यसरी भर्न सकिन्छ संविधानको आधा गिलास

पहिलो संविधाससभाबाट संविधान बनाउने कुराका केही मुख्य अन्तर्वस्तु थिए। एक, साढे दुई सय वर्षदेखि सामन्ती राजतन्त्रमा रहेको भनिएको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्ने। अर्थात् नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने एउटा प्रमुख मुद्दा थियो। दुई, नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विविधता भएको देश भए पनि जसरी एकात्मक ढंगले चल्दै थियो, त्यसको संघात्मक पुनर्संरचना दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा थियो।

यसरी भर्न सकिन्छ संविधानको आधा गिलास

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा २००७ सालदेखि नै उठेको हो। माओवादी जनयुद्धको क्रममा अझ गम्भीर ढंगले यो मुद्दा उठाइयो। २०६२ मंसीर ७ गते संसदीय दलहरू र माओवादीवीच भएको १२ बुँदे समझदारी, त्यसको जगमा भएको २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौता पछि यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो।

२८ चैत, ०६४ मा पहिलोपटक नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। एक जुगमा एक पटक आउने भनिएको संविधानसभाले दुई वर्षमा संविधान बनाइसक्ने भनिएको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा संविधानसभा संविाधन बनाउन असफल भयो। दुई पटक म्याद थपेर यसको कार्यकाल ४ वर्ष पुराइयो। तर, चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण १४ जेठ, २०६९ मा संविधानसभा विघटन भयो।

अनेक राजनीतिक उतारचढवा र ध्रुवीकरणबीच ४ मंसीर, २०७० मा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो। दोस्रो संविधानसभामा पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रसव नै रह्यो। यद्यपि दुई वर्षपछि एकथरीको असन्तुष्टिकै बीच २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र यसको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन। आज पनि संविधानको स्थायित्व एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ। दुई पटक संविधानसभा गठन गरेर, जे-जस्ता छलफल र बहस गरेर नेपालमा संविधान जारी भयो, यो कालखण्डको बस्तुगत ढंगले मूल्यांकन आवश्यक छ। यसैमा यो लेख केन्द्रित रहनेछ।

एकैछिन पहिलो संविधानसभाको सन्दर्भमा फर्किऔं।

भन्ने गरिन्छ, संविधान भनेको कानूनी दस्ताबेज मात्रै होइन, क्रान्ति र आन्दोलनमा जनताले आर्जन गरेको शक्तिको अभिव्यक्ति हो। साथै संविधान समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय शक्तिसामर्थ्यको अभिव्यक्ति हो।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराका केही मुख्य अन्तर्वस्तु थिए। एक, साढे दुई सय वर्षदेखि सामन्ती राजतन्त्रमा रहेको भनिएको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्ने। अर्थात् नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने एउटा प्रमुख मुद्दा थियो।

दुई, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधता भएको देश भए पनि जसरी एकात्मक ढंगले चल्दै थियो, त्यसको संघात्मक पुनर्संरचना दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा थियो।

तीन, धार्मिक विविधता भएको मुलुकमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेसँगै हिन्दूराज्य घोषणा गरे। आधुनिक युगको मान्यताअनुसार, त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। राज्य निरपेक्ष हुनुपर्छ। एउटा धर्मको राज्य बनाउनु उचित थिएन। अर्थात् धर्मनिरपेक्षता लागू गर्ने भन्ने तेस्रो मुद्दा थियो।

चार, निर्वाचन प्रणालीदेखि राज्यको सबै अंगमा सवै वर्ग, जाति, लिंगको समानुपातिक प्रनिनिधित्व गराउदै समावेशी सिद्धान्तअनुरूप अघि बढाउने अर्को मुद्दा थियो। यी मुख्य चारवटा मुद्दा थिए र यसकै वरिपरि रहेर संविधान निर्माण गर्ने कुरा थियो।

पहिलो संविधानसभाको चरित्र एकप्रकारको थियो। सभाको शक्ति संरचनामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा आएको थियो। मधेशकेन्द्रित दलहरू थिए। अरू जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायको बहुमत प्रतिनिधित्व थियो। कांग्रेस-एमालेभित्रका परिवर्तनकामी शक्तिहरू समेत जोड्दा संविधानसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको अवस्था थियो। त्यसैले पहिलो संविधानभासका विभिन्न समितिहरू जस्तोः राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, मौलिक अधिकार आदि समितिका प्रतिवेदनमा प्रगतिशील र अग्रगामी प्रकृतिकै अन्तर्वस्तु छन्। अहिले पढ्दा पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो संधिवानसभाको म्याद दुई पटक थपेर चार वर्ष बनाइयो। जब यो उत्कर्षमा पुग्दै थियो, ३ जेठ, ०६९ मा प्रमुख राजनीतिक दलबीच संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमा सहमति बन्यो। गणतन्त्रको घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै भइसकेको थियो। गणतन्त्र संस्थागत भइसकेकाले त्यसमा दलहरूको विमति रहेन। कुरा अड्किएको थियो, राज्यको पुनर्संचरनाको मुद्दामा। कतिवटा संघीय राज्य बनाउने, त्यसको आधार के तय गर्ने ? यसमा दलहरूबीच मतैक्य बनिरहेको थिएन। ३ गते राज्य पुनर्संचरना आयोग र राज्य पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ११ प्रदेशको संघीय मोडलमा जाने सहमति बन्यो।

पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधार तय गर्दै राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, सीमांकन र नामांकनपछि गर्ने सहमति बनेको थियो।

अर्को विवादको विषय शासकीय स्वरूप थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने कि सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्नेमा दलहरूबीच बहस चल्दै आएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरूपमा जाने सहमति बन्यो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँटसहित ‘फ्रेन्च मोडल’मा जाने सहमति बनेको थियो।

धर्मनिरपेक्षताको विषयमा खासै मतभेद थिएन। त्यो अन्तरिम संविधानले नै टुङग्याइसकेको थियो। निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक ६०/४० को सहमति बनेको थियो। नागरिकता, थ्रेसहोल्डलगायत विषयमा पनि मोटामोटी सहमति बनेको थियो। तर दुर्भाग्य, सहमतिनजिक पुगेर नयाँ संविधान आउने अपेक्षामा त्यतिखेर तुषारापात भयो, जुन बेला माओवादीको मोहन वैद्य समूह, मधेशकेन्द्रित दललगायतले विरोधमा उत्रिए र आन्दोलन थाले।

सीमांकन र नामांकन पनि शुरुमै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। हामीले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा अहिले संख्या टुङ्ग्याउँ, नामांकन र सीमांकन पछि गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं। तर, अहिले नै गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन शुरु भएपछि सहमति बन्न सकेन।

त्यति नै बेला संविाधनसभाको म्याद सकिँदै थियो। मेरै नेतृत्वमा बनेको सरकारले राष्ट्रिय चरित्रको गठबन्धनको आकार लिएको थियो। निर्धारित समयसीमामा फेरि पनि संविधान जारी गर्न नसकेपछि सरकारले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेर ९ जेठमा प्रस्ताव गर्‍यो। उक्त प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। सर्वोच्चले म्याद थप गर्न नपाउने पुनः आदेश दियो। यसरी पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन पाएको भए गणतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीयस्वरूप आदि मुख्य अन्तर्वस्तुमा अग्रगामी मुद्दा स्थापित हुन्थे। असन्तुष्ट देखिएका समूह र समुदायको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान बन्न सक्थ्यो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण त्यो हुन सकेन।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको शक्ति संरचना अघिल्लो तुलनामा ठीक उल्टो थियो। कांग्रेस र एमालेजस्ता संसदीय अभ्यासमा खारिएका पार्टीहरू अघिल्लो चुनावमा पराजित थिए। दोस्रोमा सभामै हाबी हुनेगरी जितेर आए। यी दुवै शक्ति माओवादीको मुद्दाले लतारिएर गणतन्त्रसम्म आएका थिए।

अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। मानियो। तर एउटा प्रश्नचाहिँ सधैं खट्किनेछ, संविधानसभा संविधान बनाउने सर्वोच्च निकाय थियो। त्यसले बनाएको संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ तर संविधानसभाको म्याद नै किटान उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रका हिसाबले यो ठूलो विडम्बना थियो। अन्यत्र पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका नजीर छन्। १० वर्ष लगाएर संविधान बनाएका दृष्टान्त पनि छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा जसरी सर्वोच्च अदालतले १० मंसिर २०६८ र ११ जेठ ०६९मा किटान गरेर संविधानसभाको समयसीमामा लगाम कस्यो, त्योचाहिँ विश्व इतिहासका हिसाबले पनि उपयुक्त थिएन। यो किन गरियो ? जानकारहरू यसलाई शक्तिकेन्द्रको चलखेल रहेको भन्दै रहस्यमय किसिमले हेर्छन्।

देखिने कारण दुईथरी मतको द्वन्द्व थियो।

एक, अलि बढी क्रान्तिकारी अडान राख्ने, आफूले भनेको सबै माग तत्कालै पूरा हुनुपर्छ भन्ने माओवादीभित्रैको एउटा समूह र मधेशी दल। अर्कोतिर मूल कुरा मिलेपछि अरू केही विषयमा सम्झौता गरेर अघि बढौं भन्ने विचार र शक्ति थियो। यी दुई धारणामा बेमेल भएपछि संविधानसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको थियो। यद्यपि यसका पछाडि अदृश्य शक्तिहरूको चलखेल पनि उत्तिकै भएको प्रस्टै बुझिन्छ। मूलतः पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्नुमा आन्दोलनको राप सेलाउँदै जानु, क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर हुनु र प्रतिगामी चलखेल बढ्नु थियो।

अब जाऊँ दोस्रो संविधानसभातिर।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ४ मंसीर २०७० मा भयो। १४ चैतमा यसको पहिलो बैठकबाटै पहिलो संविधानसभाले गरेका निर्णयहरूको स्वामित्व लिने र एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने निर्णय भयो।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको शक्ति संरचना अघिल्लो तुलनामा ठीक उल्टो थियो। कांग्रेस र एमालेजस्ता संसदीय अभ्यासमा खारिएका पार्टीहरू अघिल्लो चुनावमा पराजित थिए। दोस्रोमा भने संविधानसभामै हाबी हुनेगरी जितेर आए। यी दुवै शक्ति माओवादीको मुद्दाले लतारिएर गणतन्त्रसम्म आएका थिए। अन्यथा दुवै दलमा २०४७ कै संविधानप्रतिको मोह अधिक थियो। पहिलो सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी तेस्रोमा झर्‍यो। मधेशकेन्द्रित दलहरूको उपस्थिति पनि कमजोर थियो। सभाको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलले मुद्दाहरू नै प्रभावित हुने अवस्था आयो।

दोस्रो संविधानसभामा संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुको टुंगो लगाउने भनेर सर्वसम्मतिबाटै मेरो संयोजकत्वमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति गठन गरियो भने नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा संविधान मस्यौदा लेखन समिति गठन गरियो। १५ वैशाख ०७१ मा यी समिति पूर्ण गठन गरिएका थिए। संविधानमा विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति निर्माण गर्दै अघि बढ्ने र लेखन प्रक्रिया पनि सँगै लाने अभिप्रायले यी समिति गठन गरिएका थिए।

संविधानको अनुमोदन संविधान सभाले गर्थ्यो। यद्यपि बृहत् शान्ति सम्झौताको स्पिरिट प्रमुख दलहरूबीच सहमति गरेर बढ्ने भन्ने थियो। त्यसै स्पिरिटअनुसार, मैले समितिमार्फत अनौपचारिक ढंगले छलफल चलाउन थालें। शान्ति सम्झौता टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा पनि यसैगरी पहिले अनौपचारिक छलफलबाट सहमति खोज्ने र पछि औपचारिक हिसाबले निर्णयहरू अनुमोदन गर्दै लाने गरिएको थियो। यसमा अभ्यस्त भइसकेकाले मैले प्रमुख दलहरूबीच संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्ने प्रयत्न अघि बढाए।

मूलतः कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच अनौपचारिक/औपचारिक छलफल भए। राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ७५ जना सदस्य थिए। यसमा सबै दलका शीर्ष नेता पनि हुनुहुन्थ्यो।

यी बैठकहरूको शुरुमै कांग्रेस-एमालेहरू पहिलो संविधानसभामा भन्दा फरक हिसाबले आएको अनुभव मैले गरें। वैशाख ०७१देखि कात्तिकसम्म भएका बैठकमा यी दुई ठूला दल एउटै अडान लिएर आउन थाले। दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेको स्पस्ट बहुमत थियो। संविधानसभाअन्तर्गत समितिमा पनि उनीहरूकै बाहुल्यता भएकाले प्रायः मुद्दामा एउटा अडान बनाएर आउने गर्न थाले र आफूहरूले सोचेभन्दा फरक निर्णय गर्न नदिने ढंगले प्रस्तुत भए। त्यसमाथि पहिलो सभामा हारेका कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरू सुशील कोइराला, केपी ओली आदि दोस्रोमा जितेर आउनुभएको थियो। उहाँहरूको पहिलो संविधानसभाप्रति खासै अपनत्व देखिदैनथ्यो।२०४७ सालकै संविधानको धङधङगीमा हुनुहुन्थ्यो। संविधान निर्माण कार्यलाई बृहत् शान्ति सम्झौता ०६२/६३ को आन्दोलन, मधेश/थरुहट आन्दोलन आदिले दिशानिर्देश गर्नुपर्थ्यो। तर, संख्यात्मक रूपमा बाहुल्य भएका कांग्रेस, एमालेहरूमा पुरानै सोच र प्रवृत्ति देखियो। जसले गर्दा मिलनविन्दु पहिल्याउन कठिन भयो।

मलाई सम्झना छ, १७ कात्तिक ०७१ म भएको एउटा बैठकमा उहाँहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले गडबडी गर्‍यो। टुङ्ग्याउन बाँकी विषयहरू जस्तोः राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, नागरिकता, संवैधानिक अदालतको व्यवस्था, थ्रेसहोल्डलगायतमा जे प्रस्ताव आयो, त्यसले ठूलो तनाव सिर्जना गर्‍यो। उहाँहरूको प्रस्तावमा निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली (फस्ट पास्ट द पोस्ट), शासकीय स्वरूपको हकमा पनि संसदीय व्यवस्था नै राख्ने राष्ट्रपतीय प्रणाली नराख्ने भन्ने थियो। संघीयताको सन्दर्भमा ठाडो चिरा पारेर जाने भन्नुभएको थियो तर, पछि सात प्रदेशसम्म बनाउने सकिने प्रस्ताव ल्याउनुभयो। संवैधानिक अदालतको व्यवस्था नगरी संवैधानिक इजलास राख्ने कुरा आयो।

यो प्रस्तावका कारण दलहरूबीच भनाभन र ध्रवीकरण बढेर गयो। राजनीतिक डेडलक नै भयो। एक महीनाजति त्यत्तिकै अल्झियो। दलहरूले ८ माघ ०७१ मा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यसैले समय निकै कम थियो। एक महीनाको डेडलकपछि १७ मंसीरमा भएको समितिको बैठकले सबै पक्षहरूको मत बुझेर संविधानसभालाई प्रतिवेदन दिन संयोजकलाई अधिकार दिइयो। सबैको कुरा समेटेर स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने दायित्व मैमाथि थियो। १७ कात्तिकको प्रस्तावलाई निर्णयका रूपमा समावेश नगरी सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राखेर मैले प्रतिवेदन दिए। दलहरूबीच सहमति खोज्न थप समय आवश्यक रहेको मेरो निष्कर्ष थियो। २४ पुसमा अलि लामै समय लिएर मैले संविधानसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।

त्यसउप्रान्त पनि प्रमुख दलबीच उच्चस्तरीय बैठकहरू भए। सकेसम्म मुख्य विषयमा सहमति गरौं भनेर छलफल भयो। ५ माघमा भएको बैठकमा फेरि राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक अदालत, नागरिकता आदि विषयमा कुरा भयो। केपी ओली, सुशील कोइरालाहरू आफ्नो मुद्दाबाट टसमस नै नहुने तर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लचिलो भइदिनुहुन्थ्यो। उहाँको अडानमा फेरबदल भइरहन्थ्यो। उहाँले त्यसदिन शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रस्ताव छोड्ने तर अरूमा सहमति गरेर जाऊँ भन्नुभयो। एकपक्षीय रूपमा माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी छोड्ने कुराको पार्टीभित्र विवाद भयो। मलगायत अरू केही साथीहरूले यसको विरोध पनि गर्‍यौं।

५ माघमा मा मैले समितिको सभापतिका हैसियतले संविधानसभामा आवेगात्मक मन्तव्य दिँदै भनेको थिएँ, “आन्दोलनकारीहरूसँग भएका सहमतिविपरीत र शान्ति सम्झौताका अन्तर्वस्तुविपरीत देश अघि बढ्दै छ। यो गम्भीर मोडमा हामी छौं। जनता सतर्क रहनुपर्छ।

त्यसपछि संविधानसभामा अलि अप्रिय अवस्था सिर्जना भयो। कुर्सी हानाहान र माइक तोडफोडको असंसदीय क्रियाकलाप देखियो। तर संयमित भएर सहमति गर्नुको विकल्प थिएन। ८ माघमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि संविधान घोषणाको समयसीमा सार्न सहमति गरियो। राजनीतिक ढंगले तोकिएको मिति थियो। मिति सार्न कुनै कानूनी अड्चन थिएन। समयसीमा थपे पनि राजनीतिक माहोल बिग्रँदै थियो। पहिलो संविधानसभाले टुङ्ग्याइसकेका विषयबाट पनि कांग्रेस र एमाले पछि हट्न थालेपछि हामी त्यसविरुद्ध उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो।

५ माघमा मा मैले समितिको सभापतिका हैसियतले संविधानसभामा आवेगात्मक मन्तव्य दिँदै भनेको थिए, “आन्दोलनकारीहरूसँग भएका सहमतिविपरीत र शान्ति सम्झौताका अन्तर्वस्तुविपरीत देश अघि बढ्दै छ। यो गम्भीर मोडमा हामी छौं। जनता सतर्क रहनुपर्छ।

माओवादी, मधेशी दललगायत ३० साना दलको गठबन्धनबाट संयुक्त मोर्चा बनाइयो र आन्दोलनमा बढियो। चैत २४ मा नेपाल बन्दको आह्वान पनि गरिएको थियो। राजनीतिक रूपमा जनतामा जाने र बुझाउने भनेर जनजागारण अभियान शुरु गरियो। कांग्रेस र एमालेले बनाउने संविधानले परिवर्तनको भावना समेट्दैन भनेर जनतालाई बुझाउनु आवश्यक छ भन्ने ठानेर हामीले जनजागरण अभियान शुरु गरेका थियौं।

म पश्चिम नेपालतिर लागे। कर्णाली, महाकालीसम्म पुगेर फर्कें। प्रचण्डजी पूर्वतिर लाग्नुभयो। यसबीच उहाँ चीन पनि पुगेर आउनुभयो। म फर्केपछि प्रचण्डजीको बोलीमा बदलाव महसुस गरें। उहाँले अब आन्दोलन गरेर होइन, पाएको उपलब्धि रक्षा गरौं भन्न थाल्नुभयो। २४ गतेको बन्द पनि फिर्ता भयो। आन्दोलन पनि रोकियो। माओवादी भित्रको प्रचण्ड पक्षले अब धेरै विरोध गरेर नजाने देखियो। मलगायत केही मुख्य मुद्दामा साथीचाहिँ बढी सम्झौतातिर नलागौं भन्ने मत जाहेर गरिरहेका थियौं।

यस्तै चलिरहँदा १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पले माहोल नै अर्कै बनाइदियो। देशको मुद्दा नै फेरियो। राहत, उद्धार अनि पुनर्निर्माणको नयाँ मुद्दामा देश प्रवेश गर्‍यो। मलाई पनि लाग्यो, यत्रो दुःखद् घटना भएपछि देशको प्राथामिकता फेरियो। राहत र पुनर्निर्माणका कुरा मुख्य हो। त्यसमाथि अन्तराष्ट्रिय परिवेश पनि हामीअनुकूल थिएन। भारतमा भर्खरै हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको संगठन भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) सत्तामा आएको थियो। नेपालमै पनि केपी ओली, सुशील कोइराला आदि दक्षिणपन्थी सोच भएका नेताहरूको दबदबा थियो। सत्तामा उनै थिए। त्यसकारण केही बचाएर सम्झौता गरेर जानु नै उपयुक्त भन्ने सोचियो। संविधानसभाबाट संविधान नै बनेन भने जनयुद्धका सबै उपलब्धि खेर जान्छन् कि भन्ने मनमा भय थियो।

मैले नै विष्णु पौडेलमार्फत् केपी ओलीसँग कुरा गर्ने अग्रसरता देखाएँ। मैले ‘केही तपाईंहरू लचिलो हुनुस्, केही हामी हुन्छौं। अब संविधान जारी गर्नेतिर लागौं’ भन्ने प्रस्ताव राखें। शुरुमा ओली र म, त्यसपछि प्रचण्डसहित बस्दै सहमति खोज्ने प्रयास भयो। त्यसपछि कांग्रेसका नेताहरूसँग बसियो, मधेशी दलहरूसँग कुरा भयो। तर, महन्थ, उपेन्द्रहरू सहमत हुनु भएन। बरु विजय गच्छदार तयार हुनुभयो। यसरी दलहरूबीच २५ जेठ २०७२मा १६ बुँदे सहमति बन्यो।

यसरी सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भयो। राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नमिलेका मुद्दा मिलाउँदै बढ्ने दायित्व थियो। पहिलो मस्यौदा जनतामा लानुपर्ने थियो। मस्यौदामाथि जनताको अभिमत आयो। धेरै राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षधर देखिए, कसैको मिश्रित सुझाव आयो। यस्तैमा १४ साउनमा राजनीतिक संवाद र सहमति समितिअन्तर्गत एउटा पाँच जनाको विशेष समिति बनाइयो। जहाँ मलगायत प्रचण्ड, सुशील कोइराला, केपी ओली, विजय गच्छदार हुनुहुन्थ्यो। सबै दलबाट एक–एकजना राखेर उपसमिति पनि बनाइयो। र नमिलेका मुद्दाहरूमा घनीभूत छलफल गरेर टुङ्ग्याउने सहमति बन्यो।

यतिञ्जेल संविधानका झण्डै एक दर्जन विषयमा मत मिलिसकेको थिएन। त्यसैले छलफल अनिवार्य थियो। संविधानको प्रस्तावना नै कस्तो बनाउने, राज्यको स्वरूपलाई के भन्ने, आमाको नामबाट नागरिकता, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालगायत विषय थिए। त्यसैगरी मौलिक हक, शासकीय स्वरूपको कुन मोडेल, संघीयताको संख्या, सीमाकंन, नामाकंन आदि विषय थिए। संवैधानिक निकाय कतिवटा राख्ने, न्यायपालिका, संवैधानिक अदालतको व्यवस्था, स्थानीय सरकारका अधिकारका कुरा, थ्रेसहोल्ड, निर्वाचन प्रणाली आदि मुद्दामा साझा निष्कर्ष आवश्यक थियो। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर १४ साउनपछि निरन्तर छलफल अघि बढ्यो।

पछि ५ जनाको विशेष समितिमा सबै दलबाट एक–एक जना सहयोगी थप्ने निर्णय गरियो। जसअनुसार, एमालेबाट भीम रावल, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र मधेशी दलबाट जितेन्द्र देव हुनुहुन्थ्यो। मस्यौदा समितिमा संयोजक कृष्ण सिटौलासहित भएर विशेष समितिमा नमिलेका मुद्दाहरूमा सहमति खोज्ने थुप्रै प्रयास भए।

अरू विषयमा त अहिले संविधानमा जेजे आएको छ, त्यो सहमति गर्दै गयौं। केही मुख्य अन्तर्वस्तुको सहमतिको प्रक्रियाचाहिँ जारी थियो। १३ भदौ नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक पेश भयो। जो ध्वनिमतले पारित भयो। १९ भदौसम्म सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न मिल्ने व्यवस्था थियो। समितिबाटै सहमति खोजेर अघि बढाउनुपर्ने शासकीय स्वरूप, संघीयता, संवैधानिक अदालतका आदि विषयमा सहमतिमा पुग्न बाँकी नै थियो। धर्म निरपेक्षताको मुद्दामा पनि हिन्दूवादी संघसंस्थाहरूको चासो बढेको थियो। खासमा यसमा भारतको चासो सतहमै प्रकट हुन थालेको थियो। भारतले नेपालका केही शीर्ष नेताहरूलाई दिल्ली बोलाएर ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयत्न गरिरहेको बुझिन्थ्यो। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, विद्यादेवी भण्डारीलगायत मधेशका नेताहरू दिल्ली भ्रमणमा जानुभएको थियो। ती भ्रमणहरू पछि यताबाट केही आश्वासन दिएर आएको भन्ने सूचनाहरू पनि चर्चामा आयो।

१९ भदौको विशेष समितिको बैठकमा त्यसको प्रभाव देखियो। ओली, देउवा,प्रचण्ड, विजय गच्छदार सबैले धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राखौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। मैले त्यसमा सहमित जनाउन सकिनँ। किनभने नेपालको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षताले विशेष अर्थ राख्छ। गणतन्त्रसँग जोडिन्छ। मेरो बुझाइमा हिन्दू राष्ट्र भनेर गइयो भने अन्ततः त्यसले राजतन्त्रलाई विष्णुको अवतार मानेर ल्याउँछ। त्यसैले संघीयता खान्छ। अनि समावेशीताका मुद्दा पनि सिद्धिन्छन्। त्यसैले मैले सहमति जनाइनँ।

अर्को बैठकमा पनि उहाँहरूको चासोको सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर छलफल भयो कृष्ण सिटौलाले स्पष्टीकरणमा ‘सनातन धर्मको संरक्षण’ भनेर थपौं भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यसमा मैले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ बनाएर उहाँहरूको चासोलाई सम्बोधन गरियो।

संघीयताको विषयमा असहमति कायमै थियो। कांग्रेस, एमालेहरूले पहिले ६ प्रदेश भनेका थिए। माओवादीले १० प्रदेश भनेको थियो। ६ प्रदेशमा सहमति गरिएपछि मधेशी, जनजाति, थारूसहित कर्णालीबासी पनि आन्दोलित भए। पछि सात प्रदेशमा सहमति गरियो। तर, थरुहट र मधेशमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। नागरिकतालगायत विषयमा पनि विभिन्न समूहका आन्दोलन चलिरहेको थियो।

आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ताबाट सहमति ल्याउन प्रयत्न भयो। तर, सहमति भएन र संविधानसभाबाट संविधानको दफावार छलफल र अनुमोदनको प्रक्रिया २७ भदौमा शुरु भयो। चार दिनमा हतार हतारमा दफावार छलफलसहित अनुमोदन गरियो। यसै मेसोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूत बनेर जयशंकर काठमाडौं आउनुभयो। उहाँ संविधान घोषणाको मिति सार्न चाहनुहुन्थ्यो। मैले पनि भनें, “तपाई ढिलो हुनुभयो।” उहाँले निकै असहज महशुस गर्नुभएको बुझिन्थ्यो। थुप्रै उतारचढावबीच यसरी ३ असोजमा संविधान जारी भयो।

संविधान जारी भएपछि मैले डायरीमा लेखें- ‘एक युगको अन्त्य र अर्को युगको विधिवत शुरुवात। जीवनको सबैभन्दा खुसीको क्षण हुनुपर्नेमा तराई मधेशमा हिंसात्मक आन्दोलन चलिरहँदा खिन्नताको अनुभूति। त्यसकारण दीपावलीलगायत खुसीयाली कार्यक्रममा असहभागिता।’ मैले सार्वजनिक रूपमै पनि संविधान आधा गिलास भरि, आधा खालि भनेर टिप्पणी गरेको थिएँ।

यस्तै चलिरहँदा १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पले माहोल नै अर्कै बनाइदियो। देशको मुद्दा नै फेरियो। राहत, उद्धार अनि पुनर्निर्माणको नयाँ मुद्दामा देश प्रवेश गर्‍यो। मलाई पनि लाग्यो, यत्रो दुःखद् घटना भएपछि देशको प्राथामिकता फेरियो। राहत र पुनर्निर्माणका कुरा मुख्य हो। त्यसमाथि अन्तराष्ट्रिय परिवेश पनि हामीअनुकूल थिएन।

फर्केर हेर्दा,

लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु सकारात्मक कुरा हो। जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाए, सार्वभौम भए भन्ने सुखद् पक्ष हो। यस्तै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता, धर्म निरपेक्षता, तीन तहका सरकार, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व आदि सकारात्मक नै हुन्। तर यसको शासकीय स्वरूपमा रहेको गम्भीर त्रुटि, मिश्रित प्रकारको खिचडी निर्वाचन प्रणालीले गर्दा स्थिर सरकार बन्ने अवस्थाको सिर्जना हम्मेसी गर्दैन। यसले जातीय, क्षेत्रीय विविधताको ठीक ढंगले सम्बोधन पनि हुँदैन। त्यसकारण शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजानैपर्छ। उम्मेदवारलाई भन्दा दललाई मत दिने र उम्मेदवारको सूची पहिले नै प्रकाशन गर्ने विधि अपनाइयो भने यसले निर्वाचन खर्च कम गर्छ र अहिले व्याप्त विकृतिको पनि अन्त्य हुन्छ। र, देशले पनि स्थायी सरकार पाउन सक्छ। त्यसमा हामी चुक्यौं।

अर्को, हामी संघीयतामा त गयौं तर तीन तहको अधिकार बाँडफाँटमा रहेको अस्पस्टताको स्थितिले यसमा पुनर्विचारको माग गर्छ। संघीयतामा जाने भनेको जातीय भाषिक विविधता भएको देशमा तिनको पहिचान र अधिाकार सुनिश्चित हुनु हो। ऐतिहासिक थातथलो मिल्ने गरी प्रदेशको सीमांकन गरेर स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने प्रणाली नै सही अर्थमा संघीयता हो। तर हामीकहाँ त्यो प्रकारको संघीयताको ढाँचा बन्न सकेन। त्यसकारण सात प्रदेश होइन, दश जोड एक प्रदेशकै संघीयताले सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्छ। विभिन्न जनजाति, मधेशी, थारूसहितको आठ वटा क्लस्टर छन्, खस समुदायको दुई वटा क्लस्टर पश्चिममा छन्, त्यो जोडेर १० प्रदेश आवश्यक हो। दलितहरूका लागि थप गैरभौगोलिक प्रदेश हो।

अदालतकै विषयमा पनि पुनर्संरचना नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ। संवैधानिक आयोग, अख्तियार आदि पुरानौ संरचनाको बने, तिनमा नियुक्ति स्वायत्त ढंगले हुनुभन्दा दलकै प्रतिनिधिजस्तो हुने अवस्था छ, जसले तिनको प्रभावकारिता पनि छैन। सर्वोच्च अदालतको पनि कम्तीमा १० वर्ष भए पनि संवैधानिक अदालत भइदिएको भए संविधानसम्बन्धी मुद्दाहरूको व्याख्या गर्न र हल गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यसकारण संविधानसभामा जे मुद्दा उठेका थिए, ती जायज थिए। त्यसैगरी महिलाको नाममा नागरिकता दिने विषय, विदेशीसँग बिहे गरेको दम्पतीले नागरिकता लिने कुरा अहिलेको युगको मान्यताअनुसार अझै मेल खाँदैनन्।

त्यसकारण नेपालजस्तो गरीबी, बेरोजगारी व्याप्त मुलुकमा अधिकारका राम्रा कुरा लेखिए पनि त्यसलाई किटानीसाथ कार्यान्वयनमा समस्या आउने रहेछ। यस्ता कुरालाई संशोधन गरेर सुधार गर्दै जानुपर्छ। नत्र संविधानप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। नेपालको भूराजनीति बडो जटिल अवस्थामा छ। यस्तो बेला असन्तुष्टि समातेर खेल्नेहरूको कमी छैन। त्यसर्थ डिरेलको जोखिम हुन्छ। त्यो पछिल्लो केपी ओलीको कार्यकालमा संविधान भत्काउने काम र यसको कार्यान्वयनमा उदासीनताले पनि त्यो देखायो। त्यसले पार्टीहरूमा अन्तरविरोध र जनतामा निराशा छायो।

सारमा, यो संविधानले माओवादी जनयुद्धपछिको शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका सहमति, मधेश आन्दोलन र त्यसपछि उठेका कैयौं मुद्दाहरूलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसमाथि जे जति सम्बोधन गरेको छ, त्यसको पनि पूर्ण र सही कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। कानुन छिटो बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उदासीनता छ। त्यसकारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन र यसमा आवश्यक संशोधन गर्दै सुधार गरेर बढ्नुको विपल्प छैन। यसलाई नरुचाउने भित्री-बाहिरी शक्तिले खेल्ने र डिरेल गर्ने जोखिम भएकाले सबै जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति संवेदनशील हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। नत्र सयमले कसैलाई पर्खने छैन।

(कुराकानीमा आधारित।)

 

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

2 thoughts on “यसरी भर्न सकिन्छ संविधानको आधा गिलास

  1. देश र जनताप्रतिको तपाईको लगाब, नागरिक स्वोतन्त्रता समानता सहभागितामुलक रास्ट्र् पुनर्सम्रचनाको लागि तपाईको प्रतिबद्दता सहितको अथक प्रयाशहरु अनि देश र जनताको बिकाश र् सम्ब्रिद्दिको लागि तपाईका दुरगामि द्रीस्ट्रि र योजना साथै तपाईले प्रतिबद्द र कतिबद्द रहेर निस्वार्थ गर्नुभयको संघर्षशील योगदानहरु को लागि आभार सहित कोटीकोटि सलाम् छ्! एकदिन र एक ब्यक्तित्वो एक युगमा एक पटक् मात्र आउछ हामिले ति समय र ब्यक्तित्वो लाई पहिचान गर्न नसक्नु हाम्रो अनि देशको दुर्भाग्यनै हो! इतिहाशले तपाईका यि कुराहरु र प्रयत्न अनि कार्यहरुको लेखा राख्नेछन्

  2. प्रष्ट हुने मौका दियो यो लेखले।पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई नमन।अबको देशको बाटो,समाधानको बाटो ,उहाँको दुरदर्शिता तार्किक ढंगबाट प्रष्ट पस्कनु भएको छ।आग्रह पुर्वाग्रह बेगर माथी उठेर विश्लेषण गर्दा मनन योग्य लेख लाग्यो।गम्भीर पनि बनायो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved