कोशी सरकार गठनका विषयमा परेको मुद्दामा आजदेखि सर्वोच्चमा तीनपक्षीय बहस सुरु हुँदै

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएकोे रिटको पेशी आजलाई तोकिएको छ ।

कार्कीले रिटमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई पदमुक्त गरी आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

कार्कीले आफ्नो रिटमा पाँच तर्क पेश गरेका छन् जसलाई टेकेर आफ्नो पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भनिएको छ ।
कार्कीले २०८० भदौ २१ गतेको न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई पनि आधार लिएका छन् ।

उनले उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर २६ मा सरकार गठनका लागि पटक पटक एउटै धारा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएकाले आफूलाई हटाएर पुनः उपधारा ५ कै सरकारको रूपमा शपथ गराउनु असंवैधानिक र उक्त आदेश विपरीत हुने तर्क गरेका छन् ।

कार्कीको रिटमा आजदेखि बहस हुनेछ । सुरुमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् ।

उनीहरूपछि हिक्मतबहादुर कार्कीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् ।

सरकारी वकिलहरूले पनि बहसको समय पाउने छन् ।

यसरी तीन पक्षकै बहसपछि निवेदकहरूले जवाफका लागि केही समय पाउने छन् । जवाफपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने छ।

गत बैशाख २६ गते केदार कार्कीलाई स्वतः पदमुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले २७ वैशाखमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

केदार कार्की पनि सोही उपधारा अनुसार नै गत असोजमा नियुक्त भएका थिए । केदार कार्की २६ चैतबाट अल्पतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेको एक महिनासम्म पनि उनले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वत पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

आव्हानको भोलिपल्ट बैशाख २७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सो प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउदै केदार कार्की अदालत पुगेका हुन् ।

यदि सर्वोच्चले रिट जारी हुने फैसला सुनाएमा एक सातामै एमालेले दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउने छ । गण्डकीमा सर्वोच्चको आदेश अनुसार कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदैछन् ।