देउवालाई पनि ‘निरंकुश’ बन्ने छुट छैन

संविधानको मर्मविपरीत संसद् विघटन गरेकाले ‘निरकुंश’ आरोपित ओलीलाई विस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर देउवालाई पनि निरंकुश हुने छुट छैन। लोकतन्त्र हो, दमनले राज्य सञ्चालन चल्दैन, चलाउन पाइँदैन।

देउवालाई पनि ‘निरंकुश’ बन्ने छुट छैन
फाइल तस्वीर

काठमाडौं । आफ्ना निकट पूर्ववर्तीभन्दा फरक छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अघिल्ला वाचाल थिए। यी छन् अल्पभाषी। अघिल्ला थिए अनावश्यक विषयमा पनि बोल्नैपर्ने वाक्पटु। कोभिड महामारीको चरममा पनि विज्ञभन्दा अघि सरेर विज्ञानकै हुर्मत लिने ‘सुरा’। यी छन् बोल्नैपर्ने विषयमा पनि नबोल्ने, मौनताले नै टारिदिने ‘घुसघुसे’।

१५ साउनमा दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ‘एसएसबी’ले तुइन काटिदिएपछि महाकाली नदी तर्दातर्दै बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा अहिलेसम्म बोली फुटाएका छैनन्।

यस्ता मौन कार्यकारी पनि पछिल्लो पटक ‘कठोर’ भाषामा प्रस्तुत भएका छन्, गृहमन्त्रालयको बाटो गरेर। दुई दिनको फरक पारेर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुई वटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

१८ भदौमा जारी गरिएको पहिलो विज्ञप्तिले नेपालमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको विरोध र आलोचनामाथि अंकुश लगाएको छ। यो विज्ञप्ति संवेदनशील किन पनि छ भने, यसले सडक प्रदर्शन, पुत्लादहनजस्ता भौतिक प्रदर्शन मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा हुने टीकाटिप्पणीलाई समेत अंकुश लगाएको छ।

‘…प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरू प्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ।’

प्रस्ट छ, सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैखाले मञ्चमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो सडक होस् वा सामाजिक सञ्जाल।

कुट भाषाहरूको अर्थ सन्दर्भले स्पष्ट पार्छ। पछिल्ला केही वर्षमा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएजस्तो कुनै ‘मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना’ आलोचित छ भने त्यो हो, संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको सम्झौता।

मूलतः विद्युत् प्रसारण लाइन र केही अंश सडक विस्तारको उद्देश्य राखिएको यो सम्झौतालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सडकमा मात्र होइन आमसञ्चार माध्यममै पनि प्रशस्त बहस भइरहेको छ। १८ भदौको गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिले ती सबै बहस, आलोचना र प्रश्नहरूलाई रोक लगाएको छ। विज्ञप्तिको मूल बोली हो – हामीले निर्णय गरिसकेको विषयमा जनस्तरबाट प्रश्न आवश्यक छैन, त्यो ‘गैरकानूनी’ छ।

२० भदौमा जारी गरिएको विज्ञप्तिले भने सन्दर्भ स्पष्ट पारेको छ। यो विज्ञप्ति मूलतः छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहनसँग सम्बन्धित छ। १८ भदौको साँझ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गरेका थिए। दार्चुला घटनालाई लिएर गरिएको प्रदर्शनमा सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपसम्मको विषय उठान गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिले यही प्रसङ्गलाई इंगित गरेको हो।

दुईवटा बेग्लै सन्दर्भलाई लिएर जारी सरकारी विज्ञप्तिको सार भने एउटै छ। सरकार विदेश मामिलासँग सम्बन्धित विषयमा नागरिकलाई मौन स्वीकृति चाहन्छ। यस सम्बन्धमा हुने कुनै पनि प्रकारका टिप्पणी र विरोधले विदेश सम्बन्धलाई खलल पार्ने उसको ठहर छ। त्यसैले त्यस्ता आलोचना र विरोधका स्वरलाई उसले दबाउने छ।

यी दुई विज्ञप्तिले मूलतः दुईवटा प्रश्नबारे विचार गर्न बाध्य गराउँछन्। एक, के विदेश मामिलासँग सम्बन्धित विषय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा उल्लंघन हो ? दुई, विदेश नीति निर्माण र सञ्चालनमा नागरिकको भूमिका के हो ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा

आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिलाई जनतामा निहित सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गरिने आधारभूत प्रस्थापनामा उभिएको लोकतन्त्रको अविभाज्य विशेषता हो, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। यो स्वतन्त्रतालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ।

यसरी संविधानमै स्पष्ट रूपमा ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’का सीमाहरू उल्लेख गरिएको छ। जुन विषय स्वंयमा स्पष्ट हुन्छ त्यसको थप व्याख्याका लागि टीकाकारहरूको आवश्यकता पर्दैन, साह्रै जटिल गाँठो नबनाइँदासम्म।

नेपालको संविधानको ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक स्थापित गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (२) को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ।

अवश्य पनि यो ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ सीमाविहीन छैन। धारा १७ को उपधारा (२) को बुँदा (१) मा यसरी सीमा स्पष्ट पारिएको छः
‘खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।’

यसरी संविधानमै स्पष्ट रूपमा ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’का सीमाहरू उल्लेख गरिएको छ। जुन विषय स्वंयमा स्पष्ट हुन्छ त्यसको थप व्याख्याका लागि टीकाकारहरूको आवश्यकता पर्दैन, साह्रै जटिल गाँठो नबनाइँदासम्म।

संविधानले तोकेको सीमामा ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध’ वा ‘विदेश मामिला’ पर्दैन। अर्थात्, संविधानले विदेश मामिलासम्बन्धी जुनसुकै विषयमा नागरिकले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सीमा कोरेको छैन।

के संविधानले नकोरेको सीमा कोर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छ त ? छ भने त्यसको स्रोत के हो ? वैधानिकता के हो ? संविधानलाई नाघेर नागरिकका अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने सरकार कसरी निरंकुश हुँदैन ?

विदेश मामिलामा नागरिक

लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूलभूत भिन्नता हो, अघिल्लोले राज्यका हरेक अभ्यासमा नागरिकको भूमिका माग गर्छ। ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ संविधानको किताबमा छापिएको तीन शब्द होइन, व्यवस्थाको आत्मा हो। के यो मूलभूत विशेषता विदेश मामिलामा लागू हुँदैन त ?

विदेश मामिलालाई बुझ्ने विभिन्न दृष्टिकोण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कक्षाहरूमा ती विचारधाराबारे प्रशस्त बहस हुने गर्छन्। र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीबीच साह्रै लोकप्रिय शब्दावली हो– ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ (नेसनल इन्ट्रेस्ट)। मूलतः यथार्थवादी (रियलिस्ट) विचारधारका अनुयायीहरू राष्ट्रिय स्वार्थको समृद्धि, सम्बर्द्धन र सञ्चालन नै विदेश नीतिको मूल उद्देश्य हुने गरेको ठान्छन्।

तर, पछिल्लोपटक बहसमा उठ्ने गरेको प्रश्न हो– यो ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’को परिभाषा कसले निर्माण गर्छ ? कसले तय गर्छ? राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र के होइन ?

छाडा शब्द प्रयोग गरेको आरोपमा गायक गिरफ्तार गर्ने, सरकारको आलोचना गरेको गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारलाई जनताको आवाज कुण्ठित गर्न खोजेकै कारण निरंकुश भनिएको थियो। उनलाई विस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर देउवालाई ओलीपथमै हिँड्ने छुट छैन।

अवश्य पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थ तय गर्ने प्रक्रियामा नागरिक संलग्नतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुने नागरिकको अप्रत्यक्ष उपस्थिति रहेको ‘रिप्रिजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी’मा पनि आम नागरिक तहमा विश्वास सिर्जना नगरी विदेश नीति सञ्चालन असम्भव छ। विदेश नीति सञ्चालनमा नागरिकको भूमिकाको पछिल्लो विश्व चर्चित उदाहरण हो, युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन ‘ब्रेक्जिट’। यति चर्चा गरेपछि विदेश नीति सञ्चालनमा नागरिकको भूमिकाबारे व्याख्या गर्न ठेलीका ठेली पुस्तक र शोधपत्रहरूको सहयोग लिइराख्नु परोइन।

आवश्यक छ जनविश्वास

सरकारी चासोका दुई विषय हुन्, एमसीसीमा नागरिक तहको असन्तोष र भारतीय सरकारप्रतिको आक्रोश।

एमसीसी पक्कै पनि जटील मुद्दा हो। विज्ञहरू यो सम्झौताका बुँदाहरूलाई लिएर छलफल, चर्चा र बहस गर्ने गर्छन्। तर नागरिक तहको शंका र असन्तोषको बीउ भने एमसीसीको सम्झौता बाहिरको सन्दर्भ हो। जसमा अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’, चीनको ‘बीआरआई’ (जसलाई उसले साझा भविष्यका लागि साझा प्रयत्न भने पनि रणनीतिक पहलको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ) र भारतका ‘सुरक्षा स्वार्थहरू’ जोडिन्छन्।

आम नागरिक तहमा कतै हाम्रो देशको ‘भूराजनीतिक अवस्थिति’ यी दाउपेचहरूको कारण युद्ध मैदान बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता पलाएको छ। यो चिन्ता यत्तिकै पलाएको होइन। दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिक मञ्चमा हुने छलफल, विश्व राजनीतिमा भएका ‘हस्तक्षेप’ (उदाहरण, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया), छद्म युद्धहरू (सिरिया) लगायतले यो आशंकालाई बल दिन्छ।

र, यो चिन्तालाई थप जोड दिएको छ अफगानिस्तानका पछिल्ला दृश्यहरूले। ‘कतै अफगानी नागरिकजस्तै हामी पनि शरणार्थी हुनुपर्ने त होइन’ भन्ने नागरिक तहको आशंकालाई समन नगरी दमनले यो परियोजना लागू गर्छु भन्नु मुर्खता मात्रै नभई हुकुमी पारा पनि हो। के लोकतन्त्रले शासकलाई हुकुम चलाउन अनुमति दिन्छ ?

भारतीय सरकारप्रति जनस्तरको आक्रोशको मूल कारक भने सरकार स्वयं हो। आफ्नै भूगोलमा आफैले टाँगेको तुइन (सरकारले बनाइदिएको पुल होइन) तर्दातर्दै नदीमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्बन्धमा एउटा ‘नोट’समेत जारी गर्न नसक्ने सरकारी लाचारीलाई नागरिकले के कति कारणले स्वीकार गरिरहनुपर्ने हो ? के मौन र लाचार सरकारलाई वाचाल बनाउने आफ्नो अधिकार र कर्तव्य उपयोग गर्न नागरिक वञ्चित छन् ? त्यसोभए लोकतन्त्रको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने हुन्छ।

छाडा शब्द प्रयोग गरेको आरोपमा गायक गिरफ्तार गर्ने, सरकारको आलोचना गरेको गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारलाई जनताको आवाज कुण्ठित गर्न खोजेकै कारण निरंकुश भनिएको थियो। उनलाई विस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर देउवालाई ओलीपथमै हिँड्ने छुट छैन। सरकारले निरंकुशतातर्फको आफ्नो यात्रा प्रारम्भिक पाइलामै रोक्दैन भने ओलीपतनकै पुनरोक्ति हुनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved