नेताहरूले दुई उपमहासचिव कायमै राख्न सुझाएका छन्। एमाले बागमती प्रदेश संयोजक आनन्द पोखरेल भन्छन्, ‘‘उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति धेरै प्रतिनिधि सकारात्मक छैनन्। उपमहासचिव पद कायमै राख्न सुझाव दिएका छन्।’’

वामदेवका लागि जन्माइएको थियो उपमहासचिव

खासमा एमालेमा उपमहासचिव पद नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा जन्मिएको थियो। २०५१ सालमा एमालेले ८८ सिट जितेर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि सरकारमा गयो। मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको एमालेमा केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सीपी मैनालीलगायत प्रभावशाली नेता गए।

वामदेव गौतम मात्रै सरकारमा नजाने भए। उतिबेला पार्टीको जिम्मेवारी हेर्ने गरी गौतमलाई उपमहासचिव बनाइएको थियो। महासचिव माधव नेपाल थिए। उनी उप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए। केपी ओली गृहमन्त्री थिए भने सीपी मैनाली स्थानीय विकास र आपूर्तिमन्त्री बने। आरके मैनाली, अशोक राई, प्रदीप नेपाल मन्त्री बने।

वामदेव गौतमभन्दा जुनिअर नेताहरू समेत मन्त्री बनेका थिए। तर आफ्ना समकालीन नेताहरूले मन्त्री र पार्टीमा भूमिका पाएको र आफूले केही नपाएको भन्दै वामदेवले आफ्नो भूमिका खोजे। उनलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै विधानमै नभएको उपमहासचिव पद सिर्जना गरिएको तत्कालीन एमाले नेता तथा हालका नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली सम्झन्छन्।

‘‘माधव नेपाल पार्टी महासचिव हुनुहुन्थ्यो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा हामीहरू मन्त्री भयौं। हाम्रो समकालीन नेतामा वामदेव मात्रै एक जना मात्रै छुट्नुभयो। उहाँले पार्टीमा भूमिका खोजेपछि उपमहासचिव बनाइयो,” मैनाली सम्झिन्छन्, “त्यतिबेला पार्टीको कार्यकारी प्रमुख पद महासचिव थियो। यसैले उपमहासचिव पद आफैमा शक्तिशाली थियो। किनकि महासचिव सरकारमा भएकाले उपमहासचिवले धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने थियो।”

त्यसबेला उपमहासचिव दोस्रो वरीयतामा थिए। यो पदमा वामदेवले चित्त बुझाएका मैनालीले सुनाए।

नौ महिनापछि मनमोहन नेतृत्वको सरकार ढल्यो। माधवकुमार नेपाल फुर्सदिला भए। त्यतिन्जेल पार्टीमा वामदेवको शक्ति निकै बढिसकेको थियो। वामदेवको शक्ति बढेपछि उनीविरुद्ध धेरै नेताहरू लागे। जसले उनलाई उपमहासचिव बनाए उनीहरूलै पदबाट हटाउन लागे। उपमहासचिव पद विधानविपरीत भन्दै खारेज गर्ने आवाज उठ्यो। यसरी वामदेवलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा माधवकुमार निकटका नेताहरू नै अग्रपंक्तिमा थिए। अन्ततः वामदेवलाई हटाएरै छाडियो।

वामदेव उपमहासचिवबाट हटेपछि उनको साथ लिएर झलनाथ खनाल, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलगायत नेताहरूले माधव नेपाललाई महासचिवबाट हटाउने र झलनाथ खनाललाई बनाउने अभियान चलाए। तर सफल नभएका नेताहरू बताउँछन्। त्यसयता वामदेव तत्कालीन एमालेको लडाईंमा सधैँ माधव नेपालको विपक्षमा उभिँदै आएका माले महासचिव मैनालीको तर्क छ। त्यही बिन्दुबाट शुरु भएको एमालेको विवाद २०५३ असोजमा महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा फुटेको नेताहरू बताउँछन्।

एक नेता भन्छन्, ‘‘आफूलाई अपमानपूर्वक उपमहासचिवबाट हटाएको तुस पालेर वामदेव बस्नुभएको थियो। तर त्यो परिणाम महाकाली सन्धिको समयमा देखियो। संसदबाट अनुमोदन गर्ने बेला पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो। महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिएका गौतमलगायत नेताहरूले २०५४ सालको महाधिवेशनपछि पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरे।’’

पछि वामदेव फेरि एमालेमै फर्किए। एमालेले आठौँ महाधिवेशनसम्म उपमहासचिव पद राखेन। असार २०७१ सालमा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको नवौँ महाधिवेशनमा भने एमालेले विधान संशोधन गर्दै उपमहासचिवमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्‍यो। सोही विधानअनुसार विष्णु पौडेल र घनश्याम भूसाल निर्वाचित उपमहासचिव भएका थिए।