चिनियाँ सीमा विवाद

नेपालको अपरिपक्‍व कूटनीति

चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने ‘कुनै समस्या भएमा सबैभन्दा पहिले कुटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर छलफल गर्नुपर्छ। अहिलेको यो समिति गठनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्लग्नता भएको देखिँदैन।’

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ । गत बुधबार नेपाली सञ्चार माध्यममा दुईवटा समाचार एकैपटक देखिए।

पहिलो समाचार थियो, दार्जुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ‘एसएसबी’का अधिकारीले तुइन खुस्काएपछि महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको अवस्था बुझ्न गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीद्वारा ग्रहण। दोस्रो, नेपाल सरकारद्वारा हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए/नभएको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन।

झट्ट हेर्दा यी दुई समाचारका विषय, सन्दर्भ, परिवेश र अवस्था पृथक् छन्। तर यी दुई विषयको उठान र पृष्ठभूमिमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। अनि यी दुवै विषयले नेपाली निरीह कूटनीतिको पर्दाफास गरेको मात्र होइन, भविष्यमा नेपालमाथि अझै बढी विदेशी हस्तक्षेप हुने सम्भावनालाई उजागर गरेका छन्।

यी दुई विषयको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले पृष्ठभूमिको थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला।

गत साउन १५ गते दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका-२ का जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट पानीमा खसेर बेपत्ता भए। उक्त घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का अधिकारीले तुइन खुस्काइ दिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।

छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा त्यही कुरा उल्लेख गरेको भए पनि प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरी जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खस्ता भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का अधिकारी पनि त्यहीँ उपस्थित रहेको मात्र उल्लेख भएको समाचारमा आएको छ।

प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसम्म पुग्दा तुइन कसले खुस्कायो भन्ने कुरा गायब छ। विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यमले जयसिंह धामीसँगै आएका र उनीभन्दा अगाडि महाकाली नदी तरेका प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई राख्दै भारतीय एसएसबीकै अधिकारीले तुइन खुस्काएको समाचार सम्प्रेषण गरिसकेका छन्।

आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको सुरक्षाकर्मीले नदीमा खसाएर बेपत्ता बनाएको विषयमा नेपाल सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर एक शब्द सोधेन। भारतसँग आपत्ति जनाउने अथवा सोधखोज गर्ने जाँगर देखाएन। तब न बिहीबार भारतीय मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएर नेपाली कूटनीतिलाई उदाङ्गो बनाइदिए।

यही बीचमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपालको भ्रमण गरे। भ्रमणका क्रममा नेपालका सत्ता पक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासँग भेटघाट गरे तर कुनै पनि नेताले धामी बेपत्ताको विषय उठाएको समाचारमा आएन।

सञ्चारमाध्यमको समाचार सम्प्रेषण र सरकारी रबैयाप्रति जनताको तीव्र बिरोध र अनुसन्तुष्टिलाई मथ्थर बनाउन घटना भएको एक महिना २ दिनपछि गृहमन्त्रालयले आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

अर्को समाचार चिनियाँ सीमावर्ती हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए/नभएको अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको बारेमा हो। आफ्नो देशको सीमालाई चुस्त र दुरुस्त गर्नु सबै सरकारको दायित्व हो। राष्ट्रको भौगोलिक अक्षुण्णता कायम राख्नु राम्रो हो। तर सस्तो लोकप्रियताका लागि अमुक शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाउने कुरामा छिमेकी मुलुकलाई चिढ्याउने काम बालपन मात्र हो। कूटनीतिक अपरिपक्वले दीर्घकालसम्म राष्ट्रको विश्वासलाई धरापमा पार्छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २०७७ असोज २८ गते पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेर हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणलाई सरकारले ढाकछोप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

नेपालको उत्तरी सीमा १४१४ किलोमिटर चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको छ। यही १४१४ किलोमिटरमध्ये हुम्लाको नाम्खामा चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषय उठान भएको हो। यो विषय गत वर्ष पनि उठेको थियो। जतिबेला नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, त्यतिबेला चीनले हुम्लामा सीमा मिचिएको विषय उठेको थियो। त्यो समयमा नेपाली मिडियाभन्दा बढी भारतीय मिडियाले चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयलाई महत्व दिएर उठाएका थिए।

नेपाली कांग्रेसले नाम्खामा सिमाना मिचिएको दाबी गर्दै नाम्खाको नेपाली भूमिमा चीनले भवन बनाएको आरोप लगाएको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सो क्षेत्रमा निर्माण गरेका भवन चीनकै भू-भागमा रहेको भन्दै नेपाल र चीनबीचमा सीमा समस्या नरहेको प्रस्ट पारेको थियो।

त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नापी विभाग र नेपाल सरकारले आधिकारिक प्रमाणका आधारमा सीमास्तम्भहरू ११ र १२ को बीचमा रहेका चिनियाँ पक्षको भवन नेपालको भूभागमा नरहेको प्रमाणित गरेको जनाएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २०७७ असोज २८ गते पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेर हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणलाई सरकारले ढाकछोप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

नाम्खामा नेपाली भूमिको अवस्थाबारे छानबिन समिति गठन भएको कुरा आफूले पनि समाचार हेरेर थाहा पाएको चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपाल भ्यूजलाई बताए।

दुई देशबीचमा कूटनीतिक नियोग सक्रिय रहेको बेला दूतावासलाई थाहै नदिई बनाइएको समितिले नेपालको कूटनीतिलाई नै कमजोर बनाउने पाण्डेको भनाइ छ। पञ्चशीलका सहअस्तित्व सिद्धान्त अँगालेको नेपालले कुनै अमुक मुलुकलाई खुशी बनाउन अर्को मुलुकलाई चिढ्यानु नहुने विचार व्यक्त गर्दै राजदूत पाण्डेले भने, “कुनै समस्या भएमा सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर छलफल गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो समिति गठनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्लग्नता भएको देखिँदैन। यसले कूटनीतिक आचारसंहिताका प्रोटोकोललाई उल्लंघन गरेको छ।”

जयसिंह धामीलाई महाकालीमा खसाएर बेपत्ता बनाएको विषयलाई ओझेलमा पार्न चीनसँगको सीमा विषयलाई उठाएको हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन्। कम्युनिष्टहरू सत्तामा आउँदा चीनको नजिक हुने र कांग्रेस सत्तामा आएपछि चीनबाट टाढा हुने परम्पराले सधैँ नेपालको अहित गरेको बताउने ती अधिकारी भन्छन्, “जब भारतसँग समस्या हुनेगर्छ त्यतिबेलै चीनसँग सीमा समस्या भएका कृतिम विषयहरू उठाइने गरिन्छ। चीनले पहिलेजस्तो देखिने कूटनीति मात्र होइन सुनिने कूटनीति पनि अँगाल्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित कूटनीति बोक्न सक्नुपर्छ। बिडम्बना त्यस्तो पाइँदैन।”

पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल चीनसँग सीमा समस्या भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्नुलाई कूटनीतिक अपरिपक्व भन्छन्। सरकारका प्राथमिकतामा थुप्रै विषय भएको तर यस्तो विषय बेमौसमी बाजा भएको उनले औँल्याए।

परराष्ट्रमन्त्री चयन भएको छैन। सरकारले पूर्णता पाएको छैन। हतार हतार यस्तो समिति गठन गरेर कसलाई खुशी बनाउन खोजिएको हो? प्रश्न गर्दै पौड्याल भन्छन्, “पूर्ववर्ती सरकारले स्पष्ट बनाइसकेको कुरामा पसेर सरकारले छिमेकी चिढ्याउनु मनासिब होइन। यस्ता कार्यले सरकार र राजनीतिक दललाई मात्र होइन सिंगो राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।”

नेपाली कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका कार्यकारी सदस्य तथा ‘इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन नेपाल’ थिंक ट्यांकका महासचिव चाउएनलाई श्रेष्ठ सरकारले बनाएको समितिले नेपालको कूटनीतिमा व्यापक प्रश्न उठाएको बताउँछन्।

“बीपी कोइरालाले चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाएका थिए भन्ने कुरा अहिलेका कांग्रेसीलाई थाहै छैन। उनीहरू इतिहास पढ्दैनन्”, श्रेष्ठले भने

कुनै अमूक व्यक्तिको स्वार्थ र अमूक मुलुकलाई खुशी बनाउन नेपालले यस्तो अपरिपक्व काम गरेको उनको भनाइ छ। “बीपी कोइरालाले चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाएका थिए भन्ने कुरा अहिलेका कांग्रेसीलाई थाहै छैन। उनीहरू इतिहास पढ्दैनन्। सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा छानबिन समिति बनाएर टुंगो लगाएको कुरामा सरकार किन फस्दैछ? यसले नेपाली काग्रेसलाई सिध्याउँछ”, श्रेष्ठले भने, “सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ। एउटालाई खुशी पार्न खोज्दा नेपाल भड्खालोमा पर्न सक्छ।”