संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पारित गर्ने विषयमा दलहरूमा दुई धार

काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमै छलफल गरेर पारित गर्ने कि विषयगत समितिमा छलफल गरेर पारित गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा देखिएका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

यो विधेयकलाई सत्तारुढ दलहरूले प्रतिनिधि सभामै सामान्य छलफल गरेर पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलहरू विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।

सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै अब पारित गर्नमा अलमल गर्न नहुने बताए।