अहिले मुख्य दलबाटै आधा दर्जनभन्दा धेरै विवादास्पद व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । प्रदेशसभामा पनि अवस्था उस्तै छ । यदि यस्ता व्यक्ति कानून बनाउने निकायमा पुगे के होला ? सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।