काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जातीय विभेदका कारण दलित युवामाथि झुटा मुद्दा लाग्नु गलत भएको बताएका छन् ।
बागलुङका युवा प्रभात बोसेललाई अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण युवतीलाई दबाब दिएर उनको परिवारले ‘अपहरण’ र ‘जबरजस्ती करणी’को मुद्दा हाल्ने कुरा गम्भीर भएको उनले बताए ।‘प्रभात बोसेलको विषयमा मैले सुनेको चाहिँ हुँ । र, यो विषयमा यसको अन्तर्य बुझेर के कसरी मुद्दा चलाइएको छ भन्ने विषयमा मेरो तर्फबाट गम्भीर चासो हुनेछ’ सोमबार आवाज नेपाल नामक संस्थाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने–‘दलितलाई विभेद गरिएको पाइएमा सरकारको तर्फबाट विभेदकारीलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनेछौं ।’
पाण्डेले सरकार र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस जातीय विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता राख्ने दाबी समेत गरे । प्रभात बोसेललाई फसाउन म्याग्दीका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि देवेन्द्र घिमिरे लगायतको समूह लाग्नु अझ दु:खद् भएको उनको भनाइ थियो । उनै देवेन्द्रकी छोरी प्रीति घिमिरेसँग प्रभातले दुई वर्ष अगाडि विवाह गरेका थिए । यद्यपि. लामो समयपछि अहिले आएर परिवारको दबाबमा प्रीतिले आफ्नै श्रीमानको विरुद्धमा जबरजस्ती करणी र अपहरण मुद्दा हालेकी छन् ।
यसअघि, म्याग्दी प्रहरीको हिरासतमा रहेका बोसेललाई प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पठाएको छ । साथै, पाण्डेले कुनै पनि बहानामा झुटा मुद्दा लगाएर दलित समुदायमाथि थिचोमिचो भएको छ भने सरकारलाई जानकारी गराउन आह्वानसमेत गरे । उनले जातीय विभेद संविधानतः अपराध भएको बताउँदै अझै पनि सामाजिक रूपमा विभेद हट्न नसक्नु दु:खद् कुरा भएको बताएका थिए ।
दलित युवाहरूको संस्था ‘आवाज नेपाल’ले प्रभात बोसेललाई जातीय विभेद गरी झुटा मुद्दामा फसाउन लागिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘प्रभात बोसेललाई अहिले जातकै कारण गलत र झुठा मुद्दाहरू लगाएर फसाइँदैछ । यसरी नै थुप्रै दलित युवाहरू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जातकै कारण फसेर बिनाकसुर सजाय भोगिरहेका छन् ।’
आवाज नेपालका अध्यक्ष प्रकाश सुनारले भने–‘त्यसैले यो विषयमा कानुनीरूपमै सम्बोधन गरी समग्रमा सबै दलित युवाहरूको समस्या एकमुष्ट हल हुनुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीमार्फत हामीले सरकारलाई झक्झक्याएका हौँ ।’
मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आवाज नेपालले तत्काल बोसेललाई विनाशर्त रिहा गर्न माग समेत गरेको छ । साथै, गण्डकी प्रदेशका कारागारमा रहेका झुठा मुद्दा खेपिरहेका दलित युवाहरूलाई पनि तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग आवाज नेपालले राखेको छ । साथै, आवाज नेपालले दलितसम्बन्धी विधेयकमा समुदायका लागि विशेष अधिकारहरू समावेश गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
Facebook Comment
Comment