अध्यादेशको अड्को

जसपाभित्र नयाँ नयाँ ‘पावर–सेन्टर’, मन्त्री छान्न यादवलाई सकश

मन्त्री बन्न तयार जसपा अध्यक्ष यादव यतिबेला तनावमा छन्। पार्टीभित्रका नेताहरूमा ध्रुवीकरण बढेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति के हुने भन्ने अन्योलता उनमा देखिन्छ।

जसपाभित्र नयाँ नयाँ ‘पावर–सेन्टर’, मन्त्री छान्न यादवलाई सकश

काठमाडौँ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार दुई महीना बित्दा पनि पाँच सदस्यीय नै छ। सत्ता गठबन्धनकाे एक प्रमुख घटक जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाप्रति असन्तुष्टि राख्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने ‘बटमलाइन’ अघि सारेकाे छ।

जसपाभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। मन्त्रीकै चाहनाले महन्थ ठाकुरकाे साथ छाडेर उपेन्द्र यादवको पक्षमा केही सांसद आएका थिए। अहिले यादवले सरकारमा मन्त्री सिफारिस गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिने र पार्टी फुट्न सक्ने सम्मको आकलन गरेका छन्। सरकारले एमाले विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश कायमै रहे पार्टी फुट्ने भय जसपामा छ। अध्यादेश निष्कृय नभई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेमा पार्टी फुट्ने त्रास यादवमा रहेको उनी निकटस्थ नेताहरू बताउँछन्।

यादव नेतृत्वको जसपा नेपालभित्र फेरि फुटको सम्भावना बढेकाे हाे ? नेताहरु औपचारिक रूपमा यसबारेमा प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन्। तर उनीहरु अध्यक्ष यादवले भने जस्तो अध्यादेशकै कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताउनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गर्छन्।

जसपा नेता इस्तीयाक राईकाअनुसार सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णयकाे अधिकार यादवसहित तीन नेतामा रहेकाले आफूहरू त्यसबारेमा केही भन्न नसक्ने बताउँछन्। उनले  नेपालभ्युजसँग भने ‘‘मन्त्रीपरिषद् विस्तारअघि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अध्यक्षजीको अडान छ, यसबाहेक थप धारणा बनाएका छैनौ, सायद अब चाँडै फिर्ता हुन्छ होला।’’

सरकारमा जान जसपाभित्र कसरत

सर्वोच्च अदालतको परमादेशलगत्तै २९ असारमा जसपा, माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको सहयोगमा  देउवा प्रधानमन्त्री बने। पहिलो चरणकै मन्त्रीमण्डल विस्तारको क्रममा  देउवाले जसपाबाट पनि केही मन्त्री बनाउलान् भने धेरैको अपेक्षा थियो। तर देउवाले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई जनालाई मात्रै मन्त्री दिए।

त्यसपछि बसेको जसपाको पदाधिकारी र सांसद्हरूको बैठकमा अध्यक्ष यादवमाथि प्रश्नहरू तेर्सिए। माैका पाइसकेकालाई  सरकारमा  नपठाउन यादवलाई सांसद्हरूले दबाब दिन थाले। उक्त दबाब उनै यादव लक्षित थियाे।

पार्टीका सांसद्हररूले अध्यक्ष यादवलाई यो पटक सरकारमा नजान माग गरे। तर बैठकले अन्तमा सरकारमा जाने बारेमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष तीन नेतालाई दियो। अध्यक्ष यादव, संघींय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भटराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले उक्त जिम्मेवारी पाए।

एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएमा पार्टी नै विभाजन गर्नेसम्मको चेतावनी सोही बैठकमा केही नेताहरूले दिएको स्रोतको दाबी छ। नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी नै त्याग गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको एक नेताले बताए।

तर, केही पक्षले भने यादवलाई उपप्रधानसहितको मन्त्री पद नछाड्न दबाब दिएका छन्। इस्तीयाक राईदेखि महन्थ ठाकुर पक्षबाट आएका नेताहरूले पनि यादवलाई मन्त्री बन्न दबाब दिइरहेकाे बुुझिएको छ। यादबलाई मन्त्री बन्न जसपाभित्रका ४ समूहले दबाब दिइरहेकाे बताइन्छ।

एक पक्षले यादवलाई मन्त्री बनाउन लबिङ गर्ने र अर्काे पक्षकाे पटक–पटक लाभ लिँदै आएका यादवलाई मन्त्री बनाउनै नहुने अडानका कारण पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएकाे बहस हुन थालेकाे छ।

चारमध्ये एक समूह संघीय परिषद् भटराईसहित पूर्व नयाँ शक्ति तथा अशोक राई पक्षको व्याकअपअपमा राजेन्द्र श्रेष्ठले लिड गरिरहेका छन्। अन्य समूहमा इस्तीयाक राई, पूर्व राजपाको एउटा समूह र यादव पक्षकै प्रदेश दुईका केही नेताहरूको पनि एउटा समूह छन् जसपामा प्रदीप यादवदेखि रामसहाय यादवसम्म छन्।

यसरी हरेक समूहसँग भएको सांसद्हरूको संख्या नयाँ अध्यादेशअनुसार पार्टी फुटाउन पर्याप्त छ। यद्यपि, यादव–पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पक्ष पार्टी विभाजन गर्न नहुने पक्षमा छ। अन्य तीन समूहले जति बेला पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने शंका यादवको छ।

जसपा भित्र नयाँ पावर–सेन्टर

०७७ वैशाख ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। खुकुलो मापदण्ड बनाएर पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद् समेत चाहिने प्रावधान हटाइयाे। अध्यादेश आएपछि नेतृ रेणु यादवसहितको अगुवाइमा ४० प्रतिशत सांसद् वा केन्द्रीय सदस्य जुटाएर तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने निश्चित जस्तो देखिएकाे थियाे।

तर मध्यरातमा यादवले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा नेपालसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरे। निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकताको निवेदन दिएपछि फुट्नै लागेको संघीय समाजवादी पार्टी फुटबाट जोगियो, एकीकृत दलको नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राखियो।

त्याे जसपा एकीकरणको एक बर्षलगत्तै फुटेकाे छ। सत्ता समीकरणको सवालमा मतभेद सिर्जना भएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले पुन छुट्टै नयाँ दल गठन गरिसकेका छन्। देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशकाे फाइदा उठाएर ठाकुर पक्ष अलग भएको हो। यद्यपि, विगतमा ठाकुर पक्षका केही सासंद् र नेताहरू यादव नेतृत्वको जसपामै छन्।

ठाकुर पक्ष अलग्गिएर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जसपा सहभागी भएपछि जसपाभित्र नयाँ–नयाँ पावर सेन्टरहरू देखिएका छन्। जसले मन्त्री चाहना राखेर दलका विभिन्न निर्णयहरू प्रभावित पार्न थालेको देखिन्छ।

पछिल्लो समयमा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईसँगै नेताहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, इस्तीयाक राई, राजकिशोर यादव, रेणु यादवलगायतका नेताहरु निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्न थालेका छन्। यादवलाई अहिले सबैभन्दा नजिक रहेर महेन्द्र यादव पक्षले साथ दिइरहेको पनि चर्चा जसपाभित्र छ।

स्रोतकाअनुसार आफूलाई मन्त्री बनाउन यादव निकटका नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन्। मन्त्री बन्नकै लागि ठाकुर पक्षका केही सांसद्हरू कित्ता परिवर्तन गरी यादव पक्षमा पुगेका छन्। शुरुदेखि यादवलाई साथ दिएका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि यादवलाई छ।

यसैकारण, मन्त्री बन्न तयार जसपा अध्यक्ष यादव यतिबेला तनावमा छन्। पार्टीभित्रका नेताहरूमा ध्रुवीकरण बढेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति के हुने भन्ने अन्योलता उनमा देखिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved