संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्न सर्वोच्चले लिएका मुख्य आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासकाे बहुमतले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको विरुद्ध परेका रिटहरू खारेज गरी नियुक्ति सदर गरेको छ । यसरी रिट खारेज गर्न तीन जना न्यायाधीशहरूले विभिन्न आधार लिएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु जायज भएको राय दिएका छन् । संसद् नचलेको अवस्थामा कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याउनु कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता रहेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूको रिक्तता रहेकाले राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन नियुक्ति आवश्यक रहेको आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधान बमोजिम नै निश्चित अवधि वा शर्तका सीमाभित्र रही जारी भएको र हाल खारेज भएकाले त्यसबारे थप संवैधानिक परीक्षण गर्ने अवस्था नदेखिएको ।’

अध्यादेश क्रियाशील नभएकाले नियुक्ति बदर गर्नुपरेन

संक्षिप्त आदेशमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हाल क्रियाशील नरहेकाले अध्यादेशलाई निवेदनको माग बमोजिम बदर वा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने नदेखिएको उल्लेख छ । संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा अध्यादेश क्रियाशील रहेकाले यस मुद्दाभन्दा फरक रहेकाले हाल क्रयाशील नरहेको अध्यादेशलाई निवेदकको मागबमोजिम बदर वा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने देखिएन ।’

सभामुखको रिटमाथि फरक-फरक राय

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख हुन्छन् । त्यो बेला उपसभामुखको पद रिक्त थियो ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी हुँदा निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएको देखिने हुनाले सभामुख सापकोटा २०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल भएका थिएनन् । तर, उनले आफूलाई थाहा नदिई बैठक बोलाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले आफ्नो अधिकार हनन् भएको थाहा पाउँदा पाउँदै आपत्ति नजनाई मौन बस्नुलाई स्वीकृति मानिने न्यायाधीशत्रय प्रधान, चुडाल र शर्माको राय छ । उनीहरूले आदेशमा भनेका छन्,  ‘अधिकारको समयमै दाबी नगर्ने पक्षले मौन स्वीकृति दिएको मान्नुपर्नेछ ।’

यसमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् । २०७७ मंसिर ३० गतेको बैठकमा चुनौती दिएको आधार उनीहरूले देखाएका छन् ।

तर, २०७८ वैशाख २६ बसेको संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठकमाथि भने चुनौती नदिएकाले सो बैठकले गरेका निर्णयमाथिका रिटहरू खारेजयोग्य रहेको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले अन्य तीन जना न्यायाधीशको रायमा सहमति जनाएका छन् ।

यी ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच  संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा राय बाझिएको छ भने संवैधानिक परिषद्को दोस्रो बैठकमा सर्वसम्मत भएको छ ।

बहुमतको निर्णयबाट जोगियो संवैधानिक पदाधिकारीको पद