भट्टराईले भने, "राइट टू रिजेक्ट-राइट टू रिकलको अधिकार हुनुपर्छ । जनतालाई मन परेको प्रतिनिधि पठाउने र फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनुपर्‍यो । नत्र सधैँ एउटै व्यक्ति गइरहने, ढाँट्ने अनि कामचाहिँ केही नगर्ने क्रम चलिरहन्छ ।"