फैसलाले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको लोकसभा सदस्य पद मात्र अवैध भएन, उनलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न प्रतिबन्ध गरिएको थियो । गान्धीले उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिन् । तर, जुन २४ मा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरिदियो ।