द्विविधामा देउवा : ‘अर्लि इलेक्सन’ कि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय प्रक्रियाको मानमर्दन गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि लागेको थियो, तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ।

तर, अध्यादेश फिर्ता (११ असोज) लिएको ६ दिन बित्दा पनि नेताका खल्तीबाट मन्त्रीका सूची निस्केको छैन। मन्त्री छनोट प्रक्रिया कोठे बैठकमै सीमित छ। प्रधानमन्त्री पदमा देउवाले सपथ खाएको ८२ दिन पुग्यो। यी दिनमा शीर्ष तहमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय, औपचारिक, अनौपचारिक दर्जनौं बैठक भए। तर, नेताहरूमा मन्त्री छान्न सामर्थ्य देखिएन। मन्त्रिपरिषद् संख्या बाँडफाँटमा सहमति भएको भनिए पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

किन भइरहेछ मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णतामा ढिलाइ ? कतै राजनीतिमा अरू नै केही ‘खिचडी’ पाकिरहेको त छैन ?

तीन कारण

दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु पहिले मन्त्रिपरिषद् गठनको ढिलाइकै चर्चा गरौं। यसका मूलतः तीन कारण छन्।

१. मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुको पहिलो कारण उपेन्द्र यादव हुन्। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभई सरकारमा नजाने अडान लिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘डेडलक’ भएको धेरैको बुझाइ थियो। सरकारले संसदीय प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश फिर्ता लियो। यादवको शर्त पूरा भयो। तैपनि सरकारले पूर्णता पाउने विषयमा आनाकानी भइरहेको छ। अर्थात् अध्यादेश मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुको कारण होइन रहेछ। अध्यादेश फिर्तापछि विस्तारमा देखिएको उदासीनताले त्यस्तै देखाउँछ।

२.गठबन्धनभित्रैबाट आएको अर्को सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुको दोस्रो कारण माधव नेपाल हुन्। नेपालको समस्याका कारण मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता ढिलो भइरहेछ। नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४ सांसदलाई पदमुक्त गरियोस् भनी नेकपा (एमाले)ले अदालतमा रिट हालेको छ। जुन मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन। ती १४ सांसद एमाले परित्याग गरेर नेकपा (एस) मा संगठित भएका हुन्। संसद्मा ‘फ्लोर क्रस’ गरेको अभियोग लगाएर एमालेले ती १४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो।

सभामुखले कारबाही प्रक्रिया बढाएनन्। बरु नेकपा(एस) ले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको प्रमाणपत्र पायो। १४ सांसदसहित अरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सनाखत गर्यो। बेग्लै पार्टीको मान्यता पाए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यसको वैधता सन्देहमा छ। अदालतबाट मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नेपालले गठबन्धनमा निरन्तर आग्रह गरेका कारण यो लम्बिँदै गएको हो। ५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गरियोस् भनी दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नेपालले केही राहत महशुस गरे। धेरैलाई लाग्यो, अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ। तर, नेपालले अझै मन्त्रीको नाम दिएका छैनन्। बिरामी परेकाले ढिलाइ भएको भन्न उनलाई ‘शंकाको सुविधा’ प्राप्त छ।

३. यादव र नेपाललाई दोष देखाएर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उम्किन मिल्ने अवस्था छैन। यी दुवै शीर्ष नेता मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुका मुख्य दोषी हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८२ दिन कटिसक्दा पनि आवश्यकता र योग्यताको कसीमा मन्त्रीका लागि उपयुक्त पात्र छनोट गर्न नसक्नु यिनकै लाचारी र कमजोरी हो। प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो लाचारी व्यक्त पनि गरिसके। आफ्ना ४९ जना सांसद नै मन्त्री बन्न खोजेकाले आफू तनावमा भएको उनले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्दै मन्त्री छनोट गर्नु कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन।

देउवाका अर्थपूर्ण ‘मुभ’

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुमा सतहमा देखिने कारण यिनै हुन्। तर, राजनीतिक घटनाक्रमले संकेत गर्छ, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवा स्वयं हतारिएका छैनन्। लाग्छ, उनीसँग ‘प्लान बी’ छ।

कतै राजनीतिमा अरू केही ‘खिचडी’ त पाकिरहेको छैन ? यो सन्देहास्पद प्रश्न देउवाका अर्थपूर्ण ‘मुभ’ हरूले जन्माएको हो।

यो पाटोबाट राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाएर हेरौं।

देउवा प्रधानमन्त्री र ओली प्रतिपक्षी दलको नेता भएपछि दुईबीच बेग्लै वार्तालाप भएको छैन। अन्यथा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देउवासँग बालुवाटारमा संवाद भइरहन्थ्यो। अहिले बदलिएको परिवेशमा देउवा र ओलीबीचको संवाद सेतुको काम कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरिरहेका छन्।

१२ असोजमा कार्की तेस्रो पटक बालकोट पुगे। यसअघि १५ र ३१ भदौमा उनी ओली निवास पुगेका थिए। यी भेटमा अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनमा सहयोग गर्न, संसद् अवरोध खुलाउन आग्रह गरेको भनेर कार्कीले टार्दै आएका छन्। तर, देउवा र ओलीबीच पटक-पटक भएको सन्देश आदानप्रदान यी औपचारिकतामा सीमित छैनन्। यी भेटका शृङ्खलापछि ‘अर्लि इलेक्सन’ को चर्चा ह्वात्तै बढेबाट यो अनुमान गर्न कठिन पर्दैन।

दुई पटक संसद् विघटन गरेका ओली त ‘अर्लि इलेक्सन’ का वकिल हुने नै भए। देउवा पनि भित्रभित्रै छिटो निर्वाचन भएको देख्न चाहन्छन्। देउवा लतारिएर ओलीविरुद्ध मोर्चामा आइपुगेको सन्दर्भ पुरानो भइसकेको छैन।

५ पुसपछिका परिदृश्य स्मरण गर्ने हो भने, देउवाको विवादास्पद भूमिका ताजा भएर आउँछ।

५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि धेरैले सोचेका थिए, नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन गर्छ। संविधान मिचेको विरोधमा सडकमा टायर बालिन्छन्। बन्दको आह्वान हुन्छ। आन्दोलनको आगो बल्छ। तर सोचेजस्तो केही भएन। कांग्रेसले ओली कदमको विरोधमा ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ भन्यो तर आनाकानी गरेर।

राजनीतिक दलले चुनावको विरोध गर्न नहुने तर्कमा अडिए देउवा। कांग्रेसभित्रैको एउटा समूह ओली कृत्यको विरोधमा उत्रिँदा देउवाको रवैया प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जस्तो पनि थिएन। कहीँ न कहीँ ओलीका साझेदार झैं लाग्थे, देउवा। धेरै करबल र दबाबपछि देउवा विरोधमा उत्रिए। तर, उनले गरेको आन्दोलन चुनावमुखी थियो। संसद् विघटनको विरोधको नाममा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सभा गरे। स्थानीय तहका वडासम्मै कार्यक्रम गरेर देउवाले संसद् विघटनको विरोधभन्दा बढी चुनावी तयारीको सन्देश दिए।

मधेश पृष्ठभूमिका एक जना नेता संसद् विघटनविरुद्ध देउवा आक्रामक नहुनु र चुनावलक्षित हुनुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। उनी त्यो बखत देउवा ओलीबीचको निकटताको पछाडि भारतीय भूमिका भएको दाबी गर्छन्।

“अहिले कांग्रेसको महाधिवशेन सरेर मंसीर पुगेको छ। यद्यपि त्यो बखतसम्म भदौमै सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय थियो”, ती नेताले बताए, “कांग्रेस महाधिवेशनसम्म ओली सरकारलाई देउवाले सहयोग गर्ने र त्यसपछि देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने समझदारी दुई नेताबीच भएको थियो। संसद् विघटनको विरोध व्यापक भइरहँदा पनि प्रारम्भमा देउवा आक्रामक नबन्नुको कारण यही थियो।”

५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि धेरैले सोचेका थिए, नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन गर्छ। संविधान मिचेको विरोधमा सडकमा टायर बालिन्छन्। बन्दको आह्वान हुन्छ। आन्दोलनको आगो बल्छ। तर सोचेजस्तो केही भएन। कांग्रेसले ओली कदमको विरोधमा ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ भन्यो तर आनाकानी गरेर।

परिवेश फेरिँदै गयो। अदालतको फैसलासँगै संसद् पुनर्स्थापना भयो। ओलीको चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो। कांग्रेसभित्र पनि ओलीविरुद्ध आवाज बढ्दै गएपछि देउवा थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगे र ओली विरोधी कित्तामा समर्पित भए। फलतः उनी पाचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे।

देउवा–ओली : मिलेको स्वार्थ

देउवा पुरानै ‘डिजाइन’मा फर्कन खोजेका त होइनन् ?

अहिले देउवाका मुख्य तीन स्वार्थ छन्। एक, सभापतिमा पुनः दोहोरिने। दुई, कम्युनिष्ट शक्ति विभाजित भएर छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा चुनावमा जाने, जित्ने अनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने। तीन, एमसीसी अनुमोदन गराउने। शक्तिमा भएका बखत सभापति पद दोहोर्‍याउन देउवालाई सहज हुनेछ।

यी स्वार्थमा देउवाका लागि गठबन्धनका अरू दलभन्दा ओली सहायक हुनसक्ने अवस्था र सम्भावना बढी छ। किनभने, देउवासँग नजिकिँदा ओलीका स्वार्थ पनि पूरा हुन्छन्।

यहानेर यी दुई नेताको स्वार्थ मिल्छ। अर्लि इलेक्सनमा देउवा र ओली दुवैको रुचि मिल्छ। एमसीसी अनुमोदनमा गठबन्धनमा सहमति जुटाउन जति कठिन छ, ओलीसँग निकट हुँदा त्यो पनि देउवाका लागि सहज हुनसक्नेछ। गठबन्धन टुटाउने ओलीको स्वार्थ पनि पूरा हुनेछ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एस) बीचको गठबन्धन चुनावसम्मै जाने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। ओलीलाई थाहा छ, आगामी चुनावमा आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस नै हो। कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने बुझेका ओलीको रणनीति त्यसलाई कमजोर पार्नु हुनेछ।

नजानिँदो हिसाबले गठबन्धनमा दरार आउन थालिसकेको छ, दुई कारणले। एक, एससीसी अनुमोदनलाई लिएर दरार आएको छ र यो विषयमा पछि पनि आइरहन सक्छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) एससीसीलाई यही रूपमा अनुमोदन गराउने पक्षमा छैनन्। दोस्रो, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चिढिँदै गएका छन्। उनी उपप्रधानमन्त्री तथा पराराष्ट्रमन्त्री बन्ने अपेक्षामा थिए। देउवाले नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइदिए र आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने जनाउ पनि दिए। स्रोतका अनुसार, चिढिएका यादवलाई डा.बाबुराम भट्टराईले ‘प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने मान्छे, सरकारमा अरुलाई पठाइदिऊँ, सानो चित्त नबनाउनोस्’ भनेर सम्झाउनु परेको थियो।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छापाले यादवलाई थप सशंकित बनाएको छ। हुन त अख्तियार संवैधानिक निकाय हो। यसले उजुरीका आधारमा आफैं छानबिन प्रक्रिया बढाउँछ। यद्यपि यसमा जे–जसरी नियुक्ति हुने गरेको छ, त्यो राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन। जसकारण यसका गतिविधिमा राजनीतिक प्रभाव नहोला भन्न सकिँदैन।

जसपाका एक नेता भन्छन्, “यसलाई अनियमिताको कसीमा मात्रै राखेर हेर्न मिल्दैन। यो गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने ओली प्रपञ्च पनि हो। अख्तियारमा ओलीले नियुक्त गरेका मानिसहरूको प्रभाव छ। त्यसकारण पनि यो छापामा ओलीको प्रभाव देखिन्छ।”

जसपाले अख्तियारको छापालाई दुराशयपूर्ण भनेर विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ।

गठबन्धनका एक सहयात्री जसपासँगको सम्बन्धमा चिसोपना आए पनि देउवाका लागि उसबाटै अलग्गिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्बन्ध सुधार्न तम्तयार छ। यसबीच देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि तीन पटक भेटेका छन्। जसपामा टिक्न गाह्रो भएको महन्थ समूहलाई बेग्लै पार्टी बनाउन अध्यादेश ल्याइदिएर देउवाले गुन लगाए भने महन्थले देउवालाई विश्वासको मत दिएर यसअघि नै लगाइसकेका थिए। त्यसो त नाटकीय रूपमा विश्वासको मत दिन ‘युटर्न’ गरेका महन्थहरूको निर्णयमा भारतीय प्रभाव देख्नेहरूको कमी छैन।

यी घटनाक्रमले देखाउँछन्, ओली र महन्थहरूसँग देउवा नजिकिन चाहन्छन्। अर्लि इलेक्सनमा मुुलुक गएमा ओलीले आफूले लिएको बाटो सही थियो भनेर डंका पिट्न पाउनेछन् भने देउवाले कम्युनिष्ट शक्ति छिन्नभिन्न भएको बेला चुनावबाटै शक्ति हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन्। थप, एमसीसी अनुमोदन गराउने उनको एजेण्डा पनि पूरा हुनेछ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, सहकार्यको सम्भावना छ भने देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओली किन गएनन् ? किन ओली देउवासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न तर्किरहेका छन् ?

सर्वदलीय बैठकमा नजानुको एउटा मुख्य कारण हो, एमाले नेकपा (एस) लाई पार्टीको मान्यता दिन चाहँदैन। उक्त पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको एमालेले सर्वदलीय बैठकमा औपचारिक सहभागी हुनेबित्तिकै नेकपा (एस) लाई पार्टीका रूपमा अनुमोदन गरेको सन्देश जान्छ भनेर नगएको हो।

ओलीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच हुने वार्तामा बस्ने बताउँदै आएका छन्। अर्को कुरा, ओली आफूलाई कडा प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्। तर देउवासँगको संवादलाई जारी राख्न पनि चाहन्छन्। १४ असोजमा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभए पनि त्यसै दिन ओलीका विश्वासपात्र विष्णु पौडेल चुरे क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणमा कदम चाल्न आग्रह गर्न बालुवाटार पुगेका थिए।

शीर्ष नेतृत्व आआफ्नो आग्रह र स्वार्थ प्रेरित रणनीतिबाट बढ्दै गर्दा राजनीतिक निर्णय क्षमताचाहिँ गुमाउँदै गएको छ। नेपाली राजनीतिको निर्णायक को ? राजनीतिको केन्द्रमा को छ ?

यी घटनाक्रमले देखाउँछन्, ओली र महन्थहरूसँग देउवा नजिकिन चाहन्छन्। अर्लि इलेक्सनमा मुुलुक गएमा ओलीले आफूले लिएको बाटो सही थियो भनेर डंका पिट्न पाउनेछन् भने देउवाले कम्युनिष्ट शक्ति छिन्नभिन्न भएको बेला चुनावबाटै शक्ति हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन्। थप, एमसीसी अनुमोदन गराउने उनको एजेण्डा पनि पूरा हुनेछ।

सर्वोच्चको शरण

कुनै बखत थियो, नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्थे। संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणका कतिपय बेलामा विद्रोही नेताका रूपमा उदाएका प्रचण्ड पनि राजनीतिको मियो बने। दोस्रो संविधानसभापछि केपी शर्मा ओली केन्द्रीय व्यक्तित्व बने, उनले गर्ने निर्णय र क्रिया–प्रतिक्रियाकै वरिपरि राजनीति घुम्यो। ओलीले विधि मिच्दै एकपछि अर्को उपद्रो गर्न थालेपछि उनीविरुद्ध गठबन्धन बन्यो। उनी केन्द्रबाट ओरालिएर किनारामा पुगे। र, देउवा प्रधानमन्त्री बने। तर, उनी मियो होइनन्। अहिले राजनीतिलाई कि न्यायालयले प्रभावित गर्नसक्छ कि त बाह्य शक्तिकेन्द्रले।

बाह्य शक्तिकेन्द्रका भूमिका अदृश्य हुन्छन्। देखिने तहमा नेपाली राजनीतिको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ न्यायालयमा छ। न्यायालयले गर्ने फैसला र आदेशहरूले नेपाली राजनीतिलाई दिशानिर्देश गरिरहेका छन्।

ओलीले अराजनीतिक बाटो लिएर संसद् विघटन गरेपछि दुईचोटि न्यायालयले डिरेल भएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याइदियो। संविधान र राजनीतिक उपलब्धि बचाउने भूमिका न्यायालयले खेल्यो। नियन्त्रणमुखी हुँदै गरेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो। तर न्यायालयका सबै फैसला र भूमिका सधैं सकारात्मक छैनन्। न्यायालयले आफ्नो सीमा मिचेर गरेका निर्णयहरूबाट राजनीति प्रभावित हुँदै आएको छ। मिलिसकेको पार्टीलाई पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्काउने अदालतको आदेशको स्वयं संविधानविद्हरूले नै आलोचना गरेका छन्।

न्यायालयको काम संविधानको व्याख्या गर्नु हो। उसले राजनीति नै दुर्घटनाको डिलमा पुग्दा उपलब्धि जोगाउन दिएका आदेशले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप मजबुत पार्छन् तर अदालत राजनीतिक नेतृत्वसँगै शक्ति बाँडफाँटको अंशियार हुनु डरलाग्दो संकेत हो। विभिन्न लाभको पददेखि मन्त्री नियुक्तिसम्म राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालय नेतृत्वबीच भागबण्डाको चर्चा चल्न थालेको छ।

यसरी राजनीतिमा अदालतको छाया देखिन थाल्नु सुखद् पक्ष होइन। उसै पनि अदालतमा सेटिङ भएको आरोप लाग्ने गर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि तिनले पाउने पदक पदवीमा राजनीतिक गन्ध मिसिएका दृष्टान्त सबै सामु छर्लंग छ। न्यायिक निरूपणका लागि न्यायालय पुग्नुको विकल्प छैन तर अहिले राजनीतिक नेतृत्व जसरी अदालतको पराधीन हुँदै गएको छ, त्यसले राजनीतिलाई थप कमजोर पार्छ।

बिर्सिइएको विगत

जब राजनीतिक नेतृत्व अक्षम हुन्छ र आफ्नो निर्णय आफै गर्न समर्थ हुँदैन, तब अरु शक्तिको भूमिका प्रधान हुने गर्छ। दृश्य–अदृश्य शक्ति–स्वार्थ सल्बलाउन थाल्छन् र त्यसले निम्त्याउ‘छ, संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरता।

धेरै फर्कनै पर्दैन, पहिलो संविधानसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक/संवैधानिक संकट त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो।

त्यो कसरी ? एकैछिन् विस्तारमा चर्चा गरौं।

२८ चैत्र ०६४ मा संविधानसभा गठन भयो। दुई वर्षमा संविधान बनाइसक्ने भनेर गठन भएको सभाले अरु दुई वर्ष समयसीमा थप्दा पनि बनाउन सकेन। दलहरू निर्धारित समयमा संविधान दिन असफल भए।

यसबीच अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दै पटक–पटक म्याद थप्न थालेपछि त्यसविरुद्ध रिट पर्‍यो। रिटको सुनुवाइ गर्दै ९ मंसीर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले समयसीमा थप्ने अन्तिम अवसर दियो। तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजलासले १४ जेठ २०६९ भित्र संविधान घोषणा गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध गरिदियो।

दलहरूसँग समय सीमाभित्रै संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प थिएन। तर सहमति निर्माण हुन नसकेपछि निर्धारित समयमा संविधान दिन दलहरू चुके। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव गर्‍यो। त्यसविरुद्ध पुनः रिट पर्‍यो। र, सर्वोच्च अदालतले अनन्तकालसम्म म्याद थप्न नपाइने आदेश गरिदियो।

दलहरूसँग समय सीमाभित्रै संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प थिएन। तर सहमति निर्माण हुन नसकेपछि निर्धारित समयमा संविधान दिन दलहरू चुके। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव गर्‍यो। त्यसविरुद्ध पुनः रिट पर्‍यो। र, सर्वोच्च अदालतले अनन्तकालसम्म म्याद थप्न नपाइने आदेश गरिदियो।

संविधानविद्हरूले प्रश्न उठाए, अन्तरिम संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने अदालतले संविधान निर्माणको निर्वाचित सर्वोच्च संस्था संविधानसभाको म्याद तोक्न सक्छ? के यो उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो ? चर्चा परिचर्चाकै बीच अन्तरिम संविधानको धारा ६४ अनुसार, संकटकाल लगाएर ६ महीना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर भए पनि संविधानसभा जोगाउनुपर्ने कुरा पनि उठ्यो। तर, सरकारले १४ जेठमा संविधानसभा विघटन गरेर अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्‍यो।

अदृश्य शक्तिको प्रभावमा परेर सरकारले विघटन गरेको एउटा कोणबाट आरोप लाग्ने गरेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण संविधानसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, “संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ तर म्याद नै किटान उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनथ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रका हिसाबले यो विडम्बना नै थियो। अन्यत्र पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका नजीर छन्। १० वर्ष लगाएर संविधान बनाएका दृष्टान्त पनि छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा जसरी सर्वोच्च अदालतले १० मंसीर ०६८ र ११ जेठ ०६९ किटान गरेर संविधानसभाको समयसीमामा लगाम कस्यो, त्यो विश्व इतिहासका हिसाबले पनि उपयुक्त किसिमको थिएन। यो किन गरियो ? जानकारहरू यसलाई शक्तिकेन्द्रको चलखेल रहेको भन्दै रहस्यमय किसिमले हेर्छन्।’ (यसरी भर्न सकिन्छ, संविधानको आधा गिलास, ३ असोज, नेपालभ्यूज डटकम)

संविधानसभा विघटन पछाडि अनेक रहस्य र स्वार्थहरूको गठजोड थियो। तर, यथार्थ के थियो भने, शक्तिस्वार्थहरूलाई चलखेलको अवसर दिने दलहरू नै थिए। शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै थियो। राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति नबन्दा, नेतृत्व अक्षम हुँदाको दुश्परिणाम विघटनपछिका परिघटनाले प्रस्ट पार्छन्। विघटनपछि कैयौं महिना नेपाली राजनीति अस्थिरता र अन्यौलमा रुमल्लियो। घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूबीच मनोमालिन्य बढ्यो भने बाह्य शक्ति–स्वार्थहरूको चलखेल पनि।

‘निकासका लागि निर्वाचन’ भन्दै दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने हदसम्म पुगे। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई निर्दलीय सरकारको प्रधानमन्त्री बने।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ‘शक्ति पृथकीकरण’ विपरीत कर्म थियो त्यो। २०६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको मुद्दा र स्पिरिट विपरीतको यो घटनालाई सन्देहका नजर मात्रै हेरिएन, चौतर्फी आलोचना भयो। आशंका र आलोचनाकै बीच रेग्मी सरकार चुनाव गर्न भने सफल रह्यो। फलस्वरूप, दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान दिनसक्यो।

३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान घोषणा भएपछि लागेको थियो, संक्रमणकाल सिद्धियो, राजनीतिक अस्थिरताको चरण सिद्धियो। यद्यपि होइन रहेछ। अस्थिरता हाम्रो नियति भएको छ। घरेलु र बाह्य दुवै हिसाबले अत्यन्न अनुकूल अवस्थामा रहेको, दुई तिहाई नजिकको बहुमत सहितको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढल्नु र परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुलाई हाम्रो नियति नभनेर के भन्ने ?

निमित्त पात्रमा सीमित नेतृत्व

फेरि अस्थिरता र बाह्य चलखेल बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर आवधिक चुनावमा जाने दायित्व बोकेका देउवा राजनीतिक लाभहानिको हिसाब किताब गर्दैछन्। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर बढ्ने कि नेपथ्यबाट आएको अर्लि इलेक्सनको मुद्दा बोक्ने ? उनी द्विविधामै देखिन्छन्। यो अवस्था उनको उपयोग हुनसक्ने प्रशस्त जोखिम छ।

गठबन्धनका अरु नेता पनि हतास मनस्थितिमा देखिन्छन्। ‘सबै अवस्थामा आत्महत्या गलत हुँदैन’ प्रचण्डको पछिल्लो भन्ने अभिव्यक्तिले उनीभित्र हुर्कंदो पीडालाई धेरै हदसम्म बाहिर ल्याएको छ। उनी कति भयानक कमजोर मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ।

बिरामी परेका माधव नेपालले पार्टी गठन गरे पनि न उत्साह, न त नयाँपन भेटिन्छ। नेतृत्वमा लामो समय बसेका यी औसत नेताले राष्ट्रिय अपिल सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। उपेन्द्र यादव उप्रधानमन्त्री हुन नपाएकै कारण सरकारमा नजाने मनस्थिति बनाउँदै छन्। अर्थात् गठबन्धनका नेताको योग्यता सन्देहको कसीमा छ।

ओलीले संविधान मिचेर राजनीतिक उपलब्धि समाप्त गर्ने भए भनेर त्यसविरुद्ध बनेको गठबन्धन आफै संविधान मिच्न उद्यत छ। ओलीले जारी गरेर फिर्ता लिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ‘चोरबाटो’बाट देउवाले जारी गरे र आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेपछि पुनः खारेज गराए।

नेपाली राजनीतिमा देउवाको योग्यतालाई लिएर यसअघि पनि प्रश्न उठिसकेको हो। उनी ‘अक्षम’ करार नेता हुन्। सायद त्यसैले हो, सर्वोच्च अदालतको परमादेशले उनलाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा जनस्तरमा कुनै उत्साह थिएन।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यति ठूलो ताण्डव मच्चाए, उनको ठाउँमा ‘जो आए पनि हुन्छ’ को मनोविज्ञानमा देश पुग्यो। ‘डिरेल’ भएको राजनीति लिकमा फर्केपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवासँग धेरैको अपेक्षा थियो, ‘योभन्दा नबिगारिदिए हुन्थ्यो।’ यद्यपि देउवा यो न्यूनतम अपेक्षामा पनि चुक्दै जान थालेका छन्।

खासमा, देउवा मात्रै होइन, सिंगो नेतृत्व पंक्ति प्रश्नको घेरोमा छ। हाम्रो राजनीतिको नियति नै ठीक छैन। अनुहार बदलिन्छ तर व्यवहार उस्तै छ। हिजो ओली थिए, आज देउवा छन्, भोलि अरु कोही हुनेछ तर कोही पनि कोही भन्दा कम देखिएनन्। विधि मिच्न, द्वैध चरित्र देखाउन, कामभन्दा गफ बढी गर्न सबै एक से एक।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो, नेतृत्वले स्वनिर्णयको क्षमता गुमाउँदै गएको छ। अरुको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेको छ। लाग्छ, नेतृत्व निमित्त पात्र मात्रै हो।