…अनि शुरु भयो ‘रातो कर’ आन्दोलन

काठमाडौँ। केही दिनयता काठमाडौँ उपत्यकामा फरक आन्दोलन चलिरहेको छ।

युवतीहरू प्रदर्शनमा छन्। उनीहरूले लगाउने तलका लुगा रगतले लतपतिएझैँ देखिन्छन्।  कहिले बानेश्वर, कहिले माइतीघर त कहिले शान्तिवाटिकामा प्रदर्शन जारी  छ। प्रदर्शनमा युवती तथा किशोरी देखिन्छन्। अरू आन्दोलनजस्तो न नाराबाजी देखिन्छ, न त चर्काचर्की र भाषण।

केही प्लेकार्ड बोकेर उभिएका छन्। केही बसेका छन्। कालो टिसर्ट र सेतो पाइन्ट लगाएका केही युवतीहरू हल न चल अवस्थामा सडकमा चुपचाप लडिरहेका छन्। उनीहरूको पाइन्टमा रगतजस्तै रातो रङ लागेको देखिन्छ। प्लेकार्डमा देख्न सकिन्छ ‘रातो कर माफ गर्।’

सडकमा लडेर फरक शैलीमा प्रदर्शन गरिरहेकालाई हातमा थरीथरीका प्लेकार्ड बोकेका महिला समर्थनमा उभिएका छन्। जसमा लेखिएको छ ‘प्याड विलासिता होइन आवश्यकता हो,’  ‘सरकार महिनावारीमा कर खारेज गर्’।

बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरबाट शुरु आन्दोलन शनिबारसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा फैलिसकेको छ। काठमाडौं उपत्यकामै शुक्रबार माइतीघरमै अर्को प्रदर्शन भयो।

शनिबार माइतीघर बानेश्वर शान्तिवाटिकालगायत धेरै ठाउँमा स्वत:स्फूर्त रूपमा आन्दोलन चर्कियो। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा स्यानिटरी प्याडमर्फत महिनावारीमा लगाइएकाले ‘रातो कर’ भन्दै विरोध भइरहेको छ। ‘तोहर स्त्री दबनुवा कानुन हौँ ना मानबौ’ लेखिएको प्ले कार्ड समेत देखिन्छ। जसको अर्थ हो ‘स्त्री दबाउने तिम्रो कानून हामी मान्दैनौँ।’

यो आन्दोलनको शुरुआत यूथ कांग्रेस नेपाल र ‘प्याड टु गो’ का सदस्यहरूले बिहीबारबाट थालेका हुन्। महिनावारीमा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा कर लगाइएको विरुद्ध उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्याड अत्यावश्यक वस्तु भएकाले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्याड तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा लगाइएको कर खारेजीका लागि उनीहरूले सेतो पाइन्टमा रातो रङ दलेर प्रतीकात्मक विराेध गरेका हुन्।

स्यानिटरी प्याडमा लगाइँदै आएको कर छुटका लागि गरिएको यो पहिलो आन्दोलन भने होइन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्याडमा लगाइएको कर फिर्ताका लागि एक महीनाअघि ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले लगाएको उक्त करलाई प्रतिस्थापन विधेयकले पनि प्रतिस्थापन गरेन, कर यथावत् राखियो।

त्यशपछि आक्रोशित सामाजिक अभियन्ताहरू आम नेपाली महिलाहरूको स्वास्थ्य र अनिवार्य आवश्यकतासँग जोडिएको विषयवस्तुमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिए।

सरकारले विलासी वस्तुको सूचिमा राखेको वस्तुमा भ्याट जोडिन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने उद्याेगलाई प्रवर्द्वन गर्न भन्दै सरकारले विदेशबाट आउने प्याडमा १३ प्रतिशत भ्याटसहित २७ प्रतिशत कर लगाएको छ।

करका कारण प्याडको मूल्यवृद्धि भएको छ, जुन शुल्क आयातकर्ताले उपभोक्ताबाट असुल्ने गरेका छन्। जसकारण मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ भित्र अर्थात् अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेर भ्याट र भन्सार छुट गर्न माग गरिएको अभियानकर्मीहरू बताउँछन्।

प्याड टु गो संस्थाले २०२० को जूनमा ‘रातो कर, माफ गर’ भन्ने अनलाइन अभियान चलाएको थियो। उच्च शिक्षा हासिलपछि सामाजिक कार्यमा सक्रिय शुभाङ्गी राणा स्यानिटरी प्याड अतिआवश्यक वस्तु तर महँगो भएकाले पछिल्लो अभियान चलाउनुपरेको बताउँछिन्।

‘‘स्यानिटरी अति आवश्यक वस्तु हो। यसको अर्को राम्रो विकल्प छैन। तर निर्विकल्प प्याड किन यति धेरै महँगो भयो ?’’ शुभाङ्गी प्रश्न गर्छिन्, ‘‘यो विलासी वस्तु हो र ? सरकारले प्याडमा लगाएको कर खारेज गर्नुपर्छ। अति आवश्यक वस्तुको सुचीमा राख्नुपर्छ।’’

भ्याट हटाउने तर प्याडको एमआरपी मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। दुर्गम जिल्लामा प्याड झनै महँगो पर्ने गरेकोमा यसमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

‘आन्दाेलन कर घटाउन हाेइन, हटाउन’

यता सरकारले भने प्याडको आयातमा भन्सार महशूल नबढाएको भन्दै बचाउ गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्याड चीन र भारतबाट र त्यसबाहेक अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्डलगायतका देशबाट पनि आयात हुने गरेको छ।

आयातमा आव २०६९–७० अघिदेखि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसूल आर्थिक ऐन २०७८ मा जस्ताको त्यस्तै कायम राखिएको अर्थ मन्त्रालले प्रेसनोटमार्फत स्पष्ट पारेको छ। प्याडमा कर नबढाएको तर बढाएको भनेर भ्रम फैलाइएको सरकारको दाबी छ।

आन्दोलनकर्मीहरु भने आफूहरूले कर घटाउन नभई हटाउनकै लागि आन्दोलन गरेको बताउँछन्।

अभियानकर्मी शुभांगी भन्छिन्, ‘‘हामीले सरकारले कर बढायो भनेर आन्दोलन गरेका होइनौं, कुनै मिडिया र सोसल साइटमा यो आन्दोलनको उद्देश्यबारे केही गलत सूचना प्रकाशन प्रशारण भयो। हाम्रो माग प्याडलाई लक्जरी वस्तुअन्तर्गत राखेर भ्याटसहित कर लगाएकोमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो।’’

‘प्याड निःशुल्क हुनुपर्छ’

आन्दोलनपछि प्याड सर्वसुलभ मात्र नभएर निःशुल्क गर्नुपर्नेसमेत आवाज उठेका छन्। अति संवेदनशील आवश्यकताको उत्पादनलाई विलासी वस्तुअन्तर्गत राखिनु निन्दनीय भएको उनीहरू बताउँछन्।

हाम्रो समाज र सरकार महिला अधिकारका विषयमा कत्ति पनि संवेदनशील नभएकाे अभियन्ता तथा स्वास्थ्यकर्मी अभिरुचि बुढाथोकी बताउँछिन्।

‘‘यो आपत्कालीन आवश्यकता हो जति बेला पनि चाहिन्छ सक्छ। कहीँ कतै गएको समयमा महीनावारी भए के गर्ने ?’’ नर्स तथा अभियानकर्मी  अभिरुचि भन्छिन्, ‘‘ उनीहरूसँग पैसा नभए के गर्ने? यसैले प्याड निःशुल्क दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’’ महिलाहरूले अनिवार्य र अत्यावश्यक विषयमा आवाज उठाउँदा समाज व्यंग्य गरेर बसेको बताउँदै उनले याे चेतनाबाट माथि उठ्नुपर्ने बताइन्।

‘‘प्याड पूरै भिजे पनि नभिजे पनि चार–चार घण्टामा फेर्नुपर्छ तर महँगो भएकै कारण फेर्न नसक्दा संक्रमणको जोखिम बढेको देखिन्छ,’’ उनले भनिन्, ‘‘यसकारण पनि प्याड नि:शुल्क हुनुपर्छ।’’