जनताबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री अराजक निस्क्यो भने कसले नियमन गर्छ ? शाक्यको जवाफ छ, "त्यसका लागि प्रदेशस्थित उच्च अदालतहरूलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ र नियामक बनाउनुपर्छ । जसरी सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीलाई ठेगान लगायो नि, त्यसैगरी त्यो अधिकार दिनुपर्छ ।"