काठमाडौं। धनुषाका इन्द्रजीत साफी इन्जीनियर बन्न चाहन्थे। त्यसैले २०७२ मा प्लस टू पास हुनेवित्तिकै उनले सीभील इन्जीनियरिङ पढ्न कलेज खोजे। केही राम्रा कलेज पनि छाने। आवेदन भरेर बुझाए। तर कलेजले उनलाई प्रवेश परीक्षामै प्रवेश दिएन।
“नागरिकता नभएको कारण देखाएर कलेजले मलाई इन्ट्रान्स परीक्षा समेत दिन दिएन,” बुधबार ललितपुरस्थित यलमाया केन्द्रमा भएकाे ज्ञान गोष्ठी संवादको तेस्रो शृङ्खलाअन्तर्गत ‘जन्मभूमिमै अनागरिक ! कतिञ्जेल ?’ विषयगत छलफलमा उनले भने, “दुई वर्ष यत्तिकै बसेँ। नेपालमा पढ्न नपाउने भएपछि भारत गएँ र उतैबाट सीभील इन्जीनियरिङ गरेँ।”
साफीका बुवा र हजुरबुवासँग जन्मसिद्ध नागरिकता छ भने आमासँग वंशज नागरिकता। संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप उनले नागरिकता पाउनुपर्ने हो। तर नागरिकतासम्बन्धी ऐन नबन्दा उनी नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन्।
२०७२ सालयता धनुषाकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कयौँपटक धाएकाे अनुभव उनीसँग छ। तर नागरिकता बनेन। नागरिकताकै कारण पढ्न नपाएपछि उनी जसरी पनि पढ्ने याेजना बुनेर भारत गए र उतै अध्ययन पुरा गरे। नागरिकता नहुँदा दिल्ली प्रहरीले दुईपटक ‘आतंकवादीलाई जस्ताे’ व्यवहार गरेकाे सम्झना ताजै छ उनीसँग। रेलकाे टिकट लिन हाेस् वा घरबाट पठाएकाे पैसा झिक्न, साथीसँग नाम सापटी लिनुपर्ने दुखान्त अनुभव उनीसँग छ। तमाम दुःखका बाबजुद भारतीय कलेजबाट इन्जीनियरिङ पढाइ पुरा गरेको नै दुई वर्ष भइसक्यो। उनको हातमा सीप छ, सर्टिफिकेट पनि छ। तर नागरिकता नहुँदा उनले काम पाएका छैनन्। किनभने इन्जीनिरिङकाे अभ्यासका लागि नेपाल इन्जीनियरिङ परिषद्बाट लाइसेन्स निकाल्नुपर्छ। जुन नागरिकताविहीन भएकैले उनले निकाल्न सकेका छैनन्।
बुवाआमाले पाँच लाख ऋण लिएर उनलाई इन्जीनियरिङ पढाएका थिए। काम गरेर त्यो ऋण तिर्ने साेच उनकाे थियाे। उनका पाँचै भाइले स्नातक गरेका छन् तर नागरिकता छैन। नागरिकता नभएकी बहिनीले बैंककाे खाता खाेल्न नसक्दा जागिर छाड्न पर्याे। जागिरै नपाएपछि ब्याज बढेर ऋण दाेब्बर भैसकेकाे छ। पैसा तिर्न नसकेपछि उनकाे घर घडेरीमाथि तीन वटा मुद्दा चलिरहेका छन्। “समयमा नागरिकता पाएको भए, यो सबै भोग्नुपर्दैनथ्यो होला,” उनी दुःख पाेख्छन्।
समस्यामाथि समस्याको चाङ थुप्रिदैँ गयाे, दुई वर्ष अघि भदाै २४ गते सर्वाेच्चमा रिट पनि हाले। तर उनलाई न्याय दिन हतार सर्वाेच्चलाई छैन। दुई वर्षसम्म पेशी मात्रै चढ्याे फैसलाकाे टुंगो छैन।
उनले आफुजस्तै नागरिकताविहीहरूलाई समेटेर गएकाे जेठ ९ गतेदेखि ढल्केबरबाट आन्दोलन शुरु गरेका छन्। साउन २० र २१ गते काठमाडौंमा आन्दोलन गरे। १५ वटा जिल्लामा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। “राज्यले न मर्ने न बाँच्ने स्थिति बनाएकाे छ, म २८ वर्ष लागिसकेँ ज्ञान, डिग्री, क्षमता हुँदाहुँदै पनि केही गर्न सकेको छैन,” उनी साेध्छन्, “यसको क्षतिपूर्ति राज्यले तिर्नुपर्छ। हामी तिराएर छाड्छौँ।” राज्यले नै अनागरिक बनाएकाे उनी बताउँछन्।
भरतपुर, चितवनका २४ वर्षीय ब्रिजेश नेपालीका दुई दाजुभाई छन्। बुवाको ठेगान छैन। बुवा नहुँदा उनको पनि नागरिकता बनेको छैन। नागरिकता बनाउन खोज्दा सिडिओ कार्यालय कानून बनेको छैन भन्छ। उनको पनि घरमा कमाउने मानिस छैन। नागरिकता नहुँदा जागिर पाएका छैनन्। अलिअलि आमाको नाममा जग्गा थियाे, त्याे पनि भूमाफियाले हडपेकाे उनी बताउँछन्। “गरिखान मात्रै होइन, बासै उठ्ने अवस्थामा पुगेका छाैं, साह्रै गाह्रो अवस्था छ,” उनी भन्छन्
धुलिखेलकी बिमला तामाङको पनि बुवा सानै छँदा बिते। २५ वर्ष अघि आमा पनि बितिन्। बुवाको नागरिकता उनीसँग छैन, आमाको चाहिँ छ। तर आमाको नामबाट बिमलाले नागरिकता बनाउन पाइनन्। रामेछापका एक दाई पर्नेले ‘आफ्नै बहिनी’ बनाएर नागरिकता बनाइदिए। तर आफ्नो नागरिकताबाट अहिले तीन छोराछोरीको नागरिकता भने बनाइदिन सकेकी छैनन्।
“बिहे गरेर बच्चा भएपछि मेरो पतिको त पहिले नै बिहे भैसकेको थाहा पाएँ, ” उनी भन्छिन्, “बच्चाको नागरिकता र जन्मदर्ता बनाइदिउँ भनेको उसको पहिलो पत्नीले सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर बनाइदिएको छैन।”
ललितपुरकी दिप्ती गुरुङले पनि दुई छोरीको नागरिकता बनाइदिन सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउनुपर्याे। “जन्मदर्ता, नागरिकता बनाउन जाँदा जहाँ पनि छोरीहरूका बाउकाे स्पष्टिकरण दिइरहनुपर्ने भयो” उनी भन्छिन्।
त्यसपछि उनले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालिन्। मुद्दा जितिन् र छोरीहरूको नागरिकता बनाइदिइन्। अहिले उनी आफ्नो जस्तै समस्या भएका मानिसलाई नागरिकता बनाउन सहयोग गर्छिन्।
उनी भन्छिन्, “नागरिक भन्ने शब्दको लिंग हुन्न। सबै मानिस त्यो शब्दमा अटाउँछन्। तर लिंगका आधारमा नागरिकलाई गरिने व्यवहार फरक छ।”
बुंगमतिका आकाश महर्जन पाटन क्याम्पसमा बीए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। उनकी आमासँग वंशजको नागरिकता छ। सानै छँदा बुवा बेपत्ता भए। जन्मदर्तामा ‘बुवा बेपत्ता’ लेखिदिएको छ। तर त्यो जन्मदर्ताको आधारमा उनको नागरिकता भने बनेको छैन। उनले पनि उच्च अदातलमा रिट दायर गरेका छन्।सुनुवाइ कुरिरहेका छन्।
यस्तै राहुल कुमार बोदार जनकपुरमा जन्मिएका हुन्। उनले ‘ए’ लेभलको अध्ययन पूरा गरेका छन्। तर नागरिकता र पासपोर्ट नहुँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाएका छैनन्।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद् विन्दा पाण्डेयले महिला र पुरूषमा राज्यले नै विभेद गरिराखेकाे बताइन्। उनले भनिन्, “संविधानमा अझै पनि आमाले जन्माएको सन्तान र बाबुले जन्माएको सन्तानबीच राष्ट्रले दिने नागरिकताकाे हैसियत फरक छ।”
Facebook Comment
Comment