विराटनगर। देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ९ भदौमा औपचारिक रूपमा विभाजन भयो। जसको असर प्रदेश १ मा एकल बहुमत प्राप्त दल एमालेमा देखियो। ९२ सांसदमध्ये ५१ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत रहेको एमालेले बहुमत गुमाउन पुग्यो। हुन त एमालेले आफ्ना सांसदलाई समाजवादीमा जान रोक्ने प्रयास पनि नगरेको हैन।

माधवकुमार नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको भोलिपल्ट अर्थात् १० फागुनमा प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एमाले संसदीय दल र मुख्यमन्त्रीबाट हतारमा राजीनामा दिए। फुट जोगाउन विगतमा प्रदेश १ मा नेपाल समूहको नेतृत्व गर्दै आएका एमाले सचिव भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो। आचार्यले आफू नियुक्त हुनेबितिकै नेपाल समूहमा विगतदेखि नै क्रियाशील केही सांसद बलबहादुर साम्सोहाङ र लछुमन तिवारीलाई मन्त्रीसमेत बनाए।

तर, एमालेको बहुमत कायम राख्न यो पर्याप्त भएन। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एमालेका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २२ भदौसम्मको समय दियो। एमालेका १० जना सांसद्ले नेकपा (एस) रोजे। एकल बहुमतमा रहेको एमाले अल्पमतमा खुम्चिन पुग्यो। नेकपा (एस) सहित प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको गठबन्धन छ।

प्रदेश सरकारले भने प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा एस रोजेको दिन अर्थात् २२ भदौलाई आधिकारिकता मानेर २२ असोजमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’मार्फत प्रदेशसभा बैठक अह्वान गरेको छ।

उनीहरूको स्पष्ट बहुमत प्रदेशसभामा छ। जसका कारण भीम आचार्य स्पष्ट अल्पमतमा छन्। प्रदेशसभामा ९२ सांसदमध्ये एमालेमा ४१, कांग्रेसमा २१, माओवादी केन्द्रमा १५, नेकपा एसमा १०, जसपामा ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक/एक सांसद छन्।

मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे पनि गठबन्धको प्रत्यक बैठकमा सहभागी छिन्। राप्रपा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा पनि प्रतिनिधिसभामा तटस्थ बसेकाले प्रदेशमा पनि तटस्थ बस्ने विपक्षी गठबन्धनको आकलन छ। यद्यपि राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले एमालेलाई सहयोग गरे पनि कुनै फरक नपर्ने विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ। एमालेमा भएका ४१ सांसदमध्ये सांसद गुलेफुन खातुनलाई अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाले उनी विगतदेखि नै संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएकी छन्। एमालेबाट निर्वाचित प्रदीपकुमार भण्डारी सभामुख छन्। उनले निर्णयक मत मात्र खसाल्न पाउँछन्। त्यसकारण एमालेसँग अहिले ३९ सांसद मात्र विश्वासको मत दिनसक्ने अवस्थामा छन्।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले भने प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा एस रोजेको दिन अर्थात् २२ भदौलाई आधिकारिकता मानेर २२ असोजमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’मार्फत प्रदेशसभा बैठक अह्वान गरेको छ।

एमाले भने गठबन्धनमा आबद्ध दललाई फुटाएर विश्वासको मत ल्याउने पक्षमा छ। यसका लागि पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा एमाले सांसद हिकमत कार्कीले मिहिनेत गरिरहेका छन्। उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई भेटेको फोटो सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरे। कार्कीले एमालेले सामान्य बहुमत ल्याएर विश्वासको मत ल्याउने योजना सुनाए।

“प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्छ,” उनले भने, “धेरै नभए पनि सामान्य बहुमत ल्याएर सरकार चलाउँछौँ।“ एमालेले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेको छ। “कांग्रेस संसदीय दलको नेता लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ। लोकतन्त्रमा दल फुट्नु राम्रो हैन। उहाँहरू र हामीबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना छ,” कार्कीले नेपाल भ्युजसँग भने, “उहाँहरूले मुख्यमन्त्री मागे पनि दिन तयार छौँ। हामीलाई विश्वासको मत दिएर भए पनि सहकार्य हुन्छ।”

एमालेले दुई अवस्था हेरेर यो विश्लेषण गरिरहेको बताउँछन्, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो। “एमालेले एमसीसीका कारण गठबन्धन भत्कन्छ भन्ने सोचेर यस्तो विश्लेषण गरिरहेको छ। तर, केन्द्रमा गठबन्धन टुट्ने सम्भावा कम छ। केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध एक भएका दलहरू अब उहीसँग सत्ता गठबन्धन गर्न सक्दैनन्। भवितव्य भयो भने मात्रै यसो हुन सक्छ,” उनले भने, “अर्को माधव नेपालसहित १४ प्रतिनिधिसभालाई कारबाही गरेको विषय अदालतमा छ। यसमा कतै आफ्नो दलको पक्षमा फैसला हुन्छ कि भन्ने छ, एमालेलाई। तर, त्यस्तो अवस्था देखिँदैन।”

राप्रपा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा पनि प्रतिनिधिसभामा तटस्थ बसेकाले प्रदेशमा पनि तटस्थ बस्ने विपक्षी गठबन्धनको आकलन छ। यद्यपि राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले एमालेलाई सहयोग गरे पनि कुनै फरक नपर्ने विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ।

सांसदसँग भेटेर फोटो हाल्दैमा एमालेले विश्वासको मत नपाउने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन्। “संसद्भित्र विश्वासको मत पाउनु हुन्न। ओलीको घरभित्र चाहिँ पाउनुहोला। मसँग पनि भेट गर्नुभएको छ,” उनले भने, “सामाजिक र राजनीतिक रूपमा भेट्नुपर्छ। तर, भेट हुँदैमा सबै हुँदैन। राजनीतिक मुद्दा र भेट फरक कुरा हो। विगतमा दुई तिहाइ हुँदा त टिक्न नसकेको दलले अब त विश्वासको मत पाउँछु भन्नु त केही दिन भए पनि खाने मेलो मात्र हो।”

एमाले सांसदले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्दैमा विपक्षी गठबन्धनलाई असर नपर्ने नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई बताउँछन्। “यो फोटो सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनको बैठक बस्यो। फोटोले केही फरक पर्दैन। सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा खिचिएको फोटो हालिएको रहेछ,” उनले भने, “विपक्षी गठबन्धन एकताबद्ध छ। मुख्यमन्त्रीमा जो भए पनि हामी मज्जाले स्वीकार गर्छौँ।”

८ असोजमा विश्वासको मत नलिए अविश्वास प्रस्ताव

प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन २२ असोजमा संसद् बैठक आह्वान गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा एस रोजेको दिनलाई मानेर मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

तर, विपक्षी गठबन्धनले भने संविधानअनुसार एमाले विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान लिएको छ। “शेरधन राईको सरकार एमालेको बहुमतमा चलेको थियो। यही अवस्थामा ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले दल दताएको प्रमाण पत्र दियो। यो अवस्थामा शेरधनले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्‍यो। यो नै असंवैधानिक छ,” नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने, “सरकारले एमाले फुटेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानमा पनि दल फुटेको भन्ने भाषा छ। दल वडा, पालिका र प्रदेशमा फुट्दैन। केन्द्रमा फुट्छ। संविधानको व्यवस्थाले पनि यही भन्छ।”

विपक्षी गठबन्धनले ८ असोजमा विश्वासको मत नलिए संवैधानिक कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रदेश सरकारले ८ असोजमा विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताए।

“भीम अचार्यको दल एमाले फुट्नेबितिकै नेकपा एसतिर कति गए भन्ने हैन। तत्कालै विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत छ कि छैन भन्ने परीक्षण संसद्मा हुन्छ। उहाँहरू यहाँका सांसदले दल रोजेको दिनलाई गणना गरेर १६ दिन भए पनि सरकार लम्ब्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ,” नेता आङ्बोले भने, “उहाँहरूले ८ गतेसम्म राजीनामा दिनुभएन भने या विश्वास मद लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन भने हामी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ।”

मुख्यमन्त्री आचार्य भने विश्वासको मतको सट्टा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। अल्पमतमा रहेका आचार्यले उनी मुख्यमन्त्री बन्नेबितिकै दुई जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यस्तै, बुधबार (३० भदौ) मात्र दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनाएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

मुख्यमन्त्री पद गुमाउँदै अष्टलक्ष्मी शाक्य