कोभिडको बढ्दो त्रास : सरकार अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा

काठमाडौं। कोभिड संक्रमण बढेसँगै सरकारले त्यसको रोकथाम र प्रभाव न्यून पार्न तयारी शुरु गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष नेताहरू कोभिड पोजेटिभ देखिएसँगै प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू पनि कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेपछि राजनीति नेतृत्वमा पनि कोभिडलाई लिएर त्रास देखिएको छ।

कोभिडको तेस्रो लहरस्वरुप ओमिक्रोन संक्रमण नेपालमा देखिएपछि कोभिडको त्रास पुनः देखिएको छ। सरकारले कोभिड नियन्त्रण र त्यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू गर्न गठन गरेको सीसीएमसीसीको बैठक बोलाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गत शुक्रबार कोभिडको नियन्त्रणका लागि तदारुपताका साथ कामहरू गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सीसीएमसीका प्रवक्ता सुनिता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको शुक्रबारको निर्देशनपश्चात् आइतबार सीसीएमसीको निर्देशक समितिको बैठक बसेको छ।

बैठकमा देशभरिबाट काभिडको पछिल्लो तथ्यांक मगाएर छलफल गरेको प्रवक्ता नेपालले बताइन्। “हामीले आर्थिक गतिविधिमा पनि क्षति नपुगुन् र कोभिडको पनि नियन्त्रणमा सहयोग हुने गरी निर्णयहरू गर्नेगरी छलफल थालेका छौं,” उनले नेपालभ्युजसँग भने, “यसअघि सरकारले गरेको स्मार्ट लकडाउनको विधिमाथि अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौं।”

सरकारनिकट स्रोतका अनुसार पछिल्लो केही दिनयता बढिरहेको कोभिड संक्रमणको अवस्थालाइ सीसीएमसीले अझै केही दिन विशेषण हेर्ने मनस्थितिमा सरकारमा छन। यद्यपि सीसीएमसीलाई आइपरेको खण्डमा तयारी गरे पनि सरकार तयारीमा जुटेको छ।

“हामीले सकभर स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूबाट नै मापडण्डहरू सार्वजनिक गराउने पक्षमा छौं”, सीसीएमसीका प्रवक्ता नेपालले भनिन्, “काभ्रे जिल्ला र केही स्थानीय तहले कार्यान्वयन ल्याइसकेको हामीले थाहा पाएका छौं।” काभ्रे जिल्लामा सरकारी कामकाजहरू आलोपालो गरी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने पश्चिमका केही सीमावर्ती स्थानीय तहहरूले विभिन्न मापदण्डहरू सार्वजनिक गरिसकेको सीसीएमसीले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आइतबार आआफ्नो जिल्लामा सर्वपक्षीय बैठक राखेका छन् भने काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोमबार त्यस्तो बैठक डाकेका छन्। सीसीएमसीले जनाएअनुसार प्रमुख जिल्लाहरूले आ आफनो जिल्लामा सर्वपक्षीय बैठक राखेर आवश्यकताअनुसार मापदण्डहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् भने केन्द्रीयस्तरमा सीसीएमसीले पनि केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डहरूबारे निर्णय गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिश गर्ने तयारीमा छन्।

सीसीएमसीका प्रवक्ता नेपालका अनुसार आइतबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकले थप छलफलहरू जारी राखेको र एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिश गर्नेगरी तयारीहरू गरिरहेको छ।

यद्यपि सीसीएमसीले नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा गएको हप्तादेखि नै कडाइ गरिसकेको छ। सीमा नाकाहरूमा आउनेहरूको तत्काल स्वास्थय जाँचदेखि आएकाहरूले खोप लिएको वा नलिएको रेकर्डहरू राख्न थालेका छन्।

११ चैत ०७६ गते नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यसयता पटक पटकमा विभिन्न मापदण्डहरू अपनाएर लकडाउनहरू लाग्दै आएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू चलयामान हुनेगरी जारी गरेको स्मार्ट लकडाउन पुनः अहिले चर्चामा छ।

राजनीतिक रूपमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार लकडाउन लगाएपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले लकडाउन मात्रै लगाएको र काम नगरेको आरोप लगाएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसले सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा एउटा समिति नै बनाएर कोभिडसँगको मुद्दामा अध्यन अवलोकन गरेर सरकारलाई सुझाव सहितको एउटा प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो।

त्यतिबेलाको सरकारको लकडाउन लगाउने र लम्बाउने नीतिको विरोध गरेका कारण होला अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा पहिला लकडाउन जान हच्किरहेको देखिन्छ। यद्यपि सरकारकै अधिकांश मन्त्रीहरू पछिल्लो दुई दिनयता आइसोलेशनमा बसेका कारणले गर्ने निर्णयहरू चासोहरू देखिन थालेको छ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परे पनि प्रधानमन्त्री आइसोलेट हुनुभन्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर बालुवाटारमा भेटघाट भने जारी राखेका छन्।