भारतसँगको तनावको प्रभावः बंगलादेशले खारेज गर्‍यो माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बंगलादेशले खरिदसम्बन्धी सम्झौता दुई छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशबीच बढ्दो तनावको चपेटामा परेको छ । बंगलादेशमा आन्दोलनपछि भारतनिकट मानिने शेख हसिनाको सत्ता पतन भएसँगै भारत र बंगलादेशबीच टसल बढ्दै गएको छ । दुई मुलुकबीच टसल बढिरहेका बेला बंगलादेशको मोहम्मद युनुस सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्झौता रद्द गरेको छ ।

बंगलादेशी सञ्चार माध्यम डेली अब्जर्भरले बंगलादेशले नेपालको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौताको भविष्य अनिश्चित बनेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको सो समाचारमा जनाइएको छ । बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष इन्जिनियर रेजाउल करिमले डेली अब्जर्भरसँग भनेका छन्, ‘यो सम्झौता रद्द सरकारको विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका बिजुली र ऊर्जा सम्झौताहरू खारेज गर्ने व्यापक नीतिको हिस्सा हो, जसमध्ये धेरै पहिले नै रद्द भइसकेका छन् ।’

नेपालीपक्षले भने यो सम्झौता रद्द भएको विषयमा औपचारिक जानकारी नपाएको बताएको छ । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । यस्तै लगानी बोर्डले पनि सम्झौता रद्दबारे औपचारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले यो विषयमा जीएमआरसँग पनि सम्पर्क गरिएको तर, सम्झौता रद्दबारे जीएमआरले पनि जानकारी नपाएको बताए ।

यो आयोजना, जसले नेपालबाट भारतको ११७ किलोमिटर लामो, ७६५ केभी उच्चभोल्टेज प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशमा ५०० मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो सम्झौताका लागि सन् २०१६ देखि छलफलमा भइरहेको थियो । बीपीडीबी, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र जीएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल) बीच सन् २०२४ डिसेम्बर ५ मा त्रिपक्षीय बिजुली आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर, बंगलादेशले एकतर्फी रूपमा यो सम्झौता रद्द गरेसँगै जीएमआरले नयाँ खरिदकर्तासँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ । यो सम्झौता रद्द हुनुले बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने नेपालको एक दीर्घकालीन सोचलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । तर, जीएमआरलाई भने बजारको अभाव नहुने नेपालीपक्षको भनाइ छ । लगानी बोर्डका एक सहसचिवले भने, ‘बजारको समस्या हुँदैन । भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुली भारतमै जति पनि खपत हुन्छ ।’ तर सोझै बंगलादेशलाई नेपाली बिजुली बेच्ने ढोका भने हाललाई बन्द भएको जस्तो भएको छ । लगानी बोर्डका ती अधिकारीले अहिले पनि भारतीय भूमिमा बनेको प्रशारण लाइनमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात भइरहेको बताए ।

जीएमआरले लामो समयदेखि यो परियोजना नबनाई होल्ड गरेको छ । उसलाई लगानी जुटाउन दिइएको पछिल्लो म्याद गएको माघ ४ गतेसम्म थियो । सो अवधिमा जीएमआरले लगानीसम्बन्धी कागजातहरू पेस लगानी बोर्डमा पेस गरिसकेको छ । तर, बोर्डले सो लगानीसम्बन्धी उसको प्रस्ताव मूल्याकंन गरिसकेको छैन ।

जीयूकेएचएलले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा बंगलादेशको ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेख्दै सन् २०२९ बाट २५ वर्षे बिजुली आपूर्ति सम्झौता औपचारिक बनाउने इच्छा व्यक्त गरेको थियो । सन् २०२० जनवरीमा इच्छापत्र (एलओआई) मा हस्ताक्षर भएको थियो र जीयूकेएचएलले प्रस्ताव सुरक्षाको रूपमा ५ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गरेको थियो । सन् २०२३ मे मा बंगलादेशको खुल्नामा भएको नेपाल–भारत–बंगलादेश संयुक्त सञ्चालन समितिको २३औं बैठकमा यो सम्झौताको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

बंगलादेशले नेपाल र भारतसँगको ४० मेगावाटको त्रिपक्षीय बिजुली व्यापारलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपालसँग संयुक्त रूपमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न र भविष्यमा बिजुली आयात व्यापार सुरु गर्न रुचि व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने प्रस्तावले बंगलादेशमा भूराजनीतिक चिन्ता उत्पन्न गरेको डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।