शीतलहरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्लामा ८ लाख दिने मधेश सरकारको निर्णय

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले शीतलहरबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका गर्नका लागि सबै जिल्लामा ८ लाख दिने निर्णय गरेको छ।

मधेश प्रदेश सकारले आठ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ८ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए।

चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहतस्वरुप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद् पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका आठ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको मन्त्री साहले बताए। उक्त रकम अपुग भएमा मागको आधारमा मन्त्रालयको निर्णयबाट थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक रहेको मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू बीच समन्वय अभिवृद्धि गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरिएको गृह तथा सञ्चार मन्त्रीसाहले जानकारी दिए।

चिसो लगायत विपद्का अन्य घटनाबाट मृत्यु भएका भनि स्थानीय प्रशासन वा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण बमोजिम प्रदेश विपद् पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट हालसम्म वितरण भएको राहतको समर्थन गर्दै मृत्यु सम्बन्धी थप विवरण प्राप्त भएमा मन्त्रालय स्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने उहाँले जानकारी दिए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम १६ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८\७९ मा भएका कामको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएकोले सोही नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेशको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाइ भएकोले प्रदेशका सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो अनुसारको विवरण पठाउन अनुरोधसमेत गरिएको मन्त्री साहले बताए।

साथै विपद्बाट प्रभावितहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न प्रदेशका सुरक्षा निकायहरूको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापनसँग समेत समन्वय गरी जोखिम रहेका व्यक्ति, परिवार तथा उद्धार एवम् राहत वितरण सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्री साहले जानकारी दिए।