सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत १३ जना न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको पनि सुनुवाइ गरेर न्याय प्रवाहमा देखिएको गतिरोध केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने मनसाय बनाएका छन्।