डिजिटल चुनावी प्रचारमा दलहरू, रङ्गिँदै सामाजिक सञ्जालका भित्ता

काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचन आउन २ साता मात्र बाँकी रहँदा मुलुक चुनावमय भएको छ। दल तथा उम्मेदवारले प्रचार–प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। घर तथा पर्खालका भित्ता रङ्गिएका छैनन्। पोलपोलमा पोस्टर पनि भेटिँदैन। चोक गल्लीहरूमा राजनीतिक दलका झन्डा झुन्डाएको पनि देखिँदैन। सडकसडकमा चुनाव चिन्हका तोरन पनि देख्न पाइँदैन।

मन्दिर पाटी–पौवा परिसर पनि प्रचार सामग्रीले कुरूप बनेका छैनन्। किनकि अहिले चुनावी प्रचार शैली फेरिएको छ। प्रचार विधि भिन्न छ।

सडक र घरका भित्ताको साटो सामाजिक सञ्जाल रङ्गिन थालेको छ। शहरमा कुर्सीमा बसेर काम गर्नेदेखि गाउँघरमा मेलापात जानेहरूसम्मको हात हातमा मोबाइल फोन छ। एकै छिन फुर्सद पायो कि सबैले सोसल मिडिया स्क्रोल गर्न थाल्छन्। जसकारण दल तथा उम्मेदवारले सोसल मिडिया लक्षित प्रचार थालेका छन्। यसकारण पहिलेका चुनावमा जस्तो भौतिक प्रचार नभई तौरतरिका फेरिएको हो।

उम्मेदवारहरू प्रचार–प्रसारका लागि मतदाताका घरदैलोमा त पुगिरहेका छन्। तर अघिल्ला चुनावमा जस्तो चर्का नारा र माइकिङले ध्वनि खासै सुनिँदैन। दुर्गमका गाउँबाहेक सुगम गाउँ र शहर बजारी इलाकामा चुनावी प्रचार शान्त छ। किनकि दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना चुनावी एजेन्डा सामाजिक सञ्जालबाटै सर्वसाधारण तथा मतदाता माझ पुर्‍याइरहेका छन्।

प्रविधिले फड्को मारेसंगै सामाजिक सञ्जालको सहाराले निर्वाचन प्रचार–प्रसारको भावभंगी र शैली फेरिएको हो। आफ्ना दलका एजेन्डा सोसल मिडियामै पोस्ट गरिरहेका छन्। अचेल चुनावी प्रचारको क्रममा दलका कार्यकर्ताबीच भौतिक झडप भएको समाचार खासै सुनिँदैन। फेसबुक, ट्विटर र टिकटकका कमेन्टमा गज्जबकै घम्साघम्सी परिरहेको मोबाइलमै देखिन्छ। दलका कमजोरी तथा उम्मेदवारका नराम्रा पक्षलाई विपक्षी दलका कार्यकर्ताले भाइरल बनाइरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा सार्वजनिक स्थान तथा निजी घरमा चुनावी प्रचार सामग्री राख्न बन्देज लगाएको छ। यस्तै चुनावी खर्चमा समेत कडाइ गरिएको छ। जसले गर्दा भौतिक प्रचारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। जसबाट दल तथा उम्मेदवारहरू डिजिटल प्लेटफर्मलाई चुनाव प्रचारको मूल क्षेत्र बनाइरहेका छन्। हातहातमा मोबाइल, ट्याव, ल्यापटप बोक्ने मतदाता लक्षित गरेर दलहरूले फोटो तथा भिडियो सामग्री पोस्ट गरिरहेका छन्।

चुनाव लक्षित आमसभासहितका विभिन्न कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालबाटै लाइभ गरिरहेका छन्। नेता कार्यकर्ताहरूले पोस्ट शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरैमाझ पुर्‍याइरहेका छन्। नेकपा एमालेले नगद पुरस्कार राशिको राष्ट्रिय टिकटक प्रतियोगिता नै आयोजना गरेको छ। एमालेको प्रचार झल्कने सामग्री बनाउनलेहरूलाई एक लाख पुरस्कार दिइने घोषणा गरिएको छ।

थुप्रै उम्मेदवार पैसा तिरेर फेसबुकमा विज्ञापन नै गरेका छन्। उनीहरूको फेसबुक पेजबाट बुष्ट गरेका सामग्रीहरू प्रयोगकर्ताको वालमा आइरहेका छन्। दलहरूले मतदातालाई आकर्षण गर्न विभिन्न गीतसङ्गीत समेत तयार गरेका छन्। यस्ता गीतसंगीत सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गर्दै व्यापक बनाइएको छ। गीतमा आफ्ना दलले उठाएका मुद्दा र यसअघि गरेका कामको चर्चा गरिएको छ।

अनि शुरु भयो डिजिटल ‘डेमेक्रेसी’ अभ्यास

२०७४ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाललाई चुनाव प्रचार अभियानको माध्यम बनाएका थिए। त्यसअघि २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सामाजिक सञ्जाल भए पनि त्यति व्यापक थिएन।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने सामग्री विश्लेषण गर्दै आएका साउथ एशिया चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी भन्छन्, ‘‘२०७० साल अघि सोसल मिडिया अहिलेको तुलनामा आधा कमले प्रयोग गर्थे। त्यसमा प्रचार पनि कम थियो। २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सामाजिक सञ्जाल त आममानिसको पहुँचमा थिएन। यसबारे धेरैले सुनेकासम्म थिएनन्। यसैले अघिल्लो चुनावबाट डिजिटल प्रचार थालनी भएको हो।’’

स्मार्टफोन समेत धेरैले नचलाउने त्यो समयमा साधारण फोन भर्खरै गाउँगाउँ पुग्दै थियो। त्यसकारण २०७० अघिका चुनावमा चुनाव प्रचारको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रभावशाली देखिएको थिएन। राजनीतिक दलहरूले इन्टरनेटको सामर्थ्यको अन्दाज समेत लगाएका थिएनन्। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा भने मुलुकमा प्रविधिले फड्को मारिसकेका थिए। इन्टरनेट गाउँगाउँसम्म पुगिसकेको थियो। फेसबुक, ट्विटर, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढिरहेका थिए। दलहरूले यीनै सामाजिक सञ्जाललाई आक्रामक चुनावी प्रचार अभियानको हिस्सा बनाए।

इन्टरनेट र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग देखेका दलहरूले घोषणा पत्रमा गाउँगाउँ ‘फ्रि वाईफाई’ को समेत योजना अघि सारे। घरदैलोमा भोट माग्न जान नसके पनि सामाजिक सञ्जालबाटै मागे। सार्वजनिक कार्यक्रम, चुनावी प्रचार सभालगायतको फेसबुक र युट्युब लाइभ गर्न थाले। त्यति मात्रै होइन, चुनावी प्रचार गीत बनाएर युट्युबमा ट्रेन्डिङमा ल्याउने होड नै चल्यो।

अहिले भौतिक उपस्थितिभन्दा सोसल मिडिया मोबिलिटी बढी गरिँदै आइएको सोसल मिडियाका जानकार समेत रहेका पत्रकार अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘अहिलेको जमाना सोसल मिडियाको छ। जहाँ भिडियो भाइरल बनाएर आफ्ना एजेन्डा सेट गरिन्छ। आफ्नो राम्रो कन्टेन्टबाट र विपक्षीको नराम्रो कन्टेन्ट भाइरल बनाएर अरूलाई नराम्रो बनाउने चलन छ। केही दलहरू त सोसल मिडियाबाटै प्रचार गरेर स्थापित भएका छन्। यसैले सोसल मिडियाको शक्ति बुझेका दलहरूले यसको भरपुर प्रयोग गरिरहेका देखिन्छ।’’

इन्टरनेटको पहुँच कहाँसम्म?

दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अहिले इन्टरनेट पहुँच कुल जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत बढीसम्म छ। १०० जना मध्ये झन्डै ९० जनाले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउँछन्।

४० जनाले तार वा ताररहित इन्टरनेट सेवा जोडेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म वितरित मोबाइल सीम कार्डको आधा मात्रै सञ्चालनमा आएको भए पनि करिब तीन चौथाइ जनसङ्ख्याले इन्टरनेट सुविधा प्रयोग गर्छन्। यो भनेको अधिकांश नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन्।

इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच बढ्दा धेरै मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नु मानिन्छ। स्वतन्त्र रूपमा सामाजिक सञ्जालको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरूका अनुसार अहिले नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड २३ लाख हाराहारी छ।

यो कुल जनसङ्ख्याको करिब ४२ प्रतिशतभन्दा माथि हो। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको टिकटकको प्रयोगकर्ता समेत फेसबुककै हाराहारीमा छ। ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ।

पार्टीमा एमाले र नेतामा बाबुराम अघि

दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लाईक भएको पेज एमालेको छ। उसको आधिकारिक फेसबुक पेजमा तीन लाख ५० हजार फलोअर्स छन्। चुनाव लागेयता एमालेले यो पेजबाट नेताहरूको अन्तरवार्ता समेत लाइभ गर्दै आएको छ। अध्यक्ष केपीशर्मा ओली समेत सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्। उनको ‘केपीशर्मा ओली’ नामको आधिकारिक फेसबुक पेजमा ३ लाख ३३ हजार फलोअर्स छन्। उनको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा ७ लाख ८३ हजार फलोअर्स छन्। ओलीले आफ्नासहित पार्टीको विभिन्न प्रचारसामग्री यहीबाट पोस्ट गर्दै आएका छन्। ओली भिडियो शेयरिङ एप्स टिकटकमा समेत सक्रिय छन्। टिकटकमा उनलाई एक लाख सात हजार जनाले फलो गरेको देखिन्छ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पेजमा तीन लाख पाँच हजार फलोअर्स छन्। जहाँ पार्टीका विविध गतिविधि पोस्ट भइरहेको छ। ट्विटरमा भने १९ हजार मात्रै फलोअर्स छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ट्विटरमा ३ लाख ८७ हजारले फलो गरेका छन्। उनको फेसबुकमा २ लाख २९ हजारले फलो गरेका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै उनले प्रचारलाई उनले फेसबुक ट्वीटरलाई समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यसअघि सञ्जालमा खासै सक्रिय नभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पनि डिजिटल चुनाव लागेको छ। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको फेसबुक पेजमा चुनावी सामग्री पोस्ट हुन थालेका देखिन्छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने झनै सक्रिय छन्। ४ लाख ७६ हजार फलोअर्स रहेको उनकै आधिकारिक पेज (सीएम प्रचण्ड)बाट माओवादीका विविध गतिविधि पोस्ट हुँदै आएको छ। सीएम प्रचण्ड नामको आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टमा समेत ३ लाख ६० हजार फलोअर्स छन्।
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि चुनावी प्रचार भइरहेको छ। भलै नयाँ दल हुनाले उसका फलोअर्स अरू दलभन्दा धेरै कम छन्। १५ हजारले फलो गरेको पेजमा चुनावी सामग्रीले रङ्गिएको छ। नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको फेसबुक पेजमा एक लाख ८७ हजार फओअर्स छन्। उनलाई ट्विटरमा फलो गर्नेहरू ५४ हजार बढी छन्।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा १७ हजार मात्रै फलोअर्स छन्। अरुदलभन्दा तुलनात्मक रूपमा थोरै सामग्री पोस्ट हुँदै आए पनि संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई भने अरू दलका नेताभन्दा अगाडी छन्। नेपालका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै फलोअर्स भएका भट्टराइलाई फेसबुकमा १५ लाखभन्दा बढीले फलो गरेका छन्। उनलाई ट्विटरमा १४ लाखभन्दा बढीले फलो गरेका छन्।

अघिल्लो चुनावबाटै सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पियन चलाउँदै आएको विवेकशील साझाको पेजमा १ लाख ७ हजार फलोअर्स छ। वेबसाइटबाटै पार्टीको सदस्यता वितरण गर्दै आएको उसले चुनावी प्रचार सामाजिक सञ्जालबाटै तीव्र बनाएको छ। त्यस्तै, विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पनि ट्विटरमा १० लाख ५० हजार फलोअर्स छन्। फेसबुक पेजमा आठ लाख ५७ हजार बढी फलोअर छन्। २०७४ सालको विभिन्न निर्वाचनमा साझा पार्टी र विवेकशील पार्टी फरक फरक थिए। उनीहरूले जित हासिल गर्न नसके पनि सामाजिक सञ्जालबाटै प्रभावकारी प्रचार गरेर चर्चा कमाएका थिए।

दलहरू भन्छन्, ‘जमाना अनुसार त चल्नै पर्याे नि’

चुनावी अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा भरपुर प्रयोग गर्दै आएको प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महत बताउँछन्। उनले नेपाल भ्यूजसँग भने, ‘‘ हामीले सोसल मिडियादेखि अनलाइन समाचार माध्यम तथा रेडियोसम्म चुनावी प्रचारलाई व्यापक बनाएका छौँ। हामीले पार्टीको आधिकारिक पोर्टल र पेजबाट शेयर गरेका सामग्री सबै कार्यकर्ताले शेयर गर्नेछन्। धेरैभन्दा धेरै मतदाता सामु पुगिरहेको छ। यसको लागि हामीले डिजिटल प्रचार टिम बनाएका छौँ। जमाना अनुसार त चल्नै पर्याे नि।’’

पार्टीको घोषणापत्रका विभिन्न अशंहरू ग्राफिक्स बनाएर पार्टीको फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेर मतदातामाझ पुर्‍याइरहेको डा महत बताउँछन्। उनले भने, ‘‘घोषणा पत्रका विभिन्न बुँदाहरू पोस्ट गर्दै आएका छौँ। जसले घोषणापत्र नपढेकाहरूमाझ पनि हाम्रो चुनावी एजेन्डा पुगेको छ।’’

चुनावी प्रचारको लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गर्दै आइरहेको अर्को दल हो, एमाले। उसले भने लक्षित समूहलाई कस्तो सन्देश पठाउने भनेर योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको छ। पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन् ‘‘पार्टीको एजेन्डा आधिकारिक फेसबुक पेजबाट शीर्ष नेताहरूको अन्तरवार्ता लिइरहेका छौँ। पार्टीको विभिन्न सभा गतिविधि पेजबाटै लाइभ गर्दै आइरहिएको छौँ। अघिल्ला चुनावमा तयार गरेका चुनावी गीत तथा नयाँ गीत बनाएर प्रचार भइरहेको छ।’’

पार्टीले विद्यूतिय साधनलाई भरपुर प्रयोग गरिएको माओवादी भातृसंगठन जनसाँस्कृतिक महासङ्घका उपाध्यक्ष चेतन सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘‘चुनावी प्रचार सामाजिक सञ्जालमा व्यापक गरिएको छ। यसपालि पार्टीको छुट्टै घोषणा पत्र छैन। जसले गर्दा यसअघि माओवादी सरकारमा हुँदा गरेका कामको प्रचार र आउँदा एजेन्डा, माओवादीको नेतृत्वमा आएको राजनीतिक परिवर्तन मतदातामाझ सामाजिक सञ्जालबाटै पु¥याइरहेका छौँ।’’ विगतको निर्वाचन झैँ यो वर्ष पनि चुनाव प्रचारका लागि विभिन्न गीतसङ्गीत तयार गरी युट्युब तथा टिकटकमा राखिएको उनले बताए।

आयोग भन्छ – सीमाभित्र रहेर प्रचार होस्

३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको कार्य तालिकाअनुसार आयोगले आइतबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दैछ। अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र दल तथा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। तर धेरैजसो उम्मेदवार तथा दलहरूले चुनावी उम्मेदवार मनोनयन हुनुअघि देखिनै प्रचार थालेका थिए।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन अगाडि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग’दलगत ध्यानाकर्षण गर्दै दुई बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले ११ वैशाखको निर्णयमा टेकेर दुई बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र दलको हकमा आयोग र उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै, यस्तो विवरण सो कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेसमेत भनेको छ। तर आयोगमा अहिलेसम्म कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारले यसबारेमा जानकारी गराएका छैनन्।

अर्काेतर्फ सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका प्रचार–प्रसारले पनि कहिलेकाहीँ उत्तेजना फैलाउने र भ्रामक खबरलाई बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ। विपक्षी दलका उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूले प्रतिद्धन्दीलाई असर पार्न प्रपोगन्डा प्रयोग गर्ने र गरिरहेको भन्दै निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरिरहेका छन्।

कतिपयले भने यस्ता डिजिटल प्रचारमा चुनावी आचारसंहिता उल्लघन भएको चर्चा गरेका छन्। खर्चको सीमा बढाएकोदेखि अरू उम्मेदवारका चरित्र हत्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यसमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल डिजिटल प्रचार नियमन गरिरहेको बताउँछन्।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको प्रचारप्रसारलाई अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्। ‘‘आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसार भएको पाइएमा आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुनेछ, अनुगमन गरिहरेका छौँ।’’