ललिता निवास जग्गा प्रकरण : रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जना दोषी ठहर

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । त्यस्तै राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ ।

अख्तियारले ४ वर्षअघि दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो मुद्दा भने विशेषबाट फैसला भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना अभियोगमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहितका उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीदेखि खरिदारसम्मका व्यक्ति यस मुद्दामा प्रतिवादी थिए ।

बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीसमेत हुन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री र सचिवसहितका ६० जना पदाधिकारी एवं कर्मचारी र ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका हकदार रुक्मशमशेरसहित भूमाफिया \ व्यापारी, बिचौलिया र जग्गा हिनामिना गरी आफ्ना नाममा लैजाने ५० गरी १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हाल जग्गा आफ्ना नाममा भएका ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरी समरजंग कम्पनीका नाममा राखेको उक्त जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया र व्यापारीले गैरकानुनी रूपमा हडपेका थिए ।

२०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या एवं कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर राणा परिवारले सुरुमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा आफ्नोमा नामसारी गरेका थिए । त्यहींबाट हिनामिनाको क्रम सुरु भएकोमा २०६२, २०६६\६७ र २०६९ का मन्त्रिपरिषद् र मालपोतका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा थप जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।

राणा परिवारका सदस्य, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहितका व्यक्तिको योजना एवं मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका गैरकानुनी निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

ललिता निवासकै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट भएको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ३ सय ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० मा दायर गरेको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भूमाफियाले सट्टाभर्नाका नाममा जग्गा हत्याएका थिए । योसहित कुल १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा हडपिएको थियो ।