चीनले नेपाली कांग्रेसलाई किन बीपी सम्झायो ?

बेइजिङ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परिपक्व नेता हुन्। उनी नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुन्। त्यति मात्र होइन उनी पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेकाले अनुभवी पनि मानिन्छन्।

तर, यतिबेला देउवाको अनुभवी र परिपक्व पहिचानलाई उनको एउटै निर्णयले धुलिसात बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले थामेको विरासतलाई पनि देउवाले ध्वस्त बनाएका छन्। देउवाले गत १६ भदौमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा ‘हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा ‘देखिएका समस्या‘ अध्ययन गर्न ‘समिति’ गठन गरेर विवादमा परेका छन्।

नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीचमा कुनै सीमा विवाद नभएको र हुम्लाको चिनियाँ सीमा नजिकै चीनले निर्माण गरेका भवनहरू चिनियाँ भूभागमै रहेको स्पष्ट पारेका थिए। तत्कालीन सरकारको यस्तो भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २८ असोज २०७७मा विज्ञप्ति जारी गरेर हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणलाई सरकारले ढाकछोप गरेको आरोप लगाएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट शर्माले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिलाई धेरैले ‘प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक कार्य’ मानेर त्यति गम्भीर रूपमा लिएका थिएनन्। कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसले अपरिपक्व काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

चीनले भने उक्त कार्यलाई लिएर गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्‍यो। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र पठाएर इतिहासको पाना पल्टाएर बीपी कोइरालाको योगदान हेर्न आग्रह गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेससग सम्बद्ध केही नेताले नेपालको भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइ रहँदा चीनले किन बीपी कोइरालालाई सम्झिन आग्रह गर्‍यो?

६० वर्ष अगाडि जब बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए तब उनले चीनसँगको सीमा व्यवस्थालाई ऐतिहासिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने काम गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि चीन भ्रमणका क्रममा कोइरालाले चिनियाँ समकक्षी चाउ एनलाईसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताको केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला।

८ चैत २०१६ तदनुसार २१ मार्च १९६० मा पहिलोपटक नेपाल र चीनबीचमा सीमा सम्झौता भएको हो। चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौताको धारा १ मा उल्लेख छ – सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् कि दुई मुलुक बीचको सम्पूर्ण सिमानामा भइरहेको परम्परागत प्रचलित सीमा रेखाको आधारमा मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा वैज्ञानिक सीमा रेखांकन र औपचारिक सीमा स्तम्भ खडा गरिनेछ।

त्यसैगरी धारा २ मा भनिएको छ – सिमानाको रेखाको विशेष पङ्ति कायम गर्न र दुई मुलुक बीचको सिमाना कानुनी रूपमा निश्चित गर्न सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले प्रत्येक पक्षबाट समान संख्याका प्रतिनिधिहरूद्वारा गठन भएको एउटा संयुक्त समिति खडा गर्ने र सो समितिलाई वर्तमान सम्झौताको धारा ३ मा उल्लिखित नियम बमोजिम चीन नेपालको सिमाना सम्बन्धी ठोस समस्याहरू उपर छलफल तथा समाधान गर्ने, सिमानामा स्तम्भहरू खडा गर्ने र चीन नेपालको सिमाना सन्धिको सस्यौदा तयार गर्ने काम सुम्पने निर्णय गरेका छन्। सो संयुक्त समितिले आफ्नो बैठक चीन तथा नेपालको राजधानीहरूमा वा सो दुई मुलुकको अन्य स्थानहरूमा गर्नेछन्।

धारा ३ मा कसरी सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ – आपसमा आदान प्रदान गरिएको नक्साहरूमा देखाइएका सीमा रेखाहरूको अध्ययनबाट प्रत्येक पक्षले अर्को पक्षको मुलुकको सिमानाभित्र आफ्नो बस्तुतः अधिकार रहेको भन्ने क्षेत्रबारे उपलब्ध गराएका कुराहरूको अध्ययनबाट पनि सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष यो ठान्दछन् कि कुनै खास इलाका विषयको मतभेद बाहेक दुवै पक्षको परम्परागत प्रचलित सीमा रेखा विषयको ज्ञान मुलतः समान छ। तीन विभिन्न स्थिति अनुसार दुई मुलुकबीचको सिमानालाई ठोस तरिकाले निश्चित गर्न सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष तल लेखिए बमोजिम गर्ने निर्णय गर्दछन्।

१. ती क्षेत्रहरू जहाँ दुवै पक्षको नक्सामा अंकित भएका दुई मुलुक बीचको सीमा रेखा समान छः

यस्ता क्षेत्रहरूमा दुवै पक्षको नक्सामा समान रूपले अंकित भए बमोजिम सीमा रेखा निश्चित गरिनेछ। संयुक्त समितिले सो स्थानहरूमा सर्वे गर्न र सिमाना स्तम्भ खडा गर्न प्रत्येक पक्षको समान संख्याका व्यक्तिहरूद्वारा गठित भएको संयुक्त सर्वे दलहरू पठाउने छ।

माथिका बुँदाहरू अनुसार ती क्षेत्रहरूमा सिमाना रेखा निश्चित भएपछि सो रेखाको उत्तर पट्टिको इलाका निर्णायात्मक रूपबाट चीनको हुनेछ जबकि सो रखाको दक्षिणपट्टिको इलाका निर्णायात्मक रूपबाट नेपालको हुनेछ र कुनै पक्षले त्यसपछि अर्को पक्षको इलाका भित्रको कुनै पनि क्षेत्रमा दावी गर्ने छैन।

२. ती क्षेत्रहरू जहाँ दुवै पक्षको नक्सामा अंकित भएको दुई मुलुक बीचको सीमारेखा समान छैन परन्तु वस्तुतः अधिकारको स्थितिबारे प्रत्येक पक्षमा कुनै किसिमको मतभेद छैनः

यस्ता क्षेत्रहरूमा ठोस भूमि प्रदेशका आकृतिहरू (पानी ढलो, खोँच (उपत्यका), भन्ज्याङ आदि) र प्रत्येक पक्षको वस्तुतः अधिकार अनुसार स्थानीय सर्भे गर्ने, सीमा रेखा निर्धारण गर्न र सीमा स्तंभ खडा गर्न संयुक्त समितिले प्रत्येक पक्षको समान संख्याका व्यक्तिहरूद्वारा गठित भएको संयुक्त सर्वे दलहरू पठाउनेछ।

३. ती क्षेत्रहरू जहाँ दुवै पक्षको नक्सामा अंकित भएका दुई मुलुक बीचको सीमा रेखा समान छैन र वस्तुतः अधिकारको स्थितिको ज्ञान बारे दुवै पक्षहरू मतभेद राख्छन्:

त्यस्ता क्षेत्रहरूमा तत् तत् स्थानहरूमा गै वस्तुतः अधिकारको स्थिति पत्ता लगाउन, समानता, आपसी हित, मैत्री तथा आपसी आदान प्रदानको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्था मिलाउन, सीमा रेखा निश्चित गर्न र सीमा स्तंभ खडा गर्न संयुक्त समितिले प्रत्येक पक्षको समान संख्याको व्यक्तिहरूद्वारा गठित भएको संयुक्त सर्वे दलहरू पठाउने छ।

बीपी कोइराला नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री थिए जसले नेपाल र चीनबीचको सीमा सम्बन्धलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्न सफल भए। त्यसबाट नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो लाभ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो नेपालतिर रहेको कुरा मान्न चीन वाध्य भयो।

बीपीले सम्झौता गरेको एक वर्षपछि त्यही सम्झौतामा टेकेर नेपाल र चीनबीचमा सीमा सन्धि भयो। त्यतिबेला बीपी प्रधानमन्त्रीबाट अपधस्त भई जेलमा रहेका थिए।

यही सम्झौतामा टेकेर नेपाल र चीनबीचमा सीमा सन्धि भएको हो। २०१८ साल आश्विन १९ गते तदनुसार सन् १९६१ अक्टोबर ५ तारिखका बेइजिङमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिउ शाओचीले नेपाल चीन सीमा सन्धीमा हस्ताक्षर गरे।

सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र चीनबीचको सिमानालाई पश्चिमबाट पूर्वतिर सीमांकन गर्दै लगिएको छ। सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा उल्लेख छ –

चीन नेपाल सीमारेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा मापचू (कर्णाली) नदीका सहायक नदीहरू र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ मापचू (कर्णाली) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै न्यूमाचिसा (लिपुधुरा), हिमालको शृंखला र टिंकरलिपु (लिपुधुरा) भन्ज्याङबाट गुज्री पेल्हिन (उराई) भन्ज्याङतक जान्छ।

यसैगरी उपदफा २ मा उल्लेख छ –

पेल्हिम (उराई) भन्ज्याङबाट सीमारेखा दक्षिण पूर्वतर्फ करिब ५०० मिटरतक पहाडी शृंखला भै गुज्रन्छ, त्यसपछि ५६५५ मिटरको उचाई तक उत्तरपूर्वतर्फ जान्छ, त्यहाँबाट उत्तरपश्चिम तर्फ पहाडी शृंखला हुँदै टोजाङ (ठाडो ढुङ्गा टुप्पा) तक क्रमशः जान्छ, त्यसपछि उत्तरपूर्वतर्फ ५५८०.६ मिटरको उचाइबाट गुज्रदै चिमाला भन्ज्याङतक जान्छ, त्यहाँबाट यो चिमाला हुँदै लुङ मोचेको (नुमोचे टुप्पा) तक साधारणतः उत्तरपश्चिम तर्फ जान्छ, त्यहाँबाट सीमारेखा पेमोबोटुङको (किटको टुप्पा)बाट गुज्री साधारणतः पूर्वतर्फ जान्छ र त्यसपछि चोकरटुङ (किटको) पाहडको धार हुँदै तलतिर चिलुंपा (यादांग्रे) खोलातक झर्छ, त्यसपछि यो चिलुंपा (यादांग्रे) खोलैखोला गुज्री उत्तरतर्फ यसको मापचू (कर्णाली) नदीसितको दोभानतक जान्छ, त्यसपछि यो मापचू (कर्णाली) नदीको खोलैखोला गुज्री युशा (हिल्सा) तक साधारणतः पूर्वतर्फ जान्छ। युशा (हिल्सा) मा सीमारेखा मापचू (कर्णाली) नदीबाट पृथक हुन्छ र उत्तर पूर्वतर्फ पहाडको धारबाट गुज्रदै चियालोसा (टाकुले) तक जान्छ, त्यसपछि कुमालाट्से (कुमालापचे) कांगपाउचेको (धान बोछेको) र मैनिपेमिको (मानेपामंगो)बाट गुज्री कांगकवना (कांगर्जे) तक पहाडी शृंखला भै जान्छ, त्यसपछि कांगपुचेङ (काण्डुम्बु) र ६५५० मिटरको उचाइबाट गुज्री नालाकंकरतक उत्तरतर्फ जान्छ।

उपदफा ३ मा आइपुग्दा हुम्लाको सीमा क्षेत्र सीमांकन भएको पाइन्छ। सो दफामा उल्लेख छ –

नालाकंकरबाट सीमारेखा मानसरोबरमा बग्ने सहायक नदीहरू तथा हुम्ला कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूको पानी ढलो हुँदै नालाकंकर भन्ज्याङबाट गुज्री लाट्सेला (लाप्चे) भन्ज्याङतक साधारणतः उत्तरपूर्व तर्फ जान्छ, त्यहाँबाट यो मानसरोवरमा बग्ने सहायक नदीहरू र माचुआन नदीका सहायक सहायक नदीहरू तथा हुम्ला कर्णाली नदी, मुगु कर्णाली नदी र पांजाङ खोलाका सहायक नदीहरूका पानी ढलो हुँदै चाङ्ग्ला पहाड, नाम्जा भन्ज्याङ, खुङ (थौ) भन्ज्याङ र मारिम भन्ज्याङबाट गुज्री पिन्डु भन्ज्याङतक साधारणतः दक्षिणपूर्व तर्फ जान्छ, त्यसपछि यो दक्षिणतर्फ माचुआन नदीका सहायक नदीहरू तथा बार्बुङ नदी र काली गण्डकी नदीका सहायक नदीहरूको पानी ढलो हुँदै ६२१४.१ मिटरको उचाइतक उत्तरपूर्वतर्फ क्रमशः मोडिदै जान्छ।

उपदफा ४ मा सीमांकन रेखा हुम्ला हुँदै काली गण्डकीको सिरानसम्म आइपुगेको उल्लेख छ।

सीमा सन्धिमा पाँच दफाहरू रहेका छन्। पहिलो दफामा १३ वटा उपदफा रहेका छन्। पश्चिमबाट सीमांकन गर्दै हुम्ला कट्दासम्म दफा ३ सम्म वर्णन गरिएकाले यस आलेखमा त्यति मात्र सन्दर्भ साग्रीका रूपमा उल्लेख गरिएको हो।

कठिन भूगोल त्यसमाथि ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रलाई समय समयमा अनुगमन गर्न आवश्वक छ। पानी ढलोलाई मानिए पनि हिउँ पग्लदा अथवा अन्य कारणले भएको भूक्षयले पनि सीमा रेखालाई थोरै तलमाथि गर्दछ।

सीमा सन्धि हुँदा हरेक दस वर्षमा दुई देशबीचका संयुक्त संयन्त्रले सीमा अनुगमन गर्ने समझदारी भएको थियो। जस अनुसार सन् १९७९ अगाडि पहिलोपटक अनुगमन भएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो भने सन् १९८९ मा दोस्रो अनुगमन भएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। तेस्रोपटक सन् २००५/२००६ मा सीमा अनुगमन भयो तर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन।

सन् २००६ मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको र त्यसपछि छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भएकाले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो। अहिले चौथोपटक सीमा अनुगमन गर्ने कुरा देउवाले उठाएको भए बढी सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण हुने थियो। तर नेपाली कांग्रेस भित्रकै केही व्यक्ति र बाह्य केही शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाएर उनीहरूको स्वार्थमा चल्दा प्रधानमन्त्री देउवाले सिङ्गो राष्ट्र, नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई हावामा उडाइ दिएका छन्।

राष्ट्रको स्वार्थलाई अँगालेका कारण बीपी कोइराला अमर बने। उनको योगदानलाई नेपालले मात्र नभई चीनले समेत उच्च प्रशंसा गर्दै आएको छ। उनै बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टीलाई चिनियाँ सञ्चार माध्यमले किन ‘भारतपरस्त’ औँल्याइरहेका छन् भन्ने कुराको समीक्षा नेपाली कांग्रेसले गर्न आवश्यक छ।