मन्त्री नहुँदा मुली नभएका घरजस्तो छ सिंहदरबार

सत्ताधारी गठबन्धन दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दा मन्त्रालय मुलीविहीन भएका छन् र सुनसान छ सिंहदरबार।

मन्त्री नहुँदा मुली नभएका घरजस्तो छ सिंहदरबार

काठमाडौं। घरहरू पुसमा हुम्लाको कुनै गाउँको ‘मौरीघार’जस्तै देखिन्थे।

जुन घरबाट बेलाबखत भने मानिसहरू भित्रबाहिर गर्थे। सडकमा गाडी पनि आक्कलझुक्कल मात्र गुड्दै थिए। घर अगाडिका पार्किङ पनि आधाउधी त खाली नै थिए।

यो दृश्य थियो, बिहीबार अपराह्न सिंहदरबारको। जुन थलोमा बन्ने मूल नीतिकै इसारामा नेपाल चलिरहेको हुन्छ। घारजस्ता सुनसान घर सिंहदरबारका मन्त्रालय थिए भने घरबाट फाट्टफुट्ट भित्रबाहिर गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी।

कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा त थिए तर मूलीबिना। मन्त्रालय मूली मन्त्रीबिना। मन्त्री नहुँदा नेतृत्व गर्ने सचिवका सचिवालयसमेत खालीखाली थिए। भेट्न पालो कुरिरहेकाका न भीड थियो न त पालो दिलाउने कर्मचारीको हतारो।

दुई दर्जन मन्त्रालयमा एक/दुईबाहेक बाँकी मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै थिए। सिंहदरबार गेटबाट पस्नेबित्तिकै लहरै संघीय मामिला, वन, पर्यटनलगायत मन्त्रालयको भित्तामा लेखिएको थियो, ‘शेरबहादुर देउवा, सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा ।।।मन्त्री।’ अर्थ, गृह, ऊर्जा,कानुनमन्त्रालयबाहेक मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री बनेको करिब दुई महिनायता देउवाले नै सम्हालेका थिए।

“मन्त्री नहुँदा शान्त छ,” सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सुनाउँदै थिए, “हेर्नुस् त, मन्त्री र सचिव कक्ष पनि नजिकै छ। हामी त भित्रबाहिर गर्दा पनि ट्राफिक जामजस्तै नै हुन्थ्यो। ‘इक्सक्युज मी’ भन्दै भित्रबाहिर गर्नुपर्थ्यो।”

कर्मचारीहरूका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयमा लाग्ने भीडमा प्रायः ‘बाटो बनाइदेऊ, खेलकुद मैदान बनाइदेऊ’ भन्नेहरू नै हुन्थे।
पास नभएका वा भित्रबाट पास पठाइदिने मानिस नभएका त सिंहदरबार गेटभित्र पस्न नै पाउँदैनन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार बनेको दुई महिना लाग्न थाल्दासमेत मन्त्रालय त मन्त्री कुर्दै थिए। मन्त्रालय मूली अर्थात् मन्त्री नहुँदा सिंहदरबारमा चहलपहल मात्र होइन, मन्त्रालयको कामको गतिमा समेत सुस्तता आएको थियो।्

लबिङ गर्ने विभागीय मन्त्री नहुँदा अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गरी गर्नुपर्ने काम रोकिए। मन्त्रीमन्त्रीबीच वार्ताबाट जति छिटो हल हुन्थ्यो, कर्मचारीबाट सम्भव हुन्न।

तत्काल नगरी नहुने अति जरुरीबाहेक काम थाँती थिए। भलै मन्त्री भए पनि काम गर्ने कर्मचारी नै हुन्। उसो त प्रधानमन्त्री स्वयं विभागीय मन्त्री भएपछि उनैबाट काम गराउन नसकिने त थिएन। तर, प्रधानमन्त्रीकहाँ मन्त्रीजसरी सहज पहुँच सम्भव हुन्न। सहज पहुँच नभएपछि ढिलाइ हुने नै भयो। त्यसैले दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत काम, मन्त्रीले नै गर्नुपर्ने कामकाज ठप्प छन्। विधेयक बनाउने, बजेट निर्माणमा पहल गर्ने, नीतिगत काम र कानुन निर्माणका कुरा त थाँती भए।

पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की भन्दै थिए, “सचिव स्तरकोले गर्ने कुनै काम रोकिँदैन। कानुनले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ त। दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने नीतिगत कुरा भने प्रभावित हुन्छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्न सकिए त के प्रभावित हुन्थ्यो। तर, सानातिना कामका लागि प्रधानमन्त्रीकहाँ सहज पहुँच हुन्न। विभागीय मन्त्री भएजस्तो हुन्न।”

उनका अनुसार कतिपय बढी महत्वका नीतिगत कुरा मन्त्रिस्तरीय नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार क्याबिनेटबाट फर्केका एक(दुई वटा फाइल पुनः पेश हुन सकेका छैनन्। जग्गाका फाइल पनि थाँती थिए।

मन्त्रालयको अभिभावक मन्त्री। मन्त्रीको अभिभावकत्वमा कर्मचारीले काम गर्ने हो। “मन्त्री कहिल्यै चाहिन्न भनेको भए त सचिवले गर्न सक्ने हुन्थ्यो। फेरि यो सरकार त पुरानो सरकारको निरन्तरता होइन। बजेट बनाउने कुरा छ, सरुवाको कुरा छ, गर्न सक्ने काम पनि ‘मन्त्री आउँदैछन्’ भनेर सचिवले किन अपजस बोक्नु भनेर होला, गरेका छैनन्,” कर्मचारीहरू मन्त्री नहुँदाका हालखबर सुनाउँदै थिए।

उनीहरूका अनुसार काम कर्मचारीले नै गर्ने भए पनि नेतृत्व मन्त्रीले गर्ने हुँदा सचिवले ‘रिस्क’ मोल्न र अपजस लिन चाहँदैनन्। जसले गर्दा कतिपय गर्न सकिने काम पनि रोकिए। कति मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएका फाइल पनि अघि बढाउने सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा काम भएको छैन।

बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी जग्गा अधिकरणका मूल्यांकन फाइल रोकिएका छन्। दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत काम त झन रोकिने नै भए।
उसो त २०६९ मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी नै देशको कार्यकारी प्रमुख भए। कर्मचारीले नै देश चलायो। १९ वर्षसम्म त स्थानीय तह कर्मचारीकै जिम्मामा थियो।

“मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने नै मन्त्री भएकाले नै यसो भएको हो,” कर्मचारीहरू काम रोकिनुका कारण खोतल्दै थिए, “हेर्नुस् त, बजेट नै प्रतिस्थापन गर्ने भनिएको छ। तर तयारी छैन। के गर्ने अन्यो छ।”

भूमिसुधार मन्त्रालयका सूचना अधिकृत ढोलराज उपाध्यायका अनुसार ऐन, कानुन, नियम, सिस्टमले हुने काम त मन्त्री नहुँदा नि रोकिएका छैनन्।

तर मन्त्रिपरिषद्, सदनमा पठाउने काम भने रोकिए। लबिङ गर्ने मन्त्री नहुँदा काम रोकिए। उपाध्याय भन्दै थिए, “अस्थायी दरबन्दी समितिले सिफारिस गर्ने, विभागीय मन्त्रीले सदर गरी क्याबिनेटमा लाने हो। पाइपलाइनमा भएका नीतिगत काम भएका छैनन्। मन्त्री भए संसदमा रोकिएका कुरा छिटो हुन्थ्यो होला।”

राजनीतिक अभिभावकत्व दिने मन्त्री नै नभएपछि मन्त्रालय अभिभावकविहीन थिए। उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालय त विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्रीले मन्त्रीसँग कुरा गरी हल गर्नु छिटो हुन्छ। लबिङ गर्ने विभागीय मन्त्री नहुँदा अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गरी गर्नुपर्ने काम रोकिए। मन्त्रीमन्त्रीबीच वार्ताबाट जति छिटो हल हुन्थ्यो, कर्मचारीबाट सम्भव हुन्न।

स्थायी सरकार कर्मचारी नै हो। मन्त्री त आउजाउ गरिरहन्छन्। नेतृत्व भने मन्त्रीले गर्छ। त्यसकारण अभिभावकविहीन मन्त्रालयमा काममा सुस्तता र चहलपहल कसरी हुनु?

अघिल्लो पालामा केपी ओली सरकारले बनाएको सुकुमबासी आयोग विघटन भएको छ। संविधानमा लेखिएकाले बनाउने नै होला, तर कसरी बनाउने ? छलफल नै हुन सकेको छैन।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार अत्यावश्यकीय काम त प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर पनि सम्पन्न भए। उनले भने, “इआइए, जग्गा दिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम रोकिएका छन्।”

स्थायी सरकार कर्मचारी नै हो। मन्त्री त आउजाउ गरिरहन्छन्। नेतृत्व भने मन्त्रीले गर्छ। त्यसकारण अभिभावकविहीन मन्त्रालयमा काममा सुस्तता र चहलपहल कसरी हुनु?

किन सुनसान भयो सिंहदरबार ? मूल कारण सरकारले पूर्णता नपाउनु थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सम्हालिरहेका गोविन्द परियार भन्छन्, “सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेसलाई नै पार्टी महाधिवेशन लागेकाले पनि सिंहदरबारमा चहलपहल कम देखिएको हो। अर्को त कोभिड–१९ को सन्त्रास छँदै छ।”

जनप्रतिनिधि नै सिंहदरबारबासी हुन्। जनकरले पालिएका कर्मचारी पनि सिंहदरबारबासी हुन्। जसलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। चुनेका प्रतिनिधि र पालेका कर्मचारी कति जनमुखी र कति जवाफदेही छन्? सिंहदरबार कति जनमैत्री छ ? यी विषयमा बेग्लै बहस होला। सिंहदरबारमा हुने चहलपहलले सर्वसाधारणका सपना र रहर सम्बोधन भए? यसबारे पनि बेग्लै बहस होला।

सारमा सिंहदरबार देशको मूल नीति बनाउने थलो हो। सिंहदरबारकै सोंचअनुसार न देश चल्छ। सिंहदरबार सुनसान हुँदा आकाश नै नखसे पनि त्यसको नकारात्मक असर पर्छ।

सिंहदरबार त देशको मुटु हो। जहाँबाट नेपाल धड्कन्छ। सिंहदरबार देशको मस्तिष्क हो, जसले जे सोच्यो त्यस्तै देश हुन्छ। देशको मुटु र मस्तिष्कथलो नै थला परेजस्तो शुष्क र सुनसान भए कसरी देश उँभो लाग्ला? देशको मुटु र मस्तिष्क नै चलायमान नभए कसरी देश स्वस्थ होला?

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved