राजनीतिक गतिरोधको दुष्चक्रमा लुम्बिनी

बुटवल। नेकपा (एमाले) ले कारबाही गरेका १४ संघीय र लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएपछि लुम्बिनीका सांसदद्वय विमला वली र अजय शाहीको पार्टी आधिकारिता अझै लम्बिएको छ।

पार्टी ‘विधानविपरीत क्रियाकलाप’ गरेको भन्दै एमाले केन्द्रीय कमिटीले सांसद वली र शाहीलाई कारबाही गरेको थियो। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई १ भदौमा पत्र पनि बुझायो।

तर, सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै घर्तीले कारबाहीको व्यहोरा प्रदेशसभालाई अवगत गराएनन्। सभामुख घर्तीको तर्क छ, “प्रदेशसभा नियमावली १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ अनुसार शाही स्वतन्त्र र वली माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएकाले एमालेले कारबाही गर्न मिल्दैन।”

एमालेको अडान यथावत्

सभामुखको यो कदमले एमाले चिढिएको छ। घर्तीले पदीय मर्यादा बिर्सिएर ‘राजनीति’ गरेको एमालेको आरोप छ। वली र शाहीलाई कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान छ।

सदनमा एमाले सांसदले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएका छन्। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनपछि आह्वान भएको प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनका बैठक पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएका छैनन्।

पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट ‘लोकतान्त्रिक बनाउन’ संसद्बाट पारित गर्ने सरकारको योजना सफल भएको छैन। एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीला गिरी पार्टीको अडान यथावत् रहेको बताउँछन्। “सभामुखले कारबाही गर्दिनँ भनेर निर्णय लिन पाउने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो?”, उनी भन्छन्, “उहाँले पदीय मर्यादा बिर्सनुभएकोछ, अधिकारभन्दा बढ्ता जानुभएको छ।”

संसद् सुचारु गर्न सभामुखले वली र शाहीलाई कारबाही गर्नैपर्ने पार्टीको ‘बटमलाइन’ गिरीले दोहोर्‍याए। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले सदन चलाउनेबारे पार्टीहरूसँग संवाद भइरहेको बताए।

उनले भने, “एमालेले अडान छाडेको छैन। गतिरोध हटाउन एमालेको विरोधका बाबजुद सदन चलाउनैपर्ने बाध्यता छ।”

वली र शाहीको पार्टी कुन?

पति उत्तमकुमार वली प्रदेशसभा सदस्य रहेकै बेला निधन भएपछि रिक्त पदको उपनिर्वाचनमा दाङ ३ ‘ख’बाट विमला वली विजयी भइन्। सूर्य चिन्ह्रबाट नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र १ ‘ख’ बाट निर्वाचित अजय शाही एमाले सांसद हुन् कि होइनन् भन्ने विषयले सदन तातिएको छ। विवाद किनारा लगाउने जिम्मा भने अदालतमा पुगेको छ।

२३ फागुन २०७७ मा नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए। यी दल ब्युँतिएको केही सातापछि वली आफूतर्फकी हुन् भनेर एमालेले प्रदेशसभाको विवरणमा उल्लेख गर्‍यो।

२०७७ चैत ६ मा प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन आयोगको हवाला दिँदै सबै पार्टीका संसदीय दलसँग पार्टीमा रहेका सांसदको सूची मागेको थियो। १५ चैतमा एमालेले प्रदेशसभा सचिवालयलाई विवरणसहित पत्र बुझायो।

जसमा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् र छाप एमालेको लगाइएको छ। सोही विवरण रहेको पत्रमा प्रदेशसभा सचिवालयको छाप पनि छ।

एमालेले बुझाएको सो सूचीमा नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा विजयी विमला कुमारी खत्री वली र एमाले प्रवेश गरेका माओवादी सांसद दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थीसमेतको नाम उल्लेख छ। यसरी एमालेले ४३ सांसद ‘आफ्ना’ भनेर बुझाएको छ।

एमालेले ४३औं नम्बरमा वलीको नाम समावेश गरेको छ। साथै संसदीय दल र जिल्ला कमिटी बैठकमा सहभागी भएका आधारमा वली एमाले सांसद हुन् भन्ने दाबी सो दलको छ।

सोहीअनुसार एमालेले वर्तमान संघीय सत्ता साझेदार गठबन्धनलाई समर्थन गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही गरेको पत्र एमालेले १ भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको थियो।

नेकपा विघटनपश्चात् आफ्नै दलको सांसद रहेकाले वलीले माओवादी रोज्न नपाउने तर्क एमालेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल तर्क गर्छन्, “उहाँ एमाले सांसद हो, त्यसैले उहाँले अरू दल रोज्न पाउनुहुन्न र एमाले बाहेकको सरकारलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्न। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि पार्टीले कारबाही गरेको हो।”

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ४ साउन २०७८ मा वलीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। १७ चैत २०७७ को संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको, २०७८ जेठ ३० मा नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा ह्वीप उल्लंघन गरेकोजस्ता कारण देखाउँदै कारबाही किन नगर्ने भनेर ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

स्पष्टीकरणको जवाफ वलीले १८ साउनमा बुझाएकी थिइन्। स्पष्टीकरणको जवाफमा उनले ‘केही व्यक्तिहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर पार्टी विधानविपरीत केही कमजोरी भएको’ स्विकार्दै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।

अहिले उक्त पत्रमा दबाबमा आएपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको वलीले बताउँदै आएकी छन्। त्यसअघि १९ वैशाख २०७८ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी थिइन्। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको नेकपा विघटन गर्ने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित सांसदले एउटा दल रोज्नसक्ने व्यवस्था गरेअनुसार आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको वलीको तर्क छ।

नेकपाको सूर्य चिन्ह्रबाट १६ मंसीर २०७६ मा दाङ ३ ‘ख’ बाट निर्वाचित उनले नेकपा विघटनपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा उपलब्ध गराएको विवरणमा दलीय संलग्नता माओवादी केन्द्र उल्लेख गरेकी छन्।

दबाबमा राखेर पार्टी प्रवेश गराउने प्रयत्न सफल नभएपछि सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको भन्दै एमालेले वलीलाई कारबाही गरेको अन्य दलको तर्क छ। उनले २१ साउनमा मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५ साउनदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निवासमा ‘बन्धक’ बनाएर जबरजस्ती पुराना माइन्यूट र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको आरोप लगाएकी थिइन्।

‘बन्धक’ अवधिमा आफू एमालेमै रहेको आशयको विज्ञप्तिमा वलीले हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। विज्ञप्तिमा जबरस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको उनको आरोपको एमालेले खण्डन गरिसकेको छ।

आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको विषय सार्वजनिक भएपछि एमालेले कुनै पनि हालतमा सांसदबाट हटाउन चाहेको बताउँदै उनले भनिन्, “कारबाही त्यसैको नतिजा हो।”

अर्का सांसद अजय शाहीबारे दाबी र तथ्य पनि यस्तै अलमल गराउने प्रकृतिका छन्। उनी आबद्ध नेता हृदयेश त्रिपाठीको समूह र एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलबीच दुईबुँदे सहमतिपत्रमा उनीहरू सूर्य चिह्नबाट चुनावमा भाग लिए पनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भनिएको छ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ–स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता तथा कार्यकर्ता आगामी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सूर्य चिह्न लिएर सहभागी हुनुहुनेछ र स्वतन्त्र समूह स्वतन्त्र पहिचानका साथ क्रियाशील रहनेछ।

सांसद शाहीले चुनावताकाको सहमति बिर्सिएर एमालेले स्वतन्त्र सांसदसँग स्पष्टीकरण माग्दै र प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन प्रक्रिया बढाएको जानकारी गराएका छन्। “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ अनुसार म नेकपा (एमाले) संसदीय दलको सदस्य नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु”, उनले भनेका छन्।

तर एमाले प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक ढकाल शाही सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएकाले र पार्टीका विभिन्न बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका बताउँछन्। यही तथ्यका आधारमा शाहीलाई पार्टीले कारबाही गरेको उनको भनाइ छ।

मानव अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे लुम्बिनीमा सांसद अदलबदल गर्ने/गराउने खेलले राजनीतिप्रति आममानिसमा वितृष्णा पैदा गराएको बताउँछन्। यस्तो गतिविधिले संसदीय अभ्यासमै गलत नजिर बसालेको उनको बुझाइ छ। “लुम्बिनीमा वैशाखयता भएका अधिकांश घटनाक्रम राजनीतिकभन्दा बढी नैतिकहीन छन्”, पाण्डे भन्छन्, “यस्ता घटनाले राजनीति गर्ने व्यक्तिप्रति त वितृष्णा जगाउँछ नै पद्धतिमै पनि शंका उत्पन्न गराउँछ।”

भर सर्वोच्चकै

प्रतिनिधिसभाका १४ सहित लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वोच्च गएपछि लुम्बिनीको संसदीय राजनीतिले सर्वोच्चको निर्णय कुरिरहेको छ।

गत मंगलबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले सभामुखको निर्णय र सभामुखको सचिवालयबाट ४ भदौमा एमालेलाई भएको पत्राचारको सक्कल फाइल मागेको छ।

सत्तापक्षका सांसद गिरी भन्छन्, “अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नु सबैको दायित्व हुन्छ। तर अन्तरिम आदेश नदिएकाले एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्नु सभामुखको जिम्वेवारी हुन जान्छ। हाम्रो माग त्यति मात्रै हो।”