काङ्ग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्न नसके पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी थ्रेसहोल्ड बढाउन सक्ने सम्भावना छ । कमजोर र छिन्नभिन्न भएका मधेसकेन्द्रित दलको राजनीतिक भविष्यमाथि थ्रेसहोल्ड वृद्धि प्रस्तावले नयाँ चुनौती थपेको छ ।