विद्या भण्डारीको चीन डुलाइ

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चीन भ्रमणलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा (एमाले) भित्र ठूलै हलचल मच्चिएको छ । नेपाली मिडियामा पनि उनको उत्तरी भ्रमणले निकै स्थान पायो/पाएको छ । एक पूर्व राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणले किन यस्तो तरङ्ग ल्याओ ? के उनको चीन भ्रमण यस्तो हलचलको लायक थियो ?

धेरै मिडियाले विद्या भण्डारीको भ्रमणलाई बढाइ-चढाइ गरेर प्रस्तुत गरे भने कुनै मिडियाले यो विषयलाई खासै वास्ता गरेनन् ।

नेपाली मिडिया समाचार बिकाउनका लागि अति बढी राजनीति केन्द्रित हुने र तिललाई पहाड बनाउने गर्छन् । प्रायजसो समाचारहरू पाठक र जनता केन्द्रित नभएर नेता केन्द्रित हुने गर्छन् । हरेक विषयको अति राजनीतिकरण, दलीय समीकरण र जोड घटाउमा दिइने जोडले पनि कतिपय मानिस आजित भइसकेको अवस्था छ ।

तर, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको हालैको चीन भ्रमणमा हाम्रो देश र राजनीतिसँग सम्बन्धित दुईचार वटा पाटा महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् । केही अनुत्तरित प्रश्नहरू पनि छन् । यो विश्लेषण यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ ।

खासमा कुरो हो के ?

चीनको ग्लोबल सिभिलाईजेसन इनिसिएटिभ अन्तर्गत चौथो डायलगमा भाग लिन पूर्वराष्ट्रपति जेठ १० गते चीन प्रस्थान गरिन् र दश दिनपछि जेठ १९ गते नेपाल फर्किइन् । यसको अर्थ हो उनी निकै फुर्सदिली थिइन् । हुन त नेपालका प्रधानमन्त्री पनि विदेश भ्रमणका मामिलामा निकै फुर्सदिला हुने गर्छन् । त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति फुर्सदिलो हुनु कुनै नौलो कुरा होइन ।

डायलगमा चीनले ‘सिल्क रोड स्पिरिट’ तथा बीआरआई सहकार्यमा जोड दिएको थियो। उक्त डायलगमा भण्डारीसहित बोत्सवाना र लाओसका अन्य दुई जना विशिष्ट पाहुनाहरू थिए । उनको भ्रमण दलमा एक जना सरकारका मन्त्री पनि थिए । बाँकी सबै एमालेका नेता थिए । यसको अर्थ हो यो टोली वर्ण-शङ्कर थियो । अलिकति हिङको टालो जस्तो सरकारी प्रतिनिधित्व, बाँकी सबै पार्टीगत ।

चीन सरकारको दोस्रो वरियता बोकेका र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ वरीयता बोकेका हान चेङसँग भण्डारीको भेटघाट भएको हुनाले नेपाली मिडियाले यसलाई ‘चीनले उच्च महत्त्व दिएको’ भनेर ठोकुवा गरे ।

अर्कोतर्फ भण्डारीको भेटघाट सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जिन चाओसँग पनि भएको छ ।

एमाले नेता कर्ण बहादुर थापाका अनुसार सीपीसीले भण्डारीलाई “नेपालको एउटा विशिष्ट राजनीतिज्ञ” भनेर सम्बोधन गर्‍यो । जिनचाओसँगको भेटघाटले भण्डारीको अभीष्टलाई थप सघाउ पुगेको छ ।

२०७९ चैतमा राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेकी भण्डारी हालैका दिनमा दलीय राजनीतिमा फर्किन निकै सक्रिय देखिएकी छन् । यसै क्रममा भएको उनको चीन भ्रमणलाई नेपाली मिडियाले जोडतोडका साथ प्रस्तुत गरे । उनको भ्रमणले ठूलै मिडिया कभरेज पाउनुमा नेपालमा चीनको बढ्दै गएको महत्व एउटा कारण थियो भने, भण्डारीको राजनीतिक आकांक्षा अर्को कारण ।

अनलाइनखबरले ‘आगामी महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्ष बनाउने र वाम एकताको पहल थाल्ने सन्देश दिन चीनले यो तहको सम्मान भण्डारीलाई दिएको’ भन्ने खालको समाचार दियो ।

जनआस्थाका अनुसार चीनले नेपालमा तीनवटा सन्देश दिएको छ: पहिलो, चीनले नेपालमा राजतन्त्र खोजेको छैन । दोस्रो, चीन नेपालका कम्युनिष्ट दलहरूको एकता चाहन्छ । तेस्रो, चीन नेपालमा बलियो व्यवस्था र राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ । 

दृष्टिका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठका अनुसार पनि चीनले भण्डारीलाई ‘एमालेको भावी नेतृत्वको रूपमा हेरिरहेको’ छ र केपी शर्मा ओलीपछि उनी नै पार्टीको नेता बन्ने बलियो सम्भावना छ । श्रेष्ठका अनुसार चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको द्वैध चरित्रबाट दिक्क भएको छ र एउटा भरपर्दो नेता खोजिरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशी हस्तक्षेप एउटा कूटनीतिक समस्या मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती हो । चीन, अमेरिका र भारतको नेपालमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाका कारण हाम्रो राजनीति र समाज नै विभाजित हुन पुगेको छ । यसको प्रष्ट असर नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा मात्र नभएर नेपालले अँगाल्न नसकेको विकास नीतिमा पनि परेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले फेरि राजनीतिमा फर्किने आफ्नो चाहना स्पष्ट रूपमा राखेकी छन् । गत केही वर्षदेखि कम्युनिस्ट एकताको प्लेटफर्म बोकेर राजनीतिमा सक्रिय भइरहेकी छन् । यस सन्दर्भमा चीनले भावी वामपन्थी नेताका रूपमा आफूलाई ‘इन्डोर्स’ गरेको मेसेज उनी दिन चाहन्छन् । यसै अभीष्ट अनुरूप उनी निकट एमाले नेताहरूले उनलाई एमालेको (भविष्यको) नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिराखेका छन् । यस भ्रमणका दौरान पनि त्यही नै गरे ।

नेपालको मिडिया कभरेज हेर्दा भण्डारीले त्यो ‘मेसेज’ दिन सफल भएकी छन् । अहिले एमालेभित्र उनको भावी नेतृत्वबारे व्यापक चर्चा हुन थालेको छ र  हालका अध्यक्ष केपी ओलीसँग असन्तुष्ट पक्ष उनको समर्थनमा लाग्न थालेको छ । तर पार्टीको आन्तरिक चुनावमा भने उनको प्रभाव र उपस्थिति अझै पनि कमजोर रहेको देखिन्छ ।

चिनियाँ दाउपेच

चीनले पनि आफ्नो ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत विद्या भण्डारीलाई नै किन बोलायो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । यसको कारण हो चीनको रणनीतिक र सांस्कृतिक सोच र कूटनीति सञ्चालन गर्ने शैली ।

चीनमा एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द छ — ‘गुआन्सि’ । ‘गुआन्सि’ वा सम्बन्ध निर्माणको अवधारणा चिनियाँ कूटनीतिको आधारशिला हो ।

चीनले जहिले पनि तत्काल लेनदेन वा लाभभन्दा पनि वफादारीमा आधारित पारस्परिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ । पश्चिमेलीहरूका सन्दर्भमा पहिला लेनदेन हुन्छ अनि सम्बन्ध बन्छ । चिनियाँहरूका सन्दर्भमा भने पहिला सम्बन्ध बन्छ अनि मात्र लेनदेन हुन्छ । विगत दश वर्षमा चीनले धैर्यपूर्वक विद्या भण्डारीसँग विश्वसनीय सम्बन्ध बनाएको छ । भण्डारीले पनि यसबीचमा चीनलाई धेरै गुन लगाएकी छन् । चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव देखाउने काममा सघाइरहेकी छन् ।

दोस्रो कारण हो ‍- चीनको कूटनीति । चीनले विगत केही वर्षदेखि आफ्ना ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ’ र पार्टी-टु-पार्टी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सामेल गराइरहेको छ । यो सन्दर्भले पनि चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न भण्डारीमार्फत काम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

भण्डारीको भ्रमणले चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध जोड्न कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई माध्यम बनाउन खोजेको देखिन्छ । चीनका विभिन्न खालका रणनीतिक पहलमा नेपाल सरकारसँगको औपचारिक सम्बन्ध बढो जटिल छ, यसै कारण चीनले एमाले पार्टीसँगको सम्बन्ध थप घनीभूत बनाउन चाहेको छ ।

विगतमा चिनियाँ नेताहरूले नेपालका वरिष्ठ नेताहरूलाई प्रष्ट रूपमा भन्ने गरेका छन् – चीन नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ र यसका लागि दुई दलीय व्यवस्था विकसित भएको हेर्न चाहन्छ । चीनको दृष्टिमा एकातिर नेपालका वामपन्थी दलहरू हुनेछन् भने अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेससहित लोकतान्त्रिक दलहरू ।

विश्वमा नै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा चीनले आफ्नो छिमेकमा पनि रणनीतिक सम्बन्धलाई अझ व्यापक बनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा चीनको उद्देश्य प्रष्ट छ — नेपाललाई भारतको प्रभावबाट मुक्त गर्ने र आफ्नो प्रभावमा पार्ने ।

यस प्रकारको चीन र भारतबीचको रणनीतिक तानातानमा नेपालले न आफ्नो राष्ट्रिय हितका नीतिगत विषयहरूमा स्पष्ट अडान लिन सकेको छ न त भएका नीतिहरूलाई नै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी हस्तक्षेप

केही वर्षअगाडि अष्ट्रेलियाले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक विश्लेषण गरेको थियो । उक्त अभ्यासको निष्कर्ष थियो – अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती विदेशी हस्तक्षेप हो, त्यसमा पनि विशेष गरी चीन । दस्तावेजमा चीनको नाम प्रष्ट नलेखिएता पनि विदेश मामिलाका वरिष्ठ अधिकारीहरू यहि भन्छन् ।

अफ्रिकाका उदाहरणहरूले पनि देखाउँछन्, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दलीय कूटनीतिले आफ्नो स्वार्थ अगाडि बढाउन मात्र होइन अफ्रिकी देशहरूमा नयाँ खालका विकास र राज्य सञ्चालनका मोडेलहरू पनि प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ । पार्टी टू पार्टी कूटनीतिले विकासशील मुलुकहरूको राजनीतिक व्यवस्थामा नै प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशी हस्तक्षेप एउटा कूटनीतिक समस्या मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती हो । चीन, अमेरिका र भारतको नेपालमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाका कारण हाम्रो राजनीति र समाज नै विभाजित हुन पुगेको छ । यसको प्रष्ट असर नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा मात्र नभएर नेपालले अँगाल्न नसकेको विकास नीतिमा पनि परेको छ । विदेशी हस्तक्षेपका कारण नेपालले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सकेको छैन, विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेको छैन र विकासका गतिविधिहरू चाहेजस्तो गरी सञ्चालन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय हितका मामिलामा न हाम्रो समाज एक हुन सकेको छ न हाम्रो राजनीति ।

यस सन्दर्भमा हुने विदेशी हस्तक्षेपको माध्यम राजनीतिक सम्बन्ध हो । विगत केही वर्षयता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले पार्टी-टू-पार्टी कूटनीतिलाई तीव्रता दिएको छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित विशेष सम्बन्ध विकास गर्न खोजेको छ । यो सम्बन्ध विकासका कारण नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको अवस्था छ ।

यही बृहत्तर सन्दर्भमा हामीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ ।

भण्डारी अहिले एमाले र वामपन्थी राजनीति दिशानिर्देश गर्ने चीनको प्रयासका लागि चर्चित भइरहेकी छन् । त्यसैले जुन कुराका लागि भण्डारी मिडियामा चर्चित भइरहेकी छन्, त्यो हाम्रो देश र समाजको दीर्घकालीन हितका लागि हानिकारक छ ।