प्रदेशको कार्यकारी जनताले नै छान्ने व्यवस्थामा जाऔँ : संविधानविद् शाक्य (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । आज नवौं संविधान दिवस, यसलाई हर्षोल्लासका साथ मात्रै मनाइएको छैन, कतिपय ठाउँमा ‘ब्ल्याक आउट’समेत गरिएका छन् ।

संविधान जारी भएयता नै असन्तुष्ट खासगरी मधेसी समुदायले संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा मनाउँछन् । जे होस्, यो संविधान सर्वस्वीकार्य छैन । संविधानजस्तो देशको मूल दस्ताबेज सर्वस्वीकार्य हुन्छ कि हुन्न, थप बहसको विषय बन्ला । तर, जसरी सिङ्गो एउटा समुदाय नै संविधानसँग असन्तुष्ट छ, यसमा सर्वप्रथम ध्यान दिन आवश्यक छ ।

तर, संविधान संशोधनलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएको वर्तमान सरकार यी विषयलाई प्राथमिकतामा नराखी उल्टो-उल्टो बाटो हिँडेको छ ।

बरु आफूअनुकूल थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने, त्यही बाटो भएर दुईदलीय व्यवस्थामा जाने खोज्ने, समावेशी-समानुपातिक व्यवस्थालाई हटाउनेलगायतका विषयहरू बहस गरेको सुनिन्छ ।

ठीक यही सन्दर्भमा हामीले संविधानविद् पूर्णमान शाक्यसँग उल्लिखित विषयमाथि नै संवाद गरेका छौँ । संविधान दिवसमा हामीले के कुरामा प्रण गर्ने, सरकारको संविधान संशोधनको मुद्दालाई कसरी हेर्ने, संशोधन गरिँदा के-के विषय हुन सक्छन् लगायतका प्रश्नका जवाफ खोजेका छौँ ।

‘संविधान बाइबल होइन’

संविधानविद् शाक्य संविधान परिमार्जन हुँदै जाने दस्ताबेज भएको बताउँछन् । “संविधान रामायण होइन, बाइबल होइन छुनै नहुने ! यो समय, काल-परिस्थितिसँगै परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ ।”

तर, परिमार्जन (संशोधन) हल्का रूपमा गर्न नहुनेमा शाक्यको जोड छ । “१० वर्ष हुन लाग्यो, एकपटक संविधानमाथि समीक्षा हुन जरुरी नै छ । कमजोरी सुधार्न जरुरी नै छ । तर, यतिकै हल्का रूपमा वा बिना बहस गरिनु हुँदैन । अझ बढी लोकतान्त्रिक होस् भनेर संशोधन गर्ने हो,” उनले भने ।

‘समानुपातिक हटाउने होइन, व्यवस्थित बनाउने’

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट बनेको सरकारले संविधान संशोधनलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएको छ । यससँगै एक तहमा समानुपातिक व्यवस्था हट्नुपर्ने बहस उठेको देखिन्छ ।

तर, शाक्य समानुपातिक व्यवस्था कुनै पनि हालतमा हट्न नहुने बताउँछन् । “समानुपातिकको जुन मर्म हो, त्योअनुरूप नचलेको सत्य हो तर, त्यसलाई खारेज गर्ने कुराचाहिँ अकल्पनीय हो । त्यसो गरिनुहुन्न । यो एउटा वा दुईवटा पार्टी वा नेताले भनेर खारेज हुने कुरा पनि होइन,” उनले भने ।

अहिले समानुपातिक प्रणालीको दुरुयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै शाक्यले जोडे, “समानुपातिक भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अङ्ग हो । तर, अहिले नेताहरूका भाइ, भतिजा, बूढा-बूढी, साली-भेना व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बनेको छ, यो हुनुहुन्न । कसरी गर्ने हो, त्यसमा प्रशस्त बहस हुनुपर्छ ।”

बरु त्यसमा समुदायगत ‘रिजर्भ’ कोटा तोक्न सकिने उनी बताउँछन् । “जस्तो थारूका लागि रिजर्भ कोटा बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ थारूबाहेक अरु समुदायबाट उम्मेदवारी दिन सकिँदैन,” उनले भने ।

‘प्रदेशको कार्यकारी जनताले छानून्’

शाक्य राजनीतिक स्थिरताबारे संविधानमै किटान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अहिले कमसेकम प्रदेशको कार्यकारी जनताले प्रत्यक्ष रूपमा छान्ने विधिमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । “पछि प्रदेशमा सफल भयो भने त्यही मोडेल सङ्घमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । तर, अहिले प्रदेशमा जनताबाट डाइरेक्ट इलेक्टेड कार्यकारी चाहिन्छ ।”

अहिले काठमाडौंबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री छान्ने काम भइरहेको र राजनीतिक अस्थिरता नै ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यदि जनताले नै छाने भने त्यो पाँच वर्षसम्म जान्छ । यसले राजनीतिक स्थिरता गर्छ र आवश्यक रूपमा काम गर्न सकिन्छ ।”

जनताबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री अराजक निस्क्यो भने कसले नियमन गर्छ ? शाक्यको जवाफ छ, “त्यसका लागि प्रदेशस्थित उच्च अदालतहरूलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ र नियामक बनाउनुपर्छ । जसरी सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीलाई ठेगान लगायो नि, त्यसैगरी त्यो अधिकार दिनुपर्छ ।”

‘सरकारले संशोधनको आँट नगर्ला’

शाक्यलाई वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्लाजस्तो लाग्दैन । सरकारले त्यो लक्षण नदेखाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिलेसम्म यसबारे कुनै बहस प्रारम्भ भएको छैन । होला जस्तो पनि लागेन ।”

“सुरुमा त उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाट बाहिर निस्किनुपर्छ अनि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्छ तर, वर्तमान सरकारले त्यो आँट गर्ला कि नगर्ला,” उनले भने ।

तर, आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुँदा राम्रै हुने आकलन शाक्यको छ । “संविधान खुम्चाउनका लागि होइन, अझ फराकिलो बनाउनका लागि संशोधन गर्ने हो । संशोधन गरिँदा राम्रै हुन्छ,” उनले भने ।