कालो धनको स्वर्ग बन्दै नेपाल : उजुरी पर्छ अनुसन्धान हुँदैन

काठमाडौं। १० वर्ष भयो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको। अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै १ हजार ३०० उजुरी दर्ता भएका छन्। आफूकहाँ परेको उजुरीको अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको विभाग भने सुस्तभन्दा पनि सुस्त देखिएको छ।

दिनप्रतिदिन उजुरीको चाङ लागे पनि राजनीतिक संरक्षण लगायतका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठूला घटनामा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्न सकेको छैन। विभागको फितलो कामकारबाहीकै कारण नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने खतरा नजिक देखिएको छ। एफएटीएफ संसारभर वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने संस्था हो।

विभागले भने पाँच वर्षमा जम्मा ६६ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ। यद्यपी, विभागमा १ हजार ३०० उजुरीको चाङ छ।

अहिले भने नेपाल एफएटीएफको ग्रे (खैरो सूची) लिष्टमा छ। ग्रे लिस्ट भनेको कालो धनलाई शुद्धीकरणविरुद्ध कारबाही प्रक्रियामा चासो नराख्ने मुलुकको सूची हो। गैरकानूनी वा आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई कानुनसम्मत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप बढ्दै गए पनि नियामक निकाय निष्क्रिय देखिन्छ।

कालो धनलाई वैध बनाउने कार्य नियन्त्रणका लागि बलियो पहलकदमी नहुँदा अवैध आर्जनले वैधता पाएको छ। जसकारण कानूनीवपरीत जसरी पनि धन आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

१ हजार ३०० उजुरी, ६६ को कारबाही
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरीको चाङ दिनप्रतिदिन थपिँदै छ। राज्यमा हुने भ्रष्टाचार र भूमिगत वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रविरूद्ध लड्न सघाउ पुर्‍याउन विभागले काम गर्नुपर्ने भए पनि अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन। भ्रष्टाचार अनियमितता, आतंकवादी क्रियाकलाप वा गैरकानूनी रुपमा धन आर्जन गरेको आशंकामा उजुरी पर्ने गर्छ। तर विभागले भने ती उजुरी थन्काएर राख्ने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ३८ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको विभागले त्यसयता त्यो गति पनि घटाएको छ। त्यो आर्थिक वर्षभर चलाएको मुद्दामा एक अर्ब १२ करोड ४१ लाख ४३ हजार ८२० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको थियो।

विभागले पछिल्लो साल ७४-७५ मा जम्मा चार वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्‍यो। जसमा ५८ करोड २ लाख २३ हजार ८११ बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष ७५-७६ मा ९ वटा मुद्दा दर्ता भयो। बिगो दाबी ५१ करोड ५८ लाख ६२ हजार ५७३ रुपैयाँ गरिएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १० वटा मुद्दा दायर भएको विभागले जनाएको छ। सबै मुद्दामा ३ अर्ब ६२ करोड २७ लाख ७३ हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा भने पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। जसमा २३ करोड ७० लाख ५२ हजार ६८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। यस वर्ष कुनै पनि मुद्दामा फैसला भएको छैन।

आतंकवादी क्रियाकलापमा समेत लगानी
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उल्लेख्य अनुसन्धान गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई लुकाउने घटना बढिरहेको बताइन्छ। विभागले भने पाँच वर्षमा जम्मा ६६ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ। यद्यपी, विभागमा १ हजार ३०० उजुरीको चाङ छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार विभागलाई अख्तियार अनुसन्धान विभाग सरह अधिकार छ। तर, राजनीतिक दबाबमा पर्दै आएकाले अहिलेसम्म ठूलो आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।

विभाग २०६८ सालमा गठन भएको हो। हालसम्म ४४ वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ। जसमा सरकारको पक्षमा ३९ वटा मात्रै मुद्दा फैसला भएको छ। बाँकी पाँच मुद्दा अभियुक्तले नै जितेका छन्।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा २ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। दुवै मुद्दाको फैसला भएको छ। जसमा एक अभियोग पुष्टि भएको छ। अर्को भने अभियुक्तले मुद्दा जितेका छन्।

विभागको दाबी : भारतभन्दा अघि छौँ
उजुरीको तुलनामा कम मुद्दा दायर गरेको देखिए पनि अवैध धनसँग सम्बन्धित करीब ४०० फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विभागको दाबी छ।

“१३ सय उजुरी र सूचना छ। धेरै मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गर्ने चरणमा पुग्न समय लाग्छ”, विभागका प्रवक्ता सुशीलप्रसाद आचार्यले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान जटिल भएकाले कार्यप्रगति धेरै नदेखिएको आचार्यले बताए।

“आएका उजुरी उपर अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ। अनुसन्धान प्रक्रिया जटिल हुन्छ। अनुसन्धानबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको तथ्य नभेटिइकन मुद्दा चलाउने भन्ने हुँदैन”, उनले भने, ‘‘नेपालको कार्य प्रगति भारतको तुलनामा धेरै भएको हो। त्यहाँ वर्षमा एक-दुई वटा मुद्दा चलाइन्छ। हाम्रोमा त धेरै मुद्दा चलाइएको छ। फैसला भएका छन्।”

राजनीतिक दबाबले रोकिन्छ छानबिन
सरकार र ठूला राजनीतिक दलबाटै काममा हस्तक्षेप भएकाले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारका काम हुन नसकेको विभागकै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार विभागलाई अख्तियार अनुसन्धान विभाग सरह अधिकार छ। तर, राजनीतिक दबाबमा पर्दै आएकाले अहिलेसम्म ठूलो आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।

विभागमा एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, “म राम्रो काम गरेर देखाउँछु भनेर विभागमा गएको थिएँ। तर राजनीतिक दबाबले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न समेत दिइएन।”

एफएटीएफको नियमित अनुगमन सूचीमा नेपाल पहिलोपटक वि.सं. २०६६ मा परेको थियो। त्यसबाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी संरचना निर्माण गरेको हो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा संलग्नहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सो सूचीबाट हटाएको थियो।

सरकारमा रहेका दलका नेता, मन्त्री, दलका उच्चपदस्थ नेताकै कारण अनुसन्धानमा प्रभावित भइरहेको देखिने पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (डिआईजी) प्रमुख हेमन्त मल्ल बताउँछन्। कालोधन बजारमा फुक्काफाल भइरहेको भन्दै उनले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गर्ने यसको परिभाषा नै त्रुटिपूर्ण गरेकाले पनि काम गर्न समस्या रहेको बताउँछन्।

मल्ल भन्छन्, “नेपालमा हरेक विषय मनी लाउन्डरिङमा जोडिएकाले अनुसन्धान सफल भएका छैनन्। यसैले कालो धनको खेती गर्ने धेरै छुटिरहेका छन्। थुप्रै पैसा भएको व्यक्ति भेटियो भने सरकारले मनी लाउन्डिङ मुद्दा चलाउँछ। यदि उसले कर छलेर पैसा कमाएको रहेछ भने कर कार्यालयमा पठाइदिने हो। यदि भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने हो। हुन्डी कारोबारीलाई पनि सरकारले मनी लाउन्डिङ मुद्दा चलाउँछ। त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा होइन। तर त्यो पैसा कतै कर तिरेर कतै व्यवसाय गरेर शुद्धीकरण गर्न लाग्यो त्यो चाहिँ मनि लाउन्डिङ हो। तर यहाँ त के छ भने अवैध पैसा भेटिएका जति सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाइदिने समस्या छ। तर मनि लाउन्डरिङ भनेको अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया हो। यसैले अभियुक्तमाथिको मुद्दा कमजोर हुन्छ। अदालतबाट सफाइ पाएर छुट्छ।”

नेपाल नियमित निगरानीको सूचीमा
सन् २०१४ यता फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स, एफएटीएफले नेपाललाई खराब सूचीमा राखेको छ। सन् २००९ मा एफएटीएपले नेपाललाई वित्तीय अनुशासन सुधार गर्ने देशमा राखेको थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि उसले नेपालमा आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै खराब सूचीमा राखेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै एक अधिकारीले भने, “हामीले जिम्मेवारी अनुसारको काम नसक्दा नेपाल एफएटीएफले प्रकाशित गरेको खराब देशको सूचीमा छौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कारबाही प्रक्रिया फितलो भएकाले नै हामीलाई राम्रो देशको सूचीबाट हटाएको छ। हामीलाई उच्च निगरानी गरिरहेको छ।”

अवैध आर्थिक कारोबार, चरम भ्रष्टाचार तथा कर छली भएका देशहरू कालो सूचीमा पर्ने भएकाले विदेशी लगानी बन्द हुने लगायतका असरहरू पर्न सक्ने पूर्वसचिव कृृष्णहरि बाँकोटा बताउँछन्।

नेपाल नियमित अनुगमनको सूचीमा परेसँगै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कालोसूचीको खतरा नजिक रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ‘‘एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र यससम्बन्धी कानुनको फितलो कार्यान्वयन गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी समेत दिएको छ। पहिला पनि एफएटीएफको दबाबसँगै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरिएको हो। विभाग गठन गरिए पनि काम प्रभावकारी नभएको देखिएकाले हामी उनीहरूको तीव्र निगरानीमा छौँ।’’

नेपालको स्थलगत अनुगमनका लागि एफएटीएफको टोली केही वर्षअघि नेपाल आएको थियो। टोलीले नेपालमा नीतिगत सुधार भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि, उसले नेपाललाई नियमित अनुगमनको सूचीबाट हटाएको थियो।

एफएटीएफको नियमित अनुगमन सूचीमा नेपाल पहिलोपटक वि.सं. २०६६ मा परेको थियो। त्यसबाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी संरचना निर्माण गरेको हो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा संलग्नहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सो सूचीबाट हटाएको थियो। तर, ती प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन फितलो देखिएपछि फेरि कालोसूचीमा पर्ने सम्मको जोखिम बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

एफएटीएफले तोकेका ११ मध्ये ६ वटा मापदण्डको परिणाममा सुधार नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताइन्छ।

“एफएटीएफले नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। नेपालको कानून र कार्यान्वयन पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार छ छैन, सबै हेरिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध चालिएका कदम कत्तिको प्रभावकारी छ त्यो हेरिन्छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “यस्तै बैंक, बिमा, धितोपत्र कारोबारलगायतका विषयहरू उनीहरूले मापदण्ड बनाएका छन्। भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी, भन्सार छली र ती विरुद्ध भएका कारबाही प्रक्रियालगायतका विषयलाई आधार मानेर विश्लेषण गरिरहेको छ। अब पनि नेपालले सुधार गर्न सके भने कालो सूचीमा पर्ने खतरा छ।”

कालो सूचीमा परे के हुन्छ ?
एफएटीएफले रेटिङ गर्दा नेपाल कालो सूचीमा परेमा देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ। अवैध आर्थिक कारोबार, चरम भ्रष्टाचार तथा कर छली भएका देशहरू कालो सूचीमा पर्ने भएकाले विदेशी लगानी बन्द हुने लगायतका असरहरू पर्न सक्ने पूर्वसचिव कृृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्।

त्यतिबेला नेपालप्रति विश्वले शंकाको दृष्टले हेर्ने भन्दै पूर्वसचिव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘‘कालो धन संरक्षण गरेको थाहा पाएपछि विश्व बैंकले पनि हामीलाई आफ्नो सेवाबाट वञ्चित गर्छ। आर्थिक सहायता तथा ऋण सहयोग बन्द हुनसक्छ। अहिले पाउँदै आएका सहयोग सुविधा नपाएपछि हामी विश्व आर्थिक सञ्जालबाट एक्लिन्छौँ। हामी अन्धकार युगमा प्रवेश गर्छाैं। विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशीले स्वीकार नगर्ने, विदेश जाँदा धेरै नेपालीहरू अत्यधिक छानबिन तथा निगरानीमा पर्न सक्ने जस्ता समस्या आउँछ। यसले समग्र सरकार तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।’’

अहिले कालोसूचीमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक छन्।