वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने दाऊमा सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं। सत्ता गठबन्धन दलहरू वैशाखमा स्थानीय तहको निवार्चन नगर्ने उपाय खोज्न लागेका छन्। सत्तारुढ दलहरूले आइतबार आफु पक्षीय कानून व्यवसायीहरू भेला गरेर बालुवाटारमा छलफल गर्दै स्थानीय तहको निवार्चनको मिति सार्ने उपायका विषयमा छलफल गरेका हुन्।

संविधान र ऐनमा स्थानीय तहको निवार्चनका विषयमा फरक- फरक व्याख्या भएको बताउँदै संविधानअनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव कानून व्यवसायीहरूले सत्ता पक्षलाई दिएका छन्। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने संकेत सत्ताघटक जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि गरेका छन्।

उनले भ्रम नछर्न अपिल गर्दै आफ्नो ट्वीटमा भनेका छन्, “संविधानसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणका चुनावबाट गठित पालिकाहरुको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ।”

कानून व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीमाझ प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “स्थानीय तहको निवार्चन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएकाृ देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।”

यसरी, सरकारका प्रवक्ताको भनाइले पनि सरकार वैशाखमा नै स्थानीय तहको निवार्चन गर्नबाट पछि सर्ने संकेत मिल्छ।

तीनै तहको निवार्चन एकै चरणमा गर्ने विषयमा पनि बालुवाटार बैठकमा छलफल भएको छ। बालुवाटार छलफलमा सहभागी कानून व्यवसायी मुक्ति प्रधानले भने,”संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई परिमार्जित गर्दै एकै पटक तीन तहको निवार्चन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका हौं।” नेकपा माओवादी (केन्द्र) का कानून विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रधानले निवार्चन ऐन सम्बन्धी कानून हतारमा निर्माण गरिएकाले अस्पष्ट रहेको दाबी गरे।