इजलास फर्किने मनसाय बनाउँदैछन् सर्वोच्चका आन्दोलनकारी न्यायाधीश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत १३ जना न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको पनि सुनुवाइ गरेर न्याय प्रवाहमा देखिएको गतिरोध केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने मनसाय बनाएका छन्।

नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसँग आज भएको  छलफलमा न्यायाधीशहरूले उक्त मनसाय खुलाएको सर्वोच्च बार एशोसिएशनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए। बारले उठाएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको बटमलाइनमा १३ जना न्यायाधीशले साथ समर्थन रहेको तर न्याय क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध कम गर्न केही मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इच्छा समेत न्यायाधीशहरूले जाहेर गरेको उनले सुनाए।

“न्यायसेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण त हेरिरहेको हो, तर त्यसबाहेक तामेलीमा जाने, मिलापत्र गर्ने र निवेदन फिर्ताका मुद्दामा दोहोरो सुनुवाइ नहुने विषयमा न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न चाहनुहुन्छ,” उनले भने, “यति गरे न्याय प्राप्तिको सकसमा थोरै कम हुन्थ्यो कि भनेर भन्नुभएको छ। न्यायाधीशहरूको प्रस्तावमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारको मिटिङ बसिरहेको छ, निर्णय हुन बाँकी छ।”

नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले पनि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति न्यायाधीशहरूले बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताइन्। उनले न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को खोजीमा रहेको समेत उल्लेख गरिन्।

“न्यायपालिकाको समग्र सुधारको विषयमा भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बारको बटम लाइन हो भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ,” उनले भनिन्, “न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगतिको कम्परमाइज नगर्ने बताउनुभएको छ।”

त्यस्तै १३ जना न्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रक्रियालाई सेफ ल्याण्डिङ मानेको सचिव घिमिरेले बताएका छन्।

उनले भने, “गोलाप्रथा लागु भएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्नुभएको रहेछ। यसमा उहाँहरूले बारको धारणा माग्नुभएको छ।”

नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू र महासचिव लीलामणि पौडेल लगायत सात जना र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायत तीन जना बैठकमा सहभागी भएका थिए।

१९ जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध आन्दोलित भए पनि २९ कात्तिकबाट पाँच जना न्यायाधीशले आन्दोलन छोडेका थिए। बाँकी १४ मध्ये ईश्वरप्रसाद खतिवडा विदेश भ्रमणमा रहेकाले १३ न्यायाधीशमात्रै उक्त बैठकमा सहभागी थिए।