अनुमति नलिई डिजिटल प्रचार गर्दै उम्मेदवार, टेरेनन् निर्वाचन आयोगलाई

काठमाडौं। स्थानीय तहका सबै उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गरिरहेका छन्। मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारले अनुमति नलिई डिजिटल प्रचार सामग्री प्रकाशन गरिरहेका छन्।

फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, युट्युब, भाइबर, ह्वाट्स एपलगायत सामाजिक सञ्जालमा दल तथा उम्मेदवारका  प्रचार सामग्रीले भरिएका छन्। दलको गीतका ‘जिंगल’ तथा आफ्ना मौलिक रचना डिजिटल माध्यमबाट जनतासामु पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भइरहेको छ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले डिजिटल प्रचार निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका विषयमा १६ वैशाखमा जारी गरेको आचारसंहिताविपरीत हुने देखिन्छन्। आयोगले सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विवरण दिनुपर्ने निर्देशन पालना नभएको हो। अधिकांश राजनीतिक दलले अनुमति नलिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

‘‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा त्यस प्रकारका सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउने।

साथै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्वीकृत नलिई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यसलाई आचार संहिता उल्लङ्घन कार्य मानी कारबाही हुने,’’ भन्दै आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवर मात्र होइनन्, ठूला र जनशक्ति सम्पन्न दलहरू पनि अहिले डिजिटल प्रचारप्रसारमा लाखौँ खर्च गरेर लागिपरिरहेका छन्। यसअघिसम्म रोचक बनिरहेको ‘साइबर सेना’को कुरा अहिले आएर यथार्थमा परिणत भइसकेको छ। यस कारण मिडिया आचारसंहिताअन्तर्गत रहने गरी व्यावसायिक रूपमा नियमन र अनुगमन गर्नुपरेको आयोगको भनाइ छ।

आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘अहिले प्रचारप्रसारमा आएका डिजिटल प्रचार सामग्रीहरू हामीले नोट गरेका छौँ। धेरै उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छौँ। तर, कतिपयले अतिरञ्जना गर्ने, अर्कालाई आक्षेप लगाउने, चरित्र हत्या गर्नेलगायतका सामग्री राखेका छन्। यसैलाई नियमन गर्न उम्मेदवारले प्रचारको लागि प्रयोग गरेका एकाउण्ट तथा पेजबारे आयोगमा जानकारी दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएका हौँ।’’

तर, यसबारेमा उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता गराउने क्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। सबै दल तथा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको पेज तथा एकाउण्टबारेमा जानकारी गराई नसकेको आयोगले जनाएको छ।

यता राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार सात सय ५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यसबारेमा जानकारी गराउने काम भइरहेको दाबी गरेको छ।

आयोगले ढिला विज्ञप्ति जारी गरेकाले कतिपय स्थानमा केही ढिला हुनसक्ने नेकपा (एमाले) का प्रचार विभागले जनाएको छ। ‘‘अहिले पहिले पहिलेको जस्तो घण्टौँ लगाएर सभा हेर्न जाने, बस नै रिजर्भ गरेर उम्मेदवारको भाषण सुन्न जाने अवस्था खासै छैन। समय पनि छैन। झञ्झटिलो पनि छ। यस कारण डिजिटल प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ तर पनि एमालेले धेरै ठाउँमा ठूला आमसभा गरिरहेका छौँ’’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘‘तर डिजिटल प्रचारको लागि आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको छ। सोही अनुसार जिल्ला जिल्लामा उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर जानकारी गराइरहेका छन्। उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता लगतै डिजिटल प्रचार थालेका थिए। तर आयोगले १६ गते मात्रै यो बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेकाले कहीँ कतै जानकारी गराउन ढिला भएको हुनसक्छ।’’

यो पनि पढ्नुहोस्

डिजिटल चुनावी प्रचारमा दलहरू, रङ्गिँदै सामाजिक सञ्जालका भित्ता