स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिका

नेपाली जनताको करिब सात दशकको अनवरत सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिस्वरूप २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।

संविधानले जनतामा सर्वभौमसत्ता, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्‍यो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय तहको संरचनालाई समेत संविधानमा नै उल्लेख गरियो । संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद उत्पीडनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई समेत सरकारको तीन तहमध्येको एक तह मानेको छ । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग अब तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई अब स्थानीय सरकारकै नामबाट सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको छ (आचार्य, न्यायिक समिति अवस्था र उपेक्षा) ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सामना अधिकारलाई स्पष्ट गरी तोकिनुबाट समेत स्थानीय तहलाई संविधानत: राज्य शक्तिको बाँडफाँट भएको छ भन्ने बुझिन्छ । जसअन्तर्गत धारा २१६ मा रहेको न्यायिक समिति कानूनबमोजिम तोकिएका अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा प्रबन्ध गरिएको न्यायिक संरचना हो ।

प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाँउसभा, नगरसभाबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रही गठन हुने न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादन गर्ने अङ्गको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ को क्रसं १२ ले स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन आफैँ गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १२७ र १४८ ले समेत स्थानीय विवाद समाधान गर्न न्यायिक निकाय वा अन्य निकाय गठन गर्नसक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ (नेपालको संविधान २०७२) ।

यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४) ले न्यायिक समितिसम्बन्धी थप व्यवस्थाहरू गर्‍यो ।

सोही ऐनको दफा ४६ मा न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकार तोकियो फलस्वरूप स्थानीय तहमा नितान्त फरक दायित्व र जिम्मेवादी जिम्मेवारी रहेको एउटा न्यायिक समिति स्थापना भइ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यो संस्था स्थानीय स्तरमा न्यायिक क्षेत्रमा एउटा पवित्र संस्थाको रूपमा रहिआएको छ । नेपालमा वर्तमान समयमा परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहेका वैकल्पिक न्याय निरुपणका पद्धतिहरूलाई आधार मान्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आत्मसाथ गरी यस संयन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा अदालत राख्नुभन्दा विवाद समाधनका लागि वैकल्पिक न्याय निरूपण पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । जुन सरल, सहज र जनमुखी बन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

समितिलाई विवादको प्रकृतिअनुसार क्षेत्राधिकार तोकिएको हुँदा सोअनुसार यसले दुई किसिमका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार राख्छ ।

पहिलो— मेलमिलाप हुन नसकेमा आफैँले निरूपण गर्ने विवादमा आली, छुट, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको लगायतका छन् ।

दोस्रो— न्यायिक समितिले मेमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्ने विवादमा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेकका जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाइखाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको पति-पत्नी सम्बन्धविच्छेद आदि विवादहरू राखिएका छन् (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) ।

000

स्थानीय तहको व्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार

प्रचलित कानूनमा न्यायिक समितिको न्यायिक कार्यक्षेत्र या अधिकारको सीमा तोकिएको छ समितिले न्याय निरूपण गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो अधिकार र सोको प्रयोगको क्षेत्राधिकारबारे समिति स्पष्ट नभएको अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्छ र यस्तो कार्यले कानूनको मक्सद पूरा गर्न सक्दैन ।

त्यसैले न्यायिक समितिले अत्यन्त सजग/सर्तक र संवेदनशील भइ कानूनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि न्यायिक समितिले कुन-कुन कानूनमा के गर्ने अधिकार समितिलाई प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको सु-स्पष्ट हेक्का राख्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको पाउन सकिन्छ । जसअन्तर्गत स्थानीय सरकार सञचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) मा न्याय निरूपणको अधिकार राखेको छ ।

जसअन्तर्गत आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चटन, घाँस दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत, खान/लाउन वा शिक्षा/दीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रूपैयाँ सम्मको बिगो भएको घरबहाल सुविधा अन्य व्यक्तिको घरजग्गामा वा सम्पत्तिलाई असरपर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानि झरेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानूनबमोजिम घोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको एक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास वस्तुभाउ चपाउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल या अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी टोकेका अन्य विवाद आदी उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सोही सेन को दफा ४७ (२) ले भने न्याय सहजीकरणको अधिकार उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी मिची वा घुसाइखाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति-पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर परेको, अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक मोगमा रहेका जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको, प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिवादी भइ दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादलगायतका विषयमा ऐनले स्थानीय न्यायिक समितिलाई क्षेत्राधिकार कायम गरेको पाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको वर्तमान अवस्था 

वर्तमान अवस्थाकै कुरा गर्दा हालसम्म दुईपटक स्थानीय स्थरको निर्वाचन सम्भन सम्पन्न भइसक्यो, यो अवस्थामा ७५३ वटा स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिसँग अनेक प्रकारका अभ्यास र अनुभूति रहे स्वभावतः प्रकृति समाज, संस्कृति र मानव व्यवहार जन्य अवस्थाले विवादको संवेग, स्वरूप र सामर्थ्यमा भिन्नता हुने नै भयो ।

सीमित स्रोतसाधान आदि कुरा त खड्किनै रहने भयो । यस समयमा न्यायिक समितिले केही असल र केही तिता अनुभवहरू आत्मसाथ गरे, असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै तिता अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि  प्राज्ञिक क्षेत्र, सामाजिक राजनैतीक सबै क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बुँदागत रूपमा यसका केही वर्तमानसम्मका अभ्यासको एक विष्लेषण-

(क) कमजोर भौतिक संरचना : अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरू पूर्ण रूपले निर्माण भइसकेको अवस्था छैन । सत्य न्याय निरूपण गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने भौतिक र संरचनागत व्यवस्थाहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छैन । स्थानीय तह न्यायिक समितिको प्रमुख बजेट विनियोजन गर्ने निकायमा हुँदासमेत यसप्रति खासै चासो देखाएको पाउन सकिँदैन ।

न्यायिक समितिको विवाद सुनुवाइ गर्न, विवादका पक्षहरू, कानून व्यवसायी कर्मचारी र सरोकारवालाहरू समेतका लागि सहज रूपमा बस्न मिल्ने सुनुवाइ कक्षसमेतको आवश्यकता परिपूर्ति भइसकेको अवस्था छैन । त्यहाँ आवश्यक पर्ने कानूनमा अध्यन गरेको कर्मचारी प्रभावकारी सुनुवाइका लागि आवश्यक पर्ने टेबल, कुर्सी दराज, कम्प्युटर प्रिन्टर कानूनका पुस्तकहरू, मेलमिलापकर्ता, आदेश पचो, फाइल निर्णय पुस्तिका, सुनुवाइपछि निर्णय प्रयोजनार्थ छलफल गर्दा गोपनियता कायम गर्नसक्ने भौतिक अवस्थिति आदिको समस्या खड्किएको छ ।

(ख) विधि-पद्धतिको अवस्था : यात्रा राजनीतिको, कर्म न्याय सम्पादनको हुने हुँदा स्वतन्त्र न्याय भन्ने सिद्धान्तहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ४७(१) मा मेलमिलाप नभए निर्णयसमेत गरी विवाद निरूपण गर्ने अधिकारअन्तर्गत १३ प्रकृतिका विवाद र उपदफा (२) मा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकारअन्तर्गत ११ प्रकृतिको विवादहरू तोकिएको छ । यहाको न्याय निरूपण गर्न स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल, संस्कृति, सभ्यता, धर्म अदिका आधारमा कार्यविधि कानूनको आवश्यकता पर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा कार्यविधि ऐन बनाएका छैनन् । उदाहरणका लागि कठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको विवाद निरूपण (कार्यविधि) ऐन २००५ ले स्पष्ट कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त कानूनलाई आधार मानि न्याय निरुपण गरेको पाउन सकिन्छ ।

विवादको दर्ता, दस्तुर आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली पक्षहरूको उपस्थिति, मेलमिलाप प्रक्रिया, मिलापत्र, विवादको किनारा गनुपर्ने अवधि, विवादको लगत कहाँ निर्णय वा मिलापत्र कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन आदि विषय कार्यविधि कानूनले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । यस सम्बधमा दफा ४९ (१२) समेतले उलल्खित गरेको छ ।

(ग) प्राज्ञिक र दक्ष जनशक्तिको अवस्था : संयोजक र सदस्य प्राय: राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी प्रवेश गरेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा कानून पढेको वा न्याय सम्पादनको कार्यविधि बुझेको व्यक्तिको अभाव स्थानीय तहको न्यायको समितिमा खड्किएको छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संरचनाले न्याय सेवामा काम गरेको कर्मचारीको परिकल्पना गरेन यस सन्दर्भमा विविध विवादका विषयमा कानून नबुझ्ने व्यक्ति समितिमा रहँदा न्यायिक अड्चन आउने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय तहमा विवाद निरूपण संरचना राख्नु तर, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन चाहने जनशक्तिको विषयमा राज्य उदासीन देखिन्छ ।

(घ) स्थानीय स्तरमा चेतनाको अवस्था : भर्खर मात्र संघीयता लागू भएको अवस्था छ, विशेषत: न्यायिक समितिबारे स्थानीय स्तरमा कानूनमा दलबल भएको व्यक्ति वा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक खासै जनतालाई चासो रहेको विषय देखिँदैन । जनताको नजरमा न्याय निरूपण भन्नाले अदालतलाई नै बुझेको पाइएको छ ।

त्यसैकारण यसलाई प्रभावकारी र सुधार गर्न जनस्तरबाट खासै आवाज उठेको पनि देखिँदैन । जसकारण पुरानै संरचनाका अदालतलाई मान्यताका साथ हेर्ने दृष्टिकोणको सृजना भयो । जनस्तरबाट यसको संरचनागत सुधार र आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि पहल नभएको ले यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

(ङ) मेलमिलाप प्रक्रिया संस्थागत र कानूनबमोजिम नभएको अवस्था : नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विवादको निरूपण गर्ने अनौपचारिक उपायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने स्थानीय विवादको हकमा झन् मेलमिलापबाट नै समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२), (३), (४) र (५) ले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न प्रेरित गरेको छ ।

दफा ४७ (२) मा ११ प्रकृतिका मुद्दा पनि मेलमिलापबाटै समाधान गर्नु भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । देवानी संहिता २०७५ ले समेत स्थानीय विवाद समाधान मेलमिलाप को विधिबाट गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । कानूनले न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ तर, स्वयम्‌ले मेलमिलाप गराउनसक्ने अधिकार दिएको छैन । त्यति मात्र होइन कानूनले मेलमिलापकर्ताको योग्यता तोक्नुका साथै सम्बन्धित पालिकाले सूचीकृत गरेको दक्ष र योग्य मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट मात्र मेलमिलाप प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिकोमा स्वयम न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउनुले विधिसम्मत रूपमा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाइएन, मेलमिलापका लागि न्यूनतम योग्यता नभएका व्यक्ति र निकायमार्फत मेलमिलाप गराइयो भन्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष-
नेपालको संविधानले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जनताको दैलोमा अदालत त पुर्‍यायो । त्यसका बाबजुद त्यसमा समय समयमा त्रुटिहरू देखा परेका छन् । मुद्दा छिनोफानोका क्रममा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख न्याधाधीशसरह बन्दा राजनीतिक पूर्वग्राहभन्दा माथि उठी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यस्तै अवसर तथा चुनौतीहरूको बेलैमा व्यवस्थित नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा यी समितिबाट कुनै कमजोरी भएमा ती जनप्रतिनिधिहरू अदक्ष र असक्षम भएका कारण न्यायिक समिति असफल तथा लोप भएको हो भनी अपमान र अवमूल्यन गर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।

तसर्थ, सबै संयोजकले सुरुमै यस्ता विषयप्रति सजग तथा सचेत भइ आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ । किनकि न्यायिक समितिको सफलतामा नै स्थानीय सरकारको मात्र नभइ सङ्घीयताको समेत भविष्य जोडिएको पनि देखिन्छ ।

स्रोत सामाग्री
-नेपालको संविधान २०७२
-न्यायिक समिति अवस्था र अपेक्षा, वसन्त आचार्य
-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
-काठमाडौं महानगरपालिका विवाद निरूपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
-सर्वोच्य अदालत : न्यायिक समितिको व्याख्या
-न्यायमा पहुँच आयोगको वार्षिक कार्ययोजना २०७५/७६
-विवाद समाधानमा स्थानीय तह (मानव अधिकार पुस्तिका)
-मुलुकी देवानी संहिता, २००४
-मुलुकी उपराध संहिता, २०७४
-जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३
-घरेलु हिंसा (कसुर सजाय ऐन), २०६६
-नेपाल कानून समाज : नेपालमा न्यायिक समिति नजिकबाट नियाल्दा

(लेखक मनोज सुवेदी गण्डकी विश्वविद्यालयका नेविसंघ सभापति हुन् ।)