कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड उचित ? यो बढाएर नयाँ दलको उदय रोकिन्छ ?

काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको राजनीतिक सहमति र नयाँ गठबन्धन सरकारको निर्माणपश्चात् संविधान संशोधनको बहस तीव्र हुँदै गएको छ ।

जारी हुँदादेखि नै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि, पुनर्लेखन तथा संशोधनको माग व्यापक थियो । कांग्रेस-एमालेले नै यस्तो माग टार्दै र पन्छाउँदै आएका थिए ।

अन्ततः कांग्रेस-एमाले नै संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न राजी भएपछि नयाँ प्रश्न खडा भएका छन्, कस्तो संशोधन ? कुन-कुन विषय र प्रावधानको संशोधन ? कुन-कुन धारा, उपधाराको संशोधन ? संशोधनको प्रयोजन वा उद्देश्य के ? पश्चगमन कि अग्रगमन ?

दुई ठूला दलले यी विषय प्रष्ट पारेका छैनन् । तर, उनीहरूको मनसाय ‘दुईदलीय प्रणालीका लागि सहजता सृजना गर्ने’ रहेको बुझिन्छ । त्यसका लागि यात समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने वा समानुपातिक तर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने उद्देश्य रहेको हुनुपर्दछ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले १० प्रतिशत थेस्रहोल्डको हल्ला चलाएका छन् । अहिले सङ्घमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ ।

निर्वाचन प्रणालीका प्रकार

विश्वभरिको अनुभव हेर्दा निर्वाचन प्रणाली मुख्य ३ प्रकारका देखिन्छन् ।

१. पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली— जो अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष सिट र स्थानीय निकायमा रहेको छ ।

२. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली— यसमा पहिलो हुनेले जित्ने र समानुपातिक दुवै प्रणालीसँगै हुन्छन् । यो व्यवस्था अहिले सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि छ । ६० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने र ४० प्रतिशत समानुपातिक छ ।

संविधानसभा निर्वाचनमा यो अनुपात ठीक उल्टो थियो । ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली थियो ।

३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली— यो प्रणालीलाई नेपालमा ‘पूर्ण समानुपातिक’ भन्ने प्रचलन छ । यसका पनि मुख्य ३ वटा अभ्यास देखिन्छन् । पार्टी सूची, एकल सङ्क्रमणीय र व्यक्ति उम्मेदवार र मतदान हुन सक्ने समानुपातिक ।

नेपालमा सङ्घीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका ४० प्रतिशत सिटका लागि पार्टी सूची र राष्ट्रिय सभाका लागि एकल संक्रमणीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।

विश्वमा के छ ?

निर्वाचन प्रणालीको अध्ययन गर्ने एक विश्व संस्था इलेक्टोरल रिफर्म सोसाइटीका अनुसार विश्वमा १०० भन्दा बढी देशले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् ।

‘प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली’ मात्र अवलम्बन गर्ने देशको सङ्ख्या भने ५० भन्दा कम छ । यस्ता देशमध्ये अधिकांश बेलायती साम्राज्यका उपनिवेश रहेका छन् ।

बेलायत, भारत, क्यानडा, बंगलादेश, इथियोपिया, इरिट्रिया, केन्या, मलेसिया लगायतका देशले यो प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । निर्वाचक मण्डलमा आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भए पनि अमेरिकामा प्रतिनिधि सभा र सिनेटको चुनाव भने यही प्रणाली अनुरुप हुन्छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्ने देश ५८ वटा छन् । अंगोला, जर्मनी, जापान, रुस, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ग्रिस, हंगेरी, इटाली, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, नेपाल लगायतका मुलुकले यो प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् ।

४३ देशले पूर्ण समानुपातिक अर्थात् समानुपातिक मात्र निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दछन् । अल्वानिया, अल्जेरिया, अर्मेनिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बेनिन, बुल्गेरिया, बुरुन्डी, चिली, क्रोएसिया, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इष्ट टिमोर, इक्वेडर, फिनल्याण्ड, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, आइसल्याण्ड, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेन जस्ता देश यो समूहमा छन् ।

यसले के देखाउँछ भने पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको प्रचलन र लोकप्रियता विश्वव्यापी रुपमा कमजोर हुँदैछ ।

लोकतन्त्र कहाँ बलियो ?

सोसाइटीका अनुसार मानवीय स्वतन्त्रता सूचकाङ्क–२०२४ मा उच्च १० स्थानमा रहेका १० वटै देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । ती हुन्– स्वीट्जरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, स्वीडेन, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, डेनमार्क, इस्टोनिया, नर्वे र लम्जम्बर्ग ।

लोकतन्त्र सूचकाङ्कमा उच्च १० स्थानमध्ये यिनै ९ वटा देश छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको ताइवान दशौं स्थानमा छ । प्रथम हुनेले जित्ने प्रणलीको जननी मुलुक बेलायत लोकतन्त्र सूचकाङ्कमा २४ औं स्थानमा छ भने भारत ५३ औं स्थानमा छ ।

विश्वको सुशासन, मानवीय विकास र समावेशिता सूचकाङ्कमा पनि यिनै देशको स्थान उच्च छ, जो स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र सूचकाङ्कमा उच्च स्थानमा छन् ।

यी उदाहरणले के सिद्ध गर्दछ भने प्रथम हुनेले जित्ने वा मिश्रित भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, सहभागिता, समावेशिता, सुशासन र मानवीय विकास सबै दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

थ्रेसहोल्ड कुन देशमा कति ?

समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका अधिकांश देशले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखेका छन् । जुन देशमा थ्रेसहोल्ड उच्च राखिएको छ, ती देश लोकतन्त्र र मानवीय स्वतन्त्रताको सूचीमा उच्च स्थानमा छैनन् । पोल्याण्डले ८ प्रतिशत र टर्कीले ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेका छन् ।

टर्की लोकतन्त्रको सूचकमा राम्रो देश मानिदैन । यसको लोकतन्त्र सूचकाङ्क सन् २०२३ मा १० मा ४.०९ अङ्क र ४१ औं स्थानमा थियो । लोकतन्त्र सूचकमा उच्च स्थानमा रहेका अधिकांश पश्चिम युरोपेली देशको थ्रेसहोल्ड २–५ प्रतिशत छ ।

नेपालमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पुर्याउने जुन गफ गरिदैछ, त्यो सम्भवत् संसारकै सबैभन्दा ठूलो थ्रेसहोल्ड हुनेछ । सम्भवत: यो नेपालमा स्वीकार्य पनि हुने छैन ।

थ्रेसहोल्डको अर्थ र लोकतन्त्रको सङ्कुचन

राजनीतिक शक्ति असाध्यै धेरै स-सानो समूहमा नछरियोस् भनेर थ्रेसहोल्डको प्रचलन आएको हो । तर, सँगसँगै के पनि सत्य हो भने थ्रेसहोल्डले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचन गर्दछ ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अनुभवबाट नेपालमा थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने मानसिकता विकास भयो । तर, संविधान सभा निर्वाचनमा त्यसो हुनुको कारण भने खोतलिएन । ६०१ को धेरै ठूलो सभा बनाइनु र ३३५ समानुपतिक सङ्ख्या हुनु त्यसको मुख्य कारण थियो ।

यदि संसद्‌‌ र समानुपातिकको सिट सङ्ख्या सानो छ भने १ सिट जित्न पनि धेरै समानुपातिक भोट चाहिन्छ । त्यसको सीमा सिट र भोटको अनुपातले स्वत: निर्धारण गर्दछ । यसलाई ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ भनिन्छ । दक्षिण अफ्रिकालगायत विश्वमा करिब १ दर्जन देशमा यस्तो प्रचलन छ ।

संसद्‌‌को सिट सङ्ख्या ६०१ बाट २७५ र समानुपातिक ३३५ बाट ११० समानुपातिक सिट कायम भएपछि थ्रेसहोल्ड आवश्यक नै थिएन । ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ ले स्वत: काम गर्ने थियो । जस्तो कि १ करोड १० लाख भोट बस्दा समानुपातिकको ११० मध्ये १ सिट जित्न १ लाख भोट चाहिन्छ ।

जबकि प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट नेपालमा अहिलेसम्म कसैले १ लाख भोट ल्याएको उदाहरण छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मान्छेको, नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउँछ, प्रथम हुने जित्नेले मान्छेको कम, क्षेत्र वा भूगोलको प्रतिनिधत्व बढी गराउँछ ।

२०७९ को आम निर्वाचनमा मुस्ताङमा ३ हजार ९५२ र मनाङमा २ हजार ५७५ भोटले प्रतिनिधि सभाको एक सिट जित भएको थियो । यो १ लाख भोटको तुलनामा नगन्य हो ।

अधिकतम् भोट पाएका निर्वाचन क्षेत्र हेर्दा २०७९ को आम निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत पाउने झापा–५ का केपी शर्मा ओलीले ५२ हजार ११९ मत र चितवन–२ का रवि लामिछानेले ४९ हजार ३०० मत ल्याएका थिए । जुन समानुपातिकको १ सिटलाई चाहिने मतको करिब आधा हो ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ लोकतन्त्र भनेको भूगोल हो कि जनता ? यदि जनता हो भने प्रतिनिधित्वको यो अनुपात मिलेको छैन । प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा भोट र प्रनिधित्वबीचको अनुपात मिल्न सम्भव छैन ।

यदि लोकतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने हो भने थ्रेसहोल्डको प्रावधान नै हटाएर ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ मा जान आवश्यक छ । तर, कांग्रेस–एमालेले उल्टो बहस चलाइरहेका छन् । समानुपातिक सिटको बिक्री, आसेपासे र नातागोतामा वितरण भएको हुँदा यो अहिले जनस्तरमा बदनाम छ । यसको फाइदा उठाएर सहभागितामुलक तथा समावेशी लोकतन्त्रमाथि धोकाबाजी गर्न खोजिएको प्रष्ट छ ।

थ्रेसहोल्डले गर्दा कति भोट खेर गयो ?

अर्को प्रश्न लोकतन्त्रमा भोट खेर जानु राम्रो हो कि नराम्रो हो ? यदि प्रत्येक नागरिकको सार्वभौमसत्ता बराबर हो भने भोट खेर जानु नराम्रो हो । अब हेरौं कि २०७९ को आम निर्वाचनमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको कारणले कति दलको कति भोट खेर गएको थियो ?

निर्वाचनमा सङ्घीय समानुपातिक सूची बुझाएका ४७ मध्ये ७ वटा दल क्रमशः नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले मात्र ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए ।
कुल १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर भएको थियो ।

११० सिटसँग प्रतिनिधित्व अनुपात मिलाउँदा प्रति सिट करिब ९६ हजार भोट चाहिन्थ्यो । अर्थात् यदि ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान भएको भए थप ३ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी ), नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधित्व पाउँथे ।

यी ३ दलको मात्र ८ लाख ३७ हजार, ४८३ भोट खेर गयो । यसबाट ९ सिट प्राप्त हुन्थ्यो । थ्रेसहोल्ड नकाटेका सबै ४० दलले पाएको १२ लाख ६ हजार ७२४ अर्थात् १२ प्रतिशत हुन्थ्यो ।

खेर गएको यो भोट दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसपछि तेस्रो धेरै हो । तेस्रो भएको माओवादी केन्द्रले त्यो भन्दा कम ११ लाख ७५ हजार ६८४ र चौथो भएको रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३३४ मत मात्र पाएका थिए ।

लोकतन्त्रमा यसरी भोट जबर्जस्त खेर फालिनु खुसी लाग्नुपर्ने हो कि दु:ख ? जो नागरिक सार्वभौमसत्ता, मानवीय स्वतन्त्रता र वास्तविक अनुपातिक प्रतिनधित्वमा विश्वास गर्दछ, उसका लागि धेरै ठूलो दु:खको कुरा हो । भोट खेर जान्छ भन्ने भाष्य कायम गरेर मानिसलाई मन लागेको ठाउँमा भोट नहाल्न प्रेरित गर्नु मानवीय स्वतन्त्रताको सङ्कुचन हो ।

नेपालको जातीय, भाषिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा विचारधारात्मक विविधता हेर्दा यहाँ हुनुपर्ने ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ हो, थ्रेसहोल्ड बढाउने हैन । अझ ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ नभेटेका दलको संयुक्त भोटबाट थ्रेसहोल्ड नभेटेको सबैभन्दा ठूलो दललाई १ सिट दिएर ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ मुनीको भोटको समेत सम्मान र सहभागिता गराउन सकिन्छ ।

के थ्रेसहोल्डले नयाँ दलको उदय रोक्न सक्दछ ?

थ्रेसहोल्डले नयाँ राजनीतिक विचारको जन्म र विस्तारलाई केही हदसम्म अवश्य निरुत्साहित तथा प्रभावित गर्दछ तर, जब नागरिकले परिवर्तन चाहन्छ थ्रेसहोल्डले त्यसलाई रोक्न सक्दैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै नभएका देशमा पनि धेरै दल हुन सक्दछन् । नयाँ-नयाँ दलको उदय हुन सक्दछ ।

त्यसको राम्रो उदाहरण बेलायत र भारत नै हुन् । बेलायतको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा १३ दल र ७ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । भारतमा ४१ दल र ७ स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका थिए । यहाँ कुनै समानुपातिक प्रणाली छैन ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएको बेलायतको हाउस अफ कमन्समा १३ दल हुनु, नेपालमा मिश्रित प्रणाली हुँदा पनि १४ दलको उपस्थिति हुनुले तात्विक भिन्नता देखाउँदैन । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको डेनमार्कको पछिल्लो सन् २०२२ को आम निर्वाचन हेर्दा त्यहाँ पनि १३ वटा दल नै संसद्‌‌मा देखिन्छन् ।

यसले के सिद्ध गर्दछ भने दलको सङ्ख्या राजनीतिक विचारधारा, नागरिक छनोटको अधिकार, स्वतन्त्रतास्तर, सामाजिक मनोबनोट र मतदान प्रवृतिको प्रश्न हो, निर्वाचन प्रणालीको हैन ।

कांग्रेस-एमालेको उल्टो सोच

आजको मूल प्रश्न लोकतन्त्रको सङ्कुचन गर्ने कि विस्तार भन्ने हो । एकातिर लोकतन्त्रको विस्तार, सघनीकरण र अझ बढी लोकतान्त्रिकरण हुनु पर्ने माग छ । अर्कोतिर लोकतन्त्र सङ्कुचन गर्ने कुरा भइरहेको छ । यसलाई दुई ठूला दलको उल्टो सोच, उल्टो गति, उल्टो मति भन्न सकिन्छ ।

कथित ‘ठूला पुराना’ राजनीतिक दलहरू प्रभावकारी र लोकप्रिय हुन सके दलको सङ्ख्या आफैँ घट्दछ । नागरिकले नै भोट नदिएपछि दल बनाउन रहर गर्नेहरू आफैँ थेचारिन्छन । तर, उच्च थ्रेसहोल्डमार्फत् दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भने अलोकतान्त्रिक सोच हो । यसले झनै ठूलो जनअसन्तुष्टि, ध्रुविकरण र राजनीतिक तनाव सृजना गर्न सक्दछ ।

अन्त्यमा यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि देशको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विविधतालाई हेर्दा यहाँ दुईदलीय प्रणाली सम्भव नै छैन । कांग्रेस–एमालेको दिमाग उल्टो घुमेको मात्र हो ।