नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको भए पनि यो चुनौतीरहित भने छैन । राज्यका सबै अंग संघीयकरण गर्दा पनि न्यायपालिका र राजनीतिक दल एकात्मक नै रहन पुगे ।