संविधानको असफलता परिकल्पना गर्न सकिँदैन

२०७२ काे संविधान २००७ साल देखिको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पनाले बनेको संविधान हो। यसका उपलब्धि सहजै गुम्दैनन्।

संविधानको असफलता परिकल्पना गर्न सकिँदैन

काठमाडाैं।  लामो संघर्षपश्चात् देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जनताले चुनेर संविधानसभामा पठाएका प्रतिनिधिबाट नै अहिलेको नेपालको संविधान निर्माण भएको हो। यसका आफ्नै विशेषता छन्।

पहिलो विशेषता यसको निर्माण प्रक्रिया हो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको जगमा खडा भएर निर्माण भएको संविधान हो यो। यसको निर्माण प्रक्रियामा नेपालका विविधतााको प्रतिनिधित्व भएको थियो। त्यसअनुसार नेपालको सामाजिक संरचनाको समावेशी प्रतिनिधित्वको उपस्थिती संविधानसभामा रह्यो।

यो संविधानले राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्णता दिनको लागि समावेशी लोकतन्त्र र दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य बोकेको छ। राजनीतिक रूपान्तरणबाट प्राप्त भएको यो संविधानले राजनीतिक परिवर्तनमात्र नभई आर्थिक सामाजिक परिवर्तन पनि खोजेको देखिन्छ।

आशंका उब्जाउने सरकार

यति ठूलो विशेषता बोकेको यो संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने सुरुका दुई वर्षमा तीन तहको निर्वाचन भयो। तीन तहको निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भयो। जनता यो प्रक्रियामा सरिक हुन पाए जसले अपनत्व महशुस गरायो। तीन तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार, सात वटा प्रदेशको संरचना बन्यो। प्रदेशले आफ्नो हिसाबले विकास गर्न पाउने भए। संविधान अनुसारका संरचना सम्बन्धी परिकल्पना कार्यान्वयनको पहिलो पाटो सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।

त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा तीन तहको संरचना अत्यन्त मजबुत बनाउनुपथ्र्यो। त्यहाँ अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता हुनुपथ्र्यो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनुपथ्र्यो। त्यसका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसो भएको भए तीनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार जनताको पक्षमा काम गर्न सक्थे।

कार्यान्वयन कमजोर हुँदा राजनीतिक परिवर्तन जनता केन्द्रित हुनुको साटो राजनीतिक दल केन्द्रित भयो। हाम्रो अभ्यास संघीयताको मूल्यमान्यता विपरित भयो।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि संघीय संरचना कार्यान्वयनको केही पाटो पूरा भएको महसूस हुन्छ।

संविधानको मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी संविधान जारी भएलगत्तै निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको थियो। सरकारले सबैभन्दा बढी दायित्व यही लिनुपर्ने थियो। तर सरकार संघीयता नभई केन्द्रीकरणतर्फ बढी उन्मुख भयो। समावेशीकरण भन्दा पनि दलीय आधारमा अभ्यास हुन थाल्यो। जसले गर्दा सुशासन हुन सकेन।

संविधानले मध्यम परिवार र न्यून आयस्रोत भएका परिवारको सामाजिक परिवर्तनको परिकल्पना गरेको थियो, त्यसलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यही भएर हत्याहिंसा, बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थाले। कानून कडा बन्यो, सजाय बढ्यो, तर घटनाहरूको शृङ्खला घट्न सकेन। यसले गर्दा मानिसको समग्र विकास हुन सकेन। परिणाम, नागरिकहरूले विकासको मुलधारमा आफूलाई कतै पाउन सकेनन्। त्यसले गर्दा संविधानप्रति जनविश्वास केही कमजोर भयो, गुमेको चाहिँ म भन्दिनँ।

संविधान प्रति सरकार जिम्मेवार नभएको परिणामस्वरुप संसद् विघटन भयो। जसले संविधानप्रति, परिवर्तनप्रति जनमानसमा आशंका उत्पन्न भयो। त्यो आशंकाको सिर्जना पूर्ववर्ती सरकारले गरेको हो।

गतिशील हुनुपर्छ संविधान

संविधान कुनै कठोर दस्तावेज होइन। यो अंशोधनीय होइन। समयको आवश्यकता अनुसार यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर केही आधारभूत विषयहरू यो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ। जस्तै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। प्रस्तावनमा लेखिसकेका यी विषय भने अपरीवर्तनीय छन्।

ती बाहेकका अन्य विषयमा छलफल चलाउने, छलफल अगाडि लिएर जाने, जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिन्छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय मुद्दा र बहसमा जनमत संग्रह र निर्वाचनजस्ता माध्यमबाट संविधानलाई गतिशील बनाइएको हुन्छ।

विधिको शासनमा जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगबाट सहभागी गराउन संविधान गतिशिल हुनु जरुरी छ।

आवश्यक छ सही कार्यान्वयन

समावेशी लोकतन्त्र भनेको समावेशी प्रतिनिधित्व मात्रै होइन। हाम्रो जस्तो विविधता भएको समाजमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गले अहिले पनि मूलधारको विषयमा अपनत्व लिन सकेका छैनन्। त्यसैले समावेशी लोकतन्त्र राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभई आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन पनि पाटो हो। त्यसैले गणतन्त्रलाई हामीले दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर पनि परिभाषित गर्न सक्छौँ।

हाम्रोजस्तो सामाजिक संरचना भएको देशमा मूलधारमा पुग्न नसकेका समुदायलाई विकासको नजिक ल्याउन पनि परिवर्तन आवश्यक छ। ती समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी मुलुकको एउटा नीति बन्न जरुरी छ ताकि त्यो समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकोस्।

मुलुकको संविधान असफल हुन्छ भनेर हामीले परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। २००७ साल देखिको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पनाले बनेको संविधान हो यो। यसका उपलब्धि सहजै गुम्दैनन्। जनता केन्द्रितपद्दती र प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ। प्राप्त भएका उपलब्धि नगुमाउन पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारलाई अझ बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा संविधानको रक्षा हुन सकोस्। राजनीतिक दलहरू दल केन्द्रित भन्दा पनि जनता केन्द्रित, शासन प्रणालीमा जनता केन्द्रित हुनुपर्छ। यति भयो भने हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्न सक्दैनन्।

संविधानमा अपनत्व महशुस नहुनु पनि यसको कार्यान्वयनको पाटोसँग जोडिन्छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक रणनीति र योजना बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्यो भने निराशालाई आशामा बदल्न सकिन्छ।

(भुषाल पहिलो संविधान सभाकी सभासद् समेत रहेकी भुसाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक हुन्।  सुनिता साखकर्मीसँगको कुराकानीमा आधारित।)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved