संविधान जोगाउन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्दैगर्दा यसको अपनत्व कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेछ । यसप्रति अपनत्व नहुनुको मुख्य कारण यसको निर्माण प्रक्रिया नै हो ।
संविधान एउटा राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा आउनुपर्ने थियो । तर तत्कालीन समयमा हतार-हतारमा एउटा लेखोटको रुपमा आएको हुनाले पारित गर्नेलाई पनि यसप्रति कुनै समर्पण भाव छैन । त्यसैले कसैले पनि यसको अपनत्व लिन तयार भइरहेका छैनन् ।

भन्न त हामीले दुईवटा संविधानसभाको अभ्यास गर्‍यौँ भन्छौँ, तर हामीले त्यसो गरेनौँ । पहिलो संविधानसभाका अभ्यासलाई हामीले रद्दीको टोकरीमा फालिदियौँ । दोस्रोको नाम संविधानसभा भए पनि यो ल्याइएको संसदीय प्रक्रियाबाट हो । ह्वीप जारी गरेर संविधान पारित गरिएको थियो । कतै पनि बहस भएको थिएन । हात उठाएर संविधान पारित भएको इतिहास अन्त कतै छ ?

संविधान जारी गर्नेबेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने बाहेक अन्य उद्देश्य थिएन । खड्गप्रसाद ओलीलाई संविधान जारी भएपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोबाहेक केही थिएन । पुष्पकमल दाहाललाई ‘जति छिटो संविधान बन्यो, त्यति छिटो म जनयुद्धको धङ्धङीबाट मुक्त हुन्छु’ भन्नेबाहेक अरु मतलब थिएन ।

त्यसैले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र लेखे पनि आन्तरिक उद्देश्य शुद्ध व्यवहारिक थियो । ती शब्दहरु त देखाउनका लागि मात्र थियो । तत्कालिक उद्देश्य संविधानमा हावी भयो ।

संविधान देशको रुपान्तरणका लागि हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो नभएर सीमित उद्देश्यका लागि जारी भएको हुनाले त्यसको उपयोगिता सकिएपछि यसप्रति अपनत्व हराउँदै गएको छ ।

यो संविधान जन्मँदै मृत जन्मेको हो । यो त मरेको घोडा हो । यसलाई जिउँदो भनेर सबैले काँधमा बोकेर दौडाएका मात्र हुन् । यो चल्ने खालको संविधान नै होइन । अहिले कसैले नेतालाई दोष दिइरहेका छन्, कसैले सिद्धान्तलाई । तर संविधानमै समस्या छ ।

त्यसो त संविधान जारी गर्ने बेलामा नै नेपाली कांग्रेसले यसमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्छ भनेको थियो । त्यसको अर्थ यो संविधानमा समस्या छ भन्ने स्वीकार गरेको हो । पुष्पकमल दाहालले अहिले पनि सडकमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ भनेकै छन् । उपेन्द्र यादवले त संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेकै हुन् । महन्थ ठाकुरको पार्टीले अहिले पनि कालो दिवस मनाइरहेछ ।

यो संविधानबाट सबैभन्दा लाभ पाएको नेकपा (एमाले)ले पनि यो संविधानको उपयोग मात्र गरिरहेछ । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्नासाथ कहिले अध्यादेश ल्याउने, कहिले संसद् विघटन गर्ने गर्‍यो । त्यसैले यो संविधानलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक शक्ति देखिँदैन । यसमा राजावादी र हिन्दूत्ववादीको त चर्चा नै भएको छैन ।

शब्द भने यो संविधानमा राम्रा राम्रा राखिएको छ । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता राखिएको छ, भलै तिनको मर्मको हत्या भएको होस् । तर जसरी शब्द थुपारेर कविता बन्दैन, त्यसैगरी शब्द थुपारेर संविधान पनि बन्दैन । यो संविधान बनिसकेको छैन, बनाउनुपर्ने छ । तथापी संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने छ । किनभने संविधानले बोकेको भावना जोगाउनुपर्नेछ ।

संविधानको मर्मलाई जोगाएर नयाँ किसिमको सोसल कन्ट्रयाक्ट (सामाजिक अनुबन्ध) बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मर्मलाई संविधानमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ । अहिले त शासन व्यवस्थाको विधानजस्तो गरेर अभ्यास भइरहेको छ ।

संविधानलाई जीवन्त बनाउन प्रस्तावनामा लेखिएका मूलभुत मर्मलाई यथावत राखेर बाँकी सबै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि संविधानसभा नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यही संविधान पनि संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको हो भने पुनर्लेखन पनि संसद्बाटै हुनसक्छ। भविष्यमुखी राजनीति गर्ने हो भने त्यो सहज छ । होइन राज गरौँ त्यसपछि जे होला-होला भन्नेतिर जाने हो भने त बेग्लै कुरा हो ।

यद्यपि संविधानको मर्मलाई यथावत राख्लान् कि नराख्लान् भन्ने जोखिम भने छ । गोलाकार यात्रामा घुमिरहेको वस्तु अगाडि जान्छ कि पछाडि भन्ने निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ ।

आन्दोलनको बलबाट संविधानको पुनर्लेखन गरियो भने मात्रै राजनीतिक दिशा अगाडि जान्छ । सविधान साँच्चैको संविधान हुन्छ । नभए अहिलेकै राजनीतिक शक्तिकोे जिम्मामा छोडिदिने हो भने पछाडि फर्किन्छ । त्यसैले नै मैले तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकताको चर्चा गर्ने गरेको छु । संविधानलाई अगाडि लैजाने उर्जा जनआन्दोलनबाट आउँछ । पछाडि फर्कने उर्जा षड्यन्त्रबाट आउँछ । यो संविधान १६ बुँदे षड्यन्त्रबाट आएको हुनाले कतिपय विषयमा अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ ।

यो गोलो यात्रा धेरै दिनसम्म रहन सक्दैन । यसलाई अगाडि लैजाने हो कि पछाडि, हामीले निर्णय गर्ने हो । जहाँसम्म पश्चगामी शक्तिहरुले आन्दोलन गरेर यसलाई संविधानलाई पछाडि लैजालान् भन्ने लाग्दैन । आजको मितिसम्म दक्षिणपन्थीहरुले आन्दोलन गरेको इतिहास छैन । नेपालमा जहिले-जहिले पश्चगामी भएको छ त्यो संविधानको बलमा भएको हो । आन्दोलन त जनताले नै गर्ने हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले जतिसुकै हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरे पनि ऊ त्यसैका लागि सडकमा उत्रिन सक्दैन । एमालेले संघीयताको जति नै विरोध गरे पनि सडकमा उत्रिने आँट गर्न सक्दैन । गोर्खा दल कहाँ हरायो ? राष्ट्रिय पञ्चायत पार्टी कता गयो ? जनताको अग्रगमन नै हुन्छ ।
सारमा भन्दा यो संविधानको मर्मलाई जोगाइराख्ने हो भने संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । त्यो पुनर्लेखन गर्ने शक्ति आन्दोलनले सिर्जना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै यही हो ।

लोकतन्त्र गन्तव्य होइन, प्रक्रिया हो । त्यो यात्रा हो, यहाँ पुगेर टुंगियो भन्ने हुँदैन । लोकतन्त्र अभ्यास डोरीमा हिँडेजस्तो हो जहाँ रोकिनु हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्र गति हो । त्यो गतिलाई रोक्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो रोकिनु हुँदैन, अघि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा अघि बढ्ने दुई वटा मञ्च हुन्छन्- सडक र सदन । सडक सुनसान भयो भने सदन सुक्छ । त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्दैन । सडकलाई जीवन्त र आन्दोलित बनाइरहे मात्र लोकतन्त्र अघि बढ्छ ।

यसो भन्दा कतिवटा आन्दोलन, हरेक पुस्ताले आन्दोलन गरिरहने भन्ने प्रश्न उठ्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकपटक भनेको भनाइलाई समातेर यो प्रश्न गरिएको हो । वृद्धावस्थामा उनले अर्कोपटक गर्नै नपर्नेगरी आन्दोलन गरिदिन्छु भनेका थिए । त्यस्तो त कहिल्यै पनि हुँदैन । त्यो हुनु भनेको भारतमा मोदी वा अमेरिकामा ट्रम्प आएजस्तो हो । अग्रगामी शक्ति आन्दोलित भएन भने पश्चगामी शक्ति हावी हुन्छ । अग्रगामी शक्तिको आधार आन्दोलन हो । षड्यन्त्रमा ऊ टिक्न सक्दैन । पश्चगामी शक्तिले षडयन्त्रबाट विजय पाउँछ । लोकतन्त्र भनेकै आन्दोलन हो ।

तर यो आन्दोलन सञ्चालन गर्छ कसले ? यो आन्दोलनको यान्त्रिकीको कुरा हो । लोकतन्त्रमा आन्दोलन चलाउने विभिन्न शक्ति हुन्छन् । प्रमुख शक्ति राजनीतिक दल । त्यो संगठित शक्ति हो । त्यसैले नै बहुदलबिना लोकतन्त्र हुँदैन भनिन्छ । राजनीतिक शक्ति विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, कोही अग्रगामी, कोही पश्चगामी त कोही यथास्थितिवादी । एउटै दलमा पनि विभिन्न शक्ति हुनसक्छन् । तिनको बीचमा निरन्तर द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ ।

त्यस्तै, दोस्रो शक्ति हो, नागरिक समाज । नागरिक समाज राजनीतिक नै हुन्छ । अराजनीतिक नागरिक समाज हुँदैन । तर यसको तात्कालिक लक्ष्य हुँदैन । राजनीतिक दलको तात्कालिक लक्ष्य हुन्छ तर नागरिक समाजले दीर्घकालीन रुपमै जनताको हित रक्षाका लागि काम गर्छ ।
तेस्रो शक्ति हो, मिडिया । यो जनतालाई आन्दोलित गराउने शक्ति हो । चौंथो हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु हुन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु पनि निकै प्रभावशाली छन् ।

यी सबै शक्तिले कुन-कुन बेला कसरी काम गर्छन् भन्ने निक्र्यौल गर्न गाह्रो हुन्छ । ढुंगामा आगो त हुन्छ तर कसले गएर दुईवटा ढुंगा ठोक्याएर आगो उत्पन्न गर्छ भन्ने अनुमान गर्नेजत्तिकै गाह्रो । पहिला पनि ३० वर्षमै पञ्चायत जाला भन्ने लागेको थिएन, कसैलाई ३० वर्षमा गयो भनेर अचम्म लागिरहेथ्यो ।

(राजनीतिक विश्लेषक सीके लालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)