विकासः नागरिकको हक कि सरकारको कृपा ?

निख्रिँदो असार छ । भनिरहनु परोइन कि यो विकासको ‘मूल फुट्ने’ बेला हो । वासस्थानबाट निस्केदेखि नै टोल टोलमा विकासको भल बगेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । गएको बर्खामा खोलाको भेलले बगाएको रेलिङ ठड्याउनुभन्दा त्यही ठाउँमा नयाँ रङ्गिन ब्लक ओच्छ्याउन ठेकेदारहरू व्यस्त छन् । अस्ति भर्खरै कालोपत्रे गरिएको सडक फेरि उधिन्न भ्याइनभ्याइ देखिन्छ ।

पिच गरेर सडक विभाग फर्की नसक्दै विद्युत् प्राधिकरण वा ढल विभागको डोजर थुतुनो जोत्दै खोस्रन आइपुग्छ । खन्ने–पुर्ने र फेरि खन्ने— वर्षौँदेखिको विकासको ‘मोडल’ बदलिन सकेको छैन । (विकास भनेको भौतिक निर्माण मात्र होइन भन्ने विषय त बहसको अर्को पाटो छँदै छ ।)

सडकमा मात्र होइन, सदनमा पनि ‘विकासको बहस’ चर्किने बेला हो यो । विकासका लागि छुटाइएको बजेट अर्थात्, हिसाब किताबको सूची र अङ्कका फेहरिस्त बोकेर प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद् बैठकहरूमा उपस्थित हुन्छन् । (यो कुरा अर्कै हो कि सदनका धेरैजसो कुर्सीहरू खाली देखिन्छन् ।)

यो नियमित खेलोमेलोमा सांसदहरू कि त आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको भनेर मुमुर्रिरहेका देखिन्छन् कि भने ‘फलाना मन्त्रीज्यूले यति बजेट पारिदिनुभयो’ भनेर गुणगान गाइरहेका भेटिन्छन् । सत्ताको शक्ति र त्यसको वरिपरि रहेकाहरू चाहिँ यति बजेट ल्याउन सकेकोमा भनेर आफैँलाई आफैँले बधाई दिइरहेका हुन्छन् । ‘लौ फलाना ठाउँमा यति बजेट विनियोजन गरिदिएका छौँ’ भनेर गमक्क पर्छन् ।

संसद्‍मा कांग्रेस सांसद कान्छाराम तामाङ, एमाले सांसद सूर्य थापा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई मात्र प्रतिनिधि मान्ने हो भने पनि बजेटमा रकमको बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तामाङले आफ्नै दलका नेताहरूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट समेत आफ्नो जिल्लामा बजेट नपाएकोमा आक्रोश सुनाए । सांसद थापाले बजेटमा सिलिङलगायतका कुरामा कांग्रेसका तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरूले पालना नगरेको टिप्पणी गरे । बजेट बाँडफाँटबारे असन्तुष्टि जनाउँदै उनले जनताका प्रतिनिधिका सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा हालेर आसेपासेका सिफारिसलाई मान्यता दिइएको भन्दै छेडखानी गरे ।

सिंहले पाँचवटा जिल्लामा मात्र बजेट थुप्रिएको भन्दै बाँकीलाई विभेद गरिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्री र शक्तिशालीहरूको क्षेत्रमा अर्बौँ बजेट छुट्याइँदा निरीह सांसदलाई बेवास्ता गरिएकोमा उनको आक्रोश थियो । ‘बाँकी जिल्ला छिमेकी देशलाई लिजमा दिऊँ’ भन्ने उनको भनाइले त ठूलो हल्लीखल्ली नै मच्चायो ।

सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले त ‘यत्तिको बजेट न यसअघि कहिल्यै आएको थियो न त अब नै आउनेवाला छ’ भन्ने तहमा रप्फु भर्दै आएकै छन् । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट कम छुट्याइएका सांसदहरू संसद्‍मा गनगन र गुनासो गर्ने, आक्रोश पोख्ने, व्यङ्ग्य गर्ने, थर्काउने, घुर्क्याउने र बेला–बेला पाखुरा सुर्कासुर्कीसम्म पनि गर्दै आएका छन् । जे जति र जसो जसो गरे पनि अन्तिममा बजेट जस्ताको तस्तै पारित हुने भएपछि यी सबैले अन्ततः ‘चिसो पानीमै नुहाउने’ अवस्था रहँदै आएको छ ।

विकास शासकको कृपा हो भन्ने भ्रम 

‘भगवान्‌को अवतार’ भनिने राजा महाराजाको हुकुम र आदेशका भरमा चल्ने राज्य व्यवस्था हुँदासम्म कुनै पनि काम उनै राजा महाराजाको निगाहमा सम्भव भएको हो भन्ने पराश्रित र भाग्यवादी सोच विकास हुने नै भयो । राजाले जजसलाई जे जे दिन मन लाग्थ्यो त्यही बाँड्थे । बिर्ता, बक्सिस, दान दिन्थे । मनमौजी मौजा वितरण गर्थे । पाउनेहरूले आफूलाई भगवान्‌ले हेरेको भन्ठान्थे र सुख सयलमा रमाउँथे । नपाउनेहरू मेरो भाग्यमै रहेनछ भन्थे र चित्त बुझाउँथे । दुःख जिलो गरी जिन्दगी बिताउँथे ।

भाग्यवाद यति खतरनाक छ कि हामी आफूले वर्षौँ लगाएर पास गरेको परीक्षा, जितेको खेल वा प्राप्त गरेको सफलतामा समेत ‘मेरो भाग्य बलियो रहेछ’ वा ‘मलाई भाग्यले साथ दियो’ भनेर आफ्नो क्षमता, लगन, मिहिनेत, इमान र संघर्षलाई सामान्य अनि केवल मान्यता र विश्वासमा रहेको ईश्वर वा भाग्यप्रति कृतकृत बनिरहेका हुन्छौँ ।

समय यति पर पुगिसके पनि हामीले चुनेर पठाएका शासकहरू राजा महाराजाकै शैलीमा मनमौजी देखिन्छन् । ‘मैले गरिदिएको विकास, मैले दिएको बजेट, मैले खनिदिएको बाटो, मैले बनाइदिएको पुल’ भन्दै निसंकोच हिँडिरहेका भेटिन्छन् । अनि विकासको बजेट चाहिँ ‘जसको लाठी उसैको भैँसी’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिरहेको अवस्थामा छ ।

भेटघाट र गफगाफमा ध्यान दिँदा अनि सामाजिक सञ्जाल नियाल्दा थाहा हुन्छ, वडा अध्यक्षदेखि पालिका अध्यक्ष अनि सांसद मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूसम्म नै ‘आफूले विकास गरिदिएको’ भन्ने भ्रम व्याप्त देखिन्छ । ‘म भएकैले तिमीहरू (नागरिक)ले विकास देख्न पायौ, यो मेरो कृपा हो’ भन्ने भावले ओतप्रोत पारा सुन्न र देख्न पाइन्छ । नागरिक पनि यति निरीह छौँ कि ‘हो नि धन्न फलानो पदमा फलानो व्यक्ति हुनाले मेरो गाउँठाउँमा विकासको मुख देख्न पाइयो’ भनेर उसैको स्तुतीगान गर्दै आएका छौँ । हाम्रो यही कमजोर मानसिकता र मनोविज्ञानलाई उनीहरूले भने उपयोग गर्ने गरेका छन् । कतै बाटो बनाइदिएको त कतै पुल हालिदिएको भनेर उनीहरू हाम्रा ‘मुक्तिदाता’, ‘अन्नदाता’ वा ‘भगवान्’ बनेर हामीलाई नै शासन गरिरहेका छन् । विकास कसैको कृपा होइन, यो हाम्रो अधिकार हो भनेर हामी नागरिकले नै कहिले बुझौँला ?

बजेटमा आफ्नै हात जगन्नाथ

उदाहरण बग्रेल्ती छन् । एउटा उदाहरण मात्र हेरौँ— गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो पालिकामा २३ करोड रुपैयाँका योजना पारेका छन् । जबकि मनाङ जिल्लाभरिमा जम्मा २० करोड ८१ लाख र मुस्ताङ जिल्लाभरिमा १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ । यसपटकको बजेटमा गण्डकीका वर्तमान मुख्यमन्त्री, निवर्तमान मुख्यमन्त्री र हालका अर्थमन्त्रीका तीन जिल्लाको बजेट बाँकी ८ जिल्लाको बराबर छ ।

सत्ता र यसको वरिपरिका व्यक्ति र क्षेत्रले बजेटको लाभ बढी पाउने गरेको कुरा हाम्रोमा ‘ओपन सेक्रेट’ हो । बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू र उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका सांसदहरूका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन हुने परम्परा रहेको छ । सत्तामा पुग्दा सुस्वादु बजेट ग्रहण गर्ने अनि विपक्षमा हुत्तिनासाथ ‘बजेटमा झेली भो’ भनेर रोइलो गर्ने प्रचलन वषौँदेखि छ ।

प्राथमिकताका आधारमा भनिए पनि, योजना बैंकमार्फत भनिए पनि वा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा भनिए पनि विकास आयोजनाको छनोटमा ठूलाठालुहरूकै हालिमुहाली रहने गरेको छ । संघीय सरकारले ३ करोडमाथिका मात्र योजना समेट्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१ लागू गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा ठूला मात्र आयोजना समेट्ने भनिएको छ । संघीय सरकारले नै करोड त के लाख र हजारसम्मका योजना बजेटमा हालेर जग हँसाइरहेकै छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा एक हजार दरका २० वटा र एक लाख सम्मका २ दर्जन योजना/कार्यक्रम राखिएका छन् । हालै सहरी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले धेरै तिरको दबाब सम्बोधन गर्न खुद्रे योजना हाल्नुपरेको स्वीकारे ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा पनि संघीय सरकारकै बजेटकै पारा नसर्ने कुरै भएन । गाउँ गाउँसम्म पनि अवस्था यही छ । आयोजना बैंकमार्फत टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय २०८२ सालमै गरेको बागमती प्रदेश सरकारले यसपटक पनि हजार पन्ध्र सयका आयोजना बजेटमा समेट्यो । भलै जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले ती आयोजना प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्र राखिएको र ती कार्यान्वयनमा नजाने दाबी गरे । कार्यान्वयनमा नजाने आयोजना राखेर कस्तो प्रक्रिया मिलाउनु परेको हो उनै जानुन् ।

तर, बजेट विनियोजनमा आवश्यकता र समावेशिताको सिद्धान्तभन्दा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ हाबी हुँदा यसको कुप्रभाव गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको वितृष्णासम्म पुग्ने नै भयो ।

निगाह होइन अधिकार र आवश्यकताका आधारमा विकास

आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्, तर ती आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोत भने सीमित । सीमित स्रोतको समुचित र प्रभावकारी परिचालन गरेर असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्दै जानु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हो । त्यसैले त विकास आयोजनाहरूमा आवश्यकता र अधिकारको मापदण्डका साथै आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, खर्च र प्रतिफलको लेखाजोखा, दिगोपना, सामुदायिक सहभागिता र प्रतिफलको वितरणजस्ता धेरै पक्षलाई आधार मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । तर, हाम्रोमा यी पक्ष गौण बरु, पदमा भएका व्यक्ति र दलहरूको दबाब, उनीहरूलाई खुसी पार्न गरिने चाकरी र पछिल्लो समयमा त ठेकेदार समेतको रुची र प्राथमिकताले उच्च स्थान पाउने गरेका छन् । टुक्रे योजना बनाएर स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई बाँड्ने, त्यसैले राजनीति गर्ने वा चुनाव जित्नेसम्मका प्रपञ्च हुने गरेका छन् ।

मूलतः आम नागरिकको करबाट बन्ने बजेटको रकम यो हदमा दुरुपयोग गरिनु दण्डनीय हुनुपर्ने हो । तर, त्यसलाई उपलब्धि र वाहवाहीको रूपमा हेरिनु विडम्बनापूर्ण हो । संसद्‍मा यसबारे गतिलो गरी बहस नै हुने गरेको छैन । बजेट विनियोजनमा चित्त नबुझाएकाहरू पनि ‘मेरो क्षेत्रमा बजेट परेन’ मात्र भनिरहेका छन् । कुन-कुन आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने भन्ने केही बताउँदैनन् । प्रणाली र मानसिकता सुधार्न कोही लागेको देखिँदैन ।

विकास मेरो कृपा हो भन्ने मनोवृत्तिको पुग्दो उदाहरण हो, उद्घाटनमा हाम्रा शासकको मरिहत्ते । एउटा रिबन काट्न वा शिलालेखमा नाम लेखाउन लाखौँ रुपैयाँ र घण्टौँ समय खर्च गर्न तयार हुनु र त्यसको लागि धुमधडाका गरिनु यसकै द्योतक होइन र ? प्रधानमन्त्रीले एक बेलिब्रिज उद्घाटन गर्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको सन्दर्भ होस वा तीनपटक समय थपेर पनि समयमा बनाइ नसकिएको ओभरपासको उद्घाटन गर्दाको चित्रले यसबारे धेरै कुरा भन्दैनन् र ? कामै नसकी गरिने उद्घाटन होस वा एउटै कामको पटक पटक गरिने शिलान्यास र उद्घाटनका शिलापत्रमा नाम लेख्ने कर्मकाण्डले आखिर के दर्साउँछ त ?

विकास हाम्रो निगाह हो भन्ने भ्रम आयोजनाको नाम राख्ने होडबाजीले पनि देखाउँछ । जनताको करबाट बन्ने यस्ता आयोजनामा धमाधम दल विशेषका नेताको नाम किन जोडिन्छ?

विकास नागरिकको अधिकार हो, यो त आवश्यकताका आधारमा समावेशी तवरले हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको मानसिकता विकास नै हुन सकेको पाइँदैन ।

विकास निर्माणका काममा निश्चय नै नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि नेतृत्वले आफ्नै लहडमा वा कसैलाई रिझाएर वा थर्काएर वा फकाएर वा धम्क्याएर धेरै बजेट पारोस् कुनै क्षेत्रमा विकासको डकार आओस् अनि विकास बढी आवश्यकता भएका ठाउँका नागरिकको अधिकारको गाँस काटियोस् ।

(लेखक लक्ष्मण कार्की ग्रामीण विकास विषय प्राध्यापन गराउँछन् ।)