न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुङ्ग्याउनू उचित नदेखिने भएकाले अदालतका रजिस्ट्रारको २६ माघको आदेश बदर गरिदिएको हो।