आवश्यक संयन्त्र नहुँदा मौसम पूर्वानुमान जटिल

काठमाडौं। हिमाली पारिको जिल्ला मनाङ मुलुकमै कम वर्षा हुने क्षेत्र भनेर चिनिएको छ। त्यहाँको वार्षिक औसत वर्षा तीन सय मिलिमिटर हाराहारी हो। तर, यसपटक मनसुन देशभर फैलिन नपाउँदै मनाङको चामे, हुम्डे विमानस्थल आसपासमा लगातार तीन दिन वर्षा भयो।

निरन्तरको वर्षापछि उर्लिएको मर्स्याङ्दी नदीले सदरमुकाम चामे, मनाङको नासों गाउँपालिका-१ तालगाउँ, डुम्रे-बेंसीशहर-चामे सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भयो। ३१ जेठदेखि २ असारसम्म मनाङमा वार्षिक वर्षाको ६० प्रतिशत हाराहारी पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक छ।

२ असारमा हुम्डे विमानस्थल आसपासमा ८२ दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। त्यो स्थानमा यो वर्षा हालसम्मकै बढी हो । यसअघि हुम्डेमा गत वर्षको जुन ६ तारिखमा त्यहाँ ४१ दशमलव पाँच मिलिमिटर वर्षा भएको थियो।

हालसम्म जोमसोममा मनुसनमा औसत एक सय ६० मिलिमिटर वर्षा हुनेगर्थ्याे । तर १८ जेठदेखि २ असारसम्ममा जोमसोममा वार्षिक अवधिको ६४ प्रतिशत वर्षा भएको छ।

कहिल्यै नभएको ५/६ दिनसम्मको लगातार झरीले भरतझोङ गाउँपालिका ढुम्बा ५ र २ का माटोले बनेका परम्परागत घर भत्किए। भरतझोङ-२ का केही परिवारले अझै स्थानीय समाजघरमा आश्रय लिएका छन्। वाराजुङ मुक्तिक्षेत्र-१ स्थित लुप्राखोलामा लेदोसहितको बाढीले लुप्रागाउँ, उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने सडक/पुल अवरुद्ध बनाएको छ।

विगतमा वर्षाले यस्तो क्षति नभएको भरतजोङ गाउँपालिका-४ की स्थानीय कुन्साङ गुरुङ बताउँछिन्। भन्छिन्, “पहिला एक डेढ घण्टा मात्रै पानी पथ्र्यो, लगातार ठूलो पानी परेको यहाँका हामी कसैलाई थाहा छैन।”

मौसम विभागले यसपटकको मनसुनमा उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा सधैंभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता उपल्लो भेगमा लगातार ५/६ दिन ठूलो र निरन्तर वर्षा हुने मौसमविद्हरूको अनुमान थिएन।
मौसम पूर्वानुमान हुबहु मिल्न थालेको भनेर प्रशंसा बटुलिरहेको मौसम विभाग वर्षाको यस्तो स्वरुपले फेरि आलोचित बन्न थालेको छ।

हिमाली भेगमा हुन थालेको आकस्मिक र निरन्तर वर्षाले खोला किनार आसपासका वस्ती जलवायुको उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम आंकलन प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १८ जिल्ला विपद्को ‘हटस्पट’मा छन्।

यसपटक वर्षा शुरू भएयता जनधनको ठूलो क्षति पहाडी र हिमाली भेगमा भएको छ। मनसुनकै कारण ३१ जेठयता १३४ जनाको निधन भएको छ। राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ४६ जना बेपत्ता र १३२ जना घाइते भएका छन् । ८३९ घरमा पूर्ण र १६९ घरमा आंशिक क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

यो वर्ष मनसुनका कारण बढी मानवीय क्षति भएका जिल्लाहरु

छैनन् पर्याप्त हिमाली स्टेशन
जलवायु परिवर्तनले वर्षाको स्वरुप बदल्दै गर्दा उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा वर्षा र हिमपातको पूर्वानुमान गर्ने स्टेशन पर्याप्त छैनन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मातहत ५२९ जल तथा मौसम मापन स्टेशन छन्। ती मध्ये करीब १०० शुचारु छैनन्। चार हजार मिटरभन्दा उच्च भेगमा केवल नौ वटा स्टेशन छन्। संखुवासभाको मकालुस्थित टाँसी गाउँ, दोलखाको च्छो रोल्पा, सोलुखुम्बुको इम्जा, रसुवाको लाङटाङ, कास्कीको अन्नपूर्ण क्षेत्र, डोल्पाको काञ्जिरोवा, हुम्लाको पञ्चमुखी र जुम्लाको डाँफे लेकमा वर्षा मापन स्टेशन छन्।

तर, सबै स्टेशन स्वचालित होइनन्। सञ्चार सम्पर्क प्रभावकारी नहुँदा केन्द्रले स्टेशनको तथ्यांक प्राप्त गर्ने मिति र समय यकिन हुँदैन। ‘ग्लासियर एण्ड स्नो मोनिटरिङ स्टेशन’को अभावमा हिमाली भेगको वर्षा र हिमपातबारेको यकिन सूचना सम्प्रेषण गर्न कठिनाइ भएको मौसम विभागका अधिकारी बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तनसँगै तापक्रम वृद्धिले उच्च भेगमा वर्षा र हिमपातको प्रकृति परिवर्तन भएकाले मौसम प्रक्षेपण जटिल बन्न थालेको विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले बताए।
मौममी प्रतिकूलता, भौगोलिक विकटता र जनशक्ति अभावले उपल्लो भेगको सूचना संकलन गर्न र सम्प्रेषण गर्न सकस भएको बताउँदै उनले भने, “उच्च भेगमा हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी नभएको सत्य हो, भएका स्टेशन पनि पर्याप्त छैनन्।”

आधुनिक उपकरण, दुर्गम गन्तव्यका कर्मचारीलाई ‘मोटिभेट’ गर्ने तलब/भत्ता, प्रभावकारी सञ्चार सुविधा र सुरक्षित आवासको व्यवहारिक कठिनाइ जस्ता कारणले उच्च भेगको मौसमी सूचना अद्यावधिक गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।
“विद्यमान मोबाइल सेवाले हिमाली भेगको सञ्चार नियमित हुँदैन, प्रभावकारी सूचना आदान-प्रदान गर्न स्याटेलाइट सञ्चार आवश्यक हुन्छ”, वैद्यले भने, “जुन निकै महंगो हुन्छ, विभागलाई यस्तो सुविधा छैन।”

यस्ता व्यवहारिक कठिनाइबारे उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विगतमै अवगत गराइएको वैद्यसहितका अधिकारी बताउँछन्।

रोकिएको प्रयत्न
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमका सबै हिमजलाधार क्षेत्र समेट्ने गरी २३ वटा ‘ग्लासियर एण्ड स्नो मोनिटरिङ स्टेसन’ राख्नुपर्ने विज्ञहरुको ठहर छ।
चार हजार ५०० मिटरभन्दा माथिका भेगमा दुई दर्जन केन्द्र राख्ने तयारी चार वर्ष अघिकै हो। विश्व बैंकको नौ करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा स्वचालित स्टेशन राख्न ग्लोबल टेण्डरसमेत गरिएको थियो।

तर, सरकारले प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरेपछि विश्व बैंक पछि हटेको विभागका अधिकारी स्मरण गर्छन्। त्यस बेला चार हजार ५०० मिटर र सोभन्दा माथिका विभिन्न २३ स्थानमा करीब दुई दर्जन स्टेशन खडा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। हिमपात र वर्षाको सूचना अद्यावधिक गर्ने स्टेशनका लागि प्रति स्टेशन ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

हरेक वर्ष पाँच स्थानमा पाँच वटा स्टेशन स्थापना गर्ने विभागको तयारी थियो। ताप्लेजुङको सेरम, सोलुखुम्बुको दिङ्बोचे, गोरखाको साम्दो, कास्कीको माछापुच्छ्रे आधार शिविर र हुम्लाको पञ्चमुखीमा वर्षा र हिमपातको स्वचालित केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रियामा ब्रेक लागेको छ।

दुई/दुई पटक ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्दा उच्च लागतको मात्रै आवेदन परेपछि स्टेशन राख्ने प्रक्रिया तुहिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।
स्वचालित ‘ग्लासियर एण्ड स्नो मोनिटरिङ स्टेशन’को पूर्वसूचना हिमाल आरोही र उच्च क्षेत्रको पद यात्रामा जाने र माथिल्लो भेगका स्थानीयका लागि प्रभावकारी मानिन्छ।

उच्च भेगको मौसमी सूचना अद्यावधिक गर्ने उपकरण पर्याप्त नहुँदा प्रायः हरेक वर्ष स्वदेशी/विदेशी पर्यटक र स्थानीयले ज्यान गुमाएका खबर दोहोरिन्छन्। यस्तै संयन्त्रको पूर्वसूचनाको अभावमा २०७१ असोज २८ गते अन्नपूर्ण पदमार्ग र आसपास भेगमा ‘हुदहुद’ आँधीको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो। त्यतिबेला हिमपातमा परेर एक साताभित्र ४५ जना स्वदेशी तथा विदेशीले ज्यान गुमाएका थिए।

२०७५ असोज अन्तिम साता धौलागिरि क्षेत्रको गुर्जा हिमाल फेदीको हिमआँधीमा दक्षिण कोरियाका पाँच पर्वतारोहीसहित नौ जनाको ज्यान गएको थियो। आरोही बेपत्ता भएको खबर एक सातापछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने नेपाल पर्वतारोहण संघ लगायतका संस्थाको ठहर छ।

हुदहुदको प्रभावपछि सरकार र पर्वतारोहणसँग जोडिएका संघ/संस्थाले उच्च भेगको अग्रिम मौसमी खबर सम्प्रेषण अभ्यास शुरु गरे पनि प्रयास पर्याप्त नभएको हिमाली भेगको उद्धारमा खटिदै आएका डा. निमा नाम्ग्याल शेर्पा बताउँछन्।

हिम सर्वेक्षण शाखामा चार कर्मचारी
उच्च भेगको मौसमी सूचना अद्यावधिक गर्न मौसम विभाग मातहत हिम सर्वेक्षण शाखा छ। यो शाखालाई हिमताल जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, वर्षा र हिममापनको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। तर, शाखामा केवल चार जना जनशक्ति छन्। विभागका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट सुवास तुलाधरको कमाण्डमा एक हाइड्रोलोजिष्ट, एक मेट्रोलोजिस्ट र एक जना जुनियर स्टाफ छन्।

न्यून जनशक्ति र प्रविधिमैत्री अभ्यास चुस्त नहुँदा सूचना सम्प्रेषण प्रभावकारी नभएको शाखा प्रमुख तुलाधरले बताए। टेलिफोनमार्फत संकलन हुने तथ्यांक समयमा प्राप्त नहुँदा पूर्वानुमान जटिल भएको उनको भनाइ छ।

कतिपय अवस्थामा हुलाकमार्फत केन्द्रमा खबर आउने बताउँदै तुलाधरले भने, “मोबाइल र टेलिफोन चल्यो भने डेटा छिट्टै आउँछ, सञ्चार सहज नहुँदा डेढ/दुई महिनापछि मात्रै खबर आउँछ।”
यही आर्थिक वर्षभित्रै सोलुखुम्बुको दिङ्बोचे, कास्कीको अन्नपूर्ण आधार शिविर र डोल्पाको कान्जिरोवामा स्वचालित जलमापन केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए।

जलवायु सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)का अनुसार पछिल्लो दशकमा पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०-१९०० को तुलनामा एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ । गत महिना सार्वजनिक भएको आईपीसीसीको छैटौँ प्रतिवेदनले यस्तो बताइरहँदा त्यसको असर नेपाल जस्ता देशले प्रत्यक्ष भोग्ने निश्चित छ। तापक्रम वृद्धिले नेपालका हिमजलाधार क्षेत्र र उच्च भेगको मौसमी अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने छ।

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमका उच्च भेगमा १९ वटा हिमजलाधार क्षेत्र छन्। भूगोलअनुसार वर्षा र हिमपातको अवस्था फरक पर्ने भएकाले २३ भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्र राख्नुपर्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ। जलवायु परिवर्तनले ल्याएको परिवर्तनले हिमाली भेगमा पुर्‍याएको असरको अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्वचालित स्टेशनको खाँचो औल्याउँछन् हिमनदी विज्ञ डा. रिजनभक्त कायस्थ।

कायस्थ भन्छन्, “सन् १९७१ यता हरेक दशकमा नेपालको तापमान अधिकतम शून्य दशमलव ५६ र न्यूनतम शून्य दशमलव शून्य २९ डिग्रीले वृद्धि भइरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको छ, तर अध्ययनको दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन।” तापक्रम वृद्धिको असरले हिमालय क्षेत्रमा वर्षाको प्रकृति फरक हुन थालेको उनले बताए।

बहुप्रकोपले पूर्वानुमान सकस
वर्षा र हिमपात मात्रै होइन, नदी र खोलामा पहिरो खसेर बहाव थुनिने घटना पछिल्ला वर्षमा बढ्न थालेका छन्। कृत्रिम ताल बनेपछिको ‘ल्याण्डस्लाइड ड्याम आउटब्रस्ट फ्लड’ले नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा ठूलो जनधनको क्षति हुन थालेको छ।

भारी वर्षा, भूक्षय, हिम पहिरो र मानवीय बस्ती आसपासको पहिरोले खहरे, खोला र नदी थुनिएपछिको लेदो र गेग्रान मिश्रित बाढीले क्षति बढाइरहेको छ। गत १ असार र त्यसपछिका विभिन्न मितिमा मौसमी र भौगर्भिक कारणले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र आसपासका बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको विज्ञहरुको ठहर छ।

मेलम्ची विपद्मा भारी वर्षा तथा हिमपातसहितको मौसमी गतिविधिले क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले जनाएको छ। मेलम्ची तथा इन्द्रावती नदीको जलाधार तथा बहाव क्षेत्रको भारी वर्षा, ब्रेमथाङको पुरानो पहिरो, मेलम्चीघ्याङको नयाँ पहिरोले नदीको बहाव थुनिएर क्षति पुगेको इसिमोडको निचोड छ।

यस्तै प्रकृतिको क्षति २०७१ साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा भयो। जुरेको पहिरोले भोटेकोसी नदी थुनिएर एक किलोमिटरभन्दा लामो कृतिम जलाशय बनेको थियो। जलाशय फुट्दा भारतको बिहारसम्म जनधनको क्षति गराउन सक्ने विज्ञहरुले आंकलन गरे। तर नफुट्दै नेपाली सेनाले पानीको बहाव खुलाएपछि जोखिम टरेको थियो।

२०६९ वैशाखमा सेती नदीको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। अन्नपूर्ण हिमशृंखलामा पहिरो खसेर सेती नदी थुनिएपछिको बेमौसमी बाढीले ३८ जनाको मृत्यु भयो। सो घटनामा ३० जना बेपत्ता छन्। खारापानी बजारका आठ घर बाढीले बगायो।
पूर्वसूचना संयन्त्र नहुँदा जनधनको क्षति भएका यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

मौसमविद्हरु एक घण्टामा ६० मिलिमिटर, तीन घण्टामा ८०, ६ घण्टामा १००, १२ घण्टामा १२० मिलिमिटर र सोभन्दा बढी वर्षा भएमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने पूर्वानुमान गर्छन्।
खानी तथा भूगर्भ विभाग मातहतको पहिरो शाखाले पहिरो सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्छ। मौसम र बाढी पूर्वानुमानमा भूगर्भविद्हरुको अध्ययन मौसम विभागलाई थाहा हुँदैन।

हरेक वर्षायाममा बाढी, पहिरो जस्ता बहुप्रकोपका घटना बढिरहँदा मौसमविद्, जलविद्, पहिरो र हिमविज्ञान विज्ञबीच एकीकृत हातेमालो आवश्यक रहेकोमा मौसम विभागको बाढी शाखा प्रमुख विक्रम श्रेष्ठ जुवा जोड दिन्छन्।
“कृत्रिम ताल कुन बेला फुट्छ मौसम विभागले भन्दैन। लेदो र गेग्रान मिसिएको बाढीको जोखिम कस्तो क्षति पुर्‍याउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसैले सबै विषयविज्ञ आवद्ध निकायको खाँचो देखिएको छ।”