लघुवित्तले एक व्यक्तिलाई ७ लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने

काठमाडौं। लघुवित्त संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको ८ बुँदे निर्देशनमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

केही समयदेखि लघुवित्तको चर्को ब्याज, व्यक्तिको मिटर ब्याज र बैंकले लिने चर्को ब्याजको विरोध भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लागि यो निर्देशन दिएको हो । अहिले ऋणीलाई यातना, चर्को  ब्याजजस्ता विषयले लघुवित्त खारेजी सम्मको माग राख्दै विरोध भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गर्दै निर्देशन अझै कडा बनाएको छ । लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह र ब्याज लगायतमा कडाइ गरेको छ।

नयाँ नियमअनुसार अबदेखि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गर्न नपाउने भनेको छ । तर, गर्नेपर्ने अवस्था देखिएमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि, वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा यस्तो व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन् । केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिन पनि निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए-नलिएको बारेमा ऋणीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत थपिएको छ ।

२ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाइएको छ ।