आइतबारको संसद् भित्रको दृश्यले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाएको छ। के यी दुई पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनकै अंशियार हुन्? आफू सम्मिलित सरकारले ल्याएको प्रस्तावको संसद्मै विरोध गरेर त्यही सरकारमा बसिरहने नैतिकता यी दलसँग छ?