सिन्डिकेट हटाउन ओली सरकारले गरेको निर्णय अदालतले गर्‍यो खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट ब्युँतिने गरी यातायात समितिलाई ब्युँताउने फैसला गरेको छ । व्यावसायिक गुटबन्दी भएको भन्दै ५ वर्षअघि खारेज गरिएको समितिलाई बुधबार सर्वोच्चले ब्युँताएका हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार फैसला सुनाएका हुन् । फैसलासँगै अब संघ र समिति ब्युँतिएका छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ वैशाख ४ गते सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात कम्पनीहरू खारेज गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, समितिहरू खारेजी र संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित हुन पाउनुपर्ने भन्दै अदालत गएका थिए । यातायात समितिहरू गैरसरकारी संस्था मोडलमा चलेको र करको दायरामा नभएको भन्दै खारेज भएको थियो । कम्पनी मोडलमा आएका संस्थाहरू अब फेरि गैरसरकारी मोडलमा जाने भएको हो ।

तत्कालीन सरकारले गरेको गल्ती अहिले अदालतले सच्चाएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अदालतले राम्रो गरेको छ । त्यति बेलाको सरकारले गल्ती नै गरेको रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई पनि भयो होला । अब समितिहरू नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको र सर्वोच्चको निर्णय स्वागयोग्य छ ।’ फैसलाको स्वागतमा महासंघले आज दीप प्रज्वलन गर्ने जनाइएको छ ।